संसद्‍मा विपक्षीको ‘वेल’ घेराउ र नाराबाजी, प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तर छलेपछि सदनमा हंगामा

काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक विपक्षी दलहरूले उग्र रूपमा प्रस्तुत हुँदै ‘वेल’ घेराउ गरेका छन्।

बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सदन अवरुद्ध पारेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, जेठको पहिलो साता चारवटा बैठक सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शाह प्रश्नोत्तरका लागि उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलहरू रुष्ट बनेका हुन्। बिहीबारको बैठक सुरु हुनासाथ तीनवटै दलका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गर्दै चर्को नाराबाजी सुरु गरेका थिए। विपक्षीको नाराबाजीलाई नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समेत आ–आफ्नो स्थानबाट उभिएर समर्थन जनाएका थिए भने श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले विरोधस्वरूप बैठक नै बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए।
संसद्मा गतिरोध उत्पन्न भएपछि सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले बैठक सुचारु गराउन पहल गरेका थिए। उनी विपक्षीको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पुगेका थिए। भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई इन्कार गरिदिए। शाहले आफूले उपयुक्त समयमा तयारी गरेर मात्रै संसद्मा बोल्ने जवाफ दिँदै तत्काल प्रश्नोत्तरका लागि आउन अस्वीकार गरेको जानकारी सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति जवाफदेही हुन नचाहेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले ‘संविधानभन्दा माथिको प्रधानमन्त्री चाहिँदैन’, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गर’, ‘तानाशाही मुर्दावाद’ र ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराऊ’ जस्ता नारा लगाएका थिए। झन्डै एक घण्टासम्म चलेको नाराबाजी र अवरोधका बीच पनि सभामुख अर्यालले सदनको कारबाहीलाई अगाडि बढाएका थिए। विपक्षीको चर्को विरोधकै बीच सरकारले केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित र स्वीकृत गराएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ माथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजीका कारण विधेयकमाथि कुनै छलफल हुन सकेन। संशोधनकर्ता सांसदहरू युवराज दुलाल र खुश्बु ओलीले वेलबाटै बोल्ने वातावरण बनाउन माग गरे पनि सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनीहरूले छलफलमा भाग लिन पाएनन्। नाराबाजीकै बीच सत्ता पक्षको बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको छ।
विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको कार्यशैली पनि चर्चाको विषय बन्यो। उनी संसद्मा मन्त्रीहरू बस्ने निर्धारित कुर्सीको सट्टा सभामुखको आसन पछाडिको कोठामा बसेका थिए र प्रस्ताव पेस गर्ने बेलामा मात्रै फुत्त बाहिर निस्केर पुनः भित्र छिरेका थिए। संसदीय अभ्यासमा यो शैलीलाई असामान्य मानिन्छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरू लिला अधिकारी र गणेश कार्कीले दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले ती संशोधनलाई स्वीकार गरेको जवाफ दिएका थिए, जसलाई संसदीय प्रक्रियाको ‘अनौठो अभ्यास’का रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाले बिहीबार नै ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक’ र ‘मतदाता नामावली विधेयक’ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ। यी विधेयकहरूमा अब सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन्। विपक्षीको चर्को नाराबाजी र अवरोधका बीच महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको प्रक्रिया छलफलबिना नै अघि बढेपछि संसदीय गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ। सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई नियम पालना गराउन असफल भएको र विपक्षीलाई पेलेर सदन चलाएको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १२ गतेका लागि तय गरिएको छ।