मलेसिया रोजगारीमा मेडिकलदेखि मेनपावरसम्म अर्बौंको सिन्डिकेटको खेल : प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्वाहीको आदेशपछि सिआईबी एक्सनमा, कैलाश खड्का समूहद्वारा मेडिकलसँगै मेनपावरमा सिन्डिकेटको प्रयास

काठमाडौं(जस)–मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीबाट सुरु भएको विवाद अब वैदेशिक रोजगार क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो संगठित आर्थिक अपराध प्रकरणका रूपमा अगाडि आउन थालेको छ । वर्षौंदेखि मेडिकल, बायोमेडिकल सिस्टम (द्यःक्), भिसा प्रक्रिया र अतिरिक्त शुल्कमार्फत अर्बौं रुपैयाँ उठाएको आरोप खेपिरहेको समूह अहिले मलेसिया रोजगारीलाई नै सीमित मेनपावर कम्पनीको नियन्त्रणमा लैजान सक्रिय भएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका पुराना व्यवसायी, संघका पूर्वअध्यक्षहरू तथा श्रम मन्त्रालयसँग जोडिएका स्रोतहरूका अनुसार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र उनीनिकट समूहले केही ठूला मेनपावर व्यवसायीसँग मिलेर “मलेसिया मेनपावर सिन्डिकेट” निर्माण गर्ने योजनामा काम गरिरहेको आरोप छ । पछिल्लो समय नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघभित्र देखिएको चरम विवाद, समानान्तर गतिविधि, आरोप–प्रत्यारोप र शक्ति संघर्षलाई समेत अहिले यही सिन्डिकेटको आन्तरिक युद्धका रूपमा हेरिन थालिएको छ ।
“यो साधारण संगठनात्मक विवाद होइन, मलेसिया रोजगार बजार कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने अर्बौंको लडाइँ हो,” वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका एक पूर्वअध्यक्षले बताए । “मेडिकल सिन्डिकेट चलाएर वर्षौंदेखि आर्थिक लाभ लिएको समूह अब मेनपावर बजार नै नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ ।”
नेपालस्थित मलेसियन दूतावासको नाममा सार्वजनिक गरिएको विवादास्पद विज्ञप्तिले यो आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा फेरि सीमित ३६ मेडिकल संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा प्रति श्रमिक थप ३ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने उल्लेख भएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पुनः तरंगित बनेको हो ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको उक्त पत्र वास्तवमै नयाँ आधिकारिक निर्णय हो कि पुरानै संरचना जोगाउन सम्पादन गरेर पुनः सार्वजनिक गरिएको कागज भन्ने हो । श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पत्रको भाषा, मिति, प्रक्रिया र कानुनी आधारमाथि आन्तरिक अध्ययन भइरहेको छ । तर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विवाद केवल मेडिकलमा सीमित छैन । अहिले मलेसिया रोजगारको सम्पूर्ण चेन मेडिकल, भिसा, बायोमेडिकल, श्रमिक छनोट, भर्ती प्रक्रिया र मेनपावर आपूर्ति एउटै शक्ति समूहको नियन्त्रणमा लैजाने प्रयास भइरहेको आशंका गरिएको छ ।
यदि यो संरचना सफल भयो भने मलेसिया रोजगारी पूर्ण रूपमा “सिन्डिकेट मोडल” मा जाने, सीमित कम्पनीले मात्रै कामदार पठाउने, कृत्रिम शुल्क वृद्धि हुने र श्रमिकमाथि पुनः आर्थिक दोहन तीव्र हुने खतरा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले बैरो संघभित्र देखिएको ध्रुवीकरणको मुख्य कारण पनि यही आर्थिक स्वार्थ हो । मेडिकल नेटवर्कसँग निकट सम्बन्ध रहेका केही प्रभावशाली समूहले ठूलो मेनपावर नेटवर्कसँग मिलेर “सीमित कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिने संरचना” बनाउन खोजेको आरोप उनीहरूको छ ।
“अहिले संघभित्र देखिएको झगडाको जरो मलेसिया सिन्डिकेट हो,” एक वरिष्ठ व्यवसायीले भने, “मेडिकलदेखि मेनपावरसम्म एउटै चेन बनाएर बजार कब्जा गर्ने खेल भइरहेको छ ।” यसबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रकरणलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको स्रोतहरूको दाबी छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले मेडिकल सिन्डिकेटसँगै मेनपावर नेटवर्क, बैंकिङ कारोबार, विदेशी कम्पनीसँगको सम्बन्ध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सरकारी संरक्षणको कोणबाट समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अब केवल ३६ मेडिकल वा द्यःक् शुल्कमा सीमित नरहने संकेत देखिएको छ । मलेसिया रोजगारसँग जोडिएका केही ठूला मेनपावर कम्पनी, तिनका आर्थिक कारोबार, मेडिकल रेफरल सिस्टम र विदेशी नेटवर्कसँगको सम्बन्धसमेत अनुसन्धानको घेरामा आउन सक्ने चर्चा छ । विशेषगरी एउटै श्रमिकलाई मेडिकल, भिसा, भर्ती र टिकटिङसम्म एउटै नेटवर्कमार्फत घुमाइने संरचना निर्माण गरिएको थियो कि भन्ने कोणबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको बताइन्छ । यो प्रकरणमा अर्को गम्भीर प्रश्न श्रम मन्त्रालयभित्रको भूमिकामाथि उठेको छ । तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको कार्यकालमा गठित १६ सदस्यीय सरकारी अनुसन्धान टोलीले मेडिकल सिन्डिकेटमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त टोलीमा उपसचिव, नेपाल प्रहरीका डीएसपी, इन्स्पेक्टर तथा विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारी सहभागी थिए ।
तीन महिनासम्म चलेको अनुसन्धानमा बैंक कारोबार, मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल डेटा, भ्याट बिल, विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता तथा पीडित श्रमिकका उजुरी संकलन गरिएको थियो । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रलाई “संगठित आर्थिक लुटको संरचना” भनेको स्रोतको दाबी छ । तर सबैभन्दा रहस्यमय पक्ष त्यसपछि सुरु भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिआईबीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि मूल प्रतिवेदन, जफत कागजात र डिजिटल प्रमाण मागिएको थियो । तर श्रम मन्त्रालयले ती फाइल फेला पार्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयभित्रै योजनाबद्ध रूपमा फाइल गायब बनाइएको आशंका अहिले थप बलियो बनेको छ । अझ गम्भीर कुरा, यति ठूलो अनुसन्धान प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा दर्ता नै नगरिएको खुलेको बताइन्छ । यसपछि अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभित्र एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ,
के मेडिकल माफियाले वर्षौंदेखि श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीलाई प्रभावमा राखेर आफ्नो सिन्डिकेट साम्राज्य चलाइरहेको थियो ?
क्षेत्रका व्यवसायीहरू खुला रूपमा भन्न थालेका छन्, “सिन्डिकेट बाहिरभन्दा बढी मन्त्रालयभित्र सुरक्षित थियो ।” यही कारण वर्षौंदेखि उठेका गम्भीर आरोपमाथि कारबाही नभएको, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र अनुसन्धान फाइल नै गायब बनाइएको दाबी गरिएको छ । अब यो प्रकरण केवल मेडिकल शुल्क वा ३६ मेडिकलको विषयमा सीमित छैन । प्रश्न अब अझ ठूलो बनेको छ, के मलेसिया रोजगारीको सम्पूर्ण प्रणाली केही सीमित मेडिकल व्यवसायी, मेनपावर समूह र तिनका संरक्षणकर्ताको नियन्त्रणमा थियो ? यदि थियो भने राज्य अब पनि मौन बस्ने कि इतिहासकै ठूलो वैदेशिक रोजगार सिन्डिकेटमाथि निर्णायक कारबाही गर्ने ?