बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन डिजिटल सुशासनमा जोड

काठमाडौं(जस)–सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यस दस्तावेजले मुलुकमा ‘थिति बसाल्ने’ मूल संकल्पसहित सुशासन, आर्थिक पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार र सामाजिक उन्नयनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ । सक्षम, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न वर्तमान सरकारले नीतिगत स्थायित्व र संस्थागत सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।
सरकारले सुशासनलाई केवल नारामा मात्र सीमित नराखी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी ‘सुशासनको लाभांश’ वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झट र बिचौलियाको अन्त्यका लागि एकीकृत डिजिटल सुशासनको अवधारणा अघि सारिएको छ । विशेषगरी ‘एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’ को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरी नागरिक एपमार्फत सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्ने सरकारी योजना रहेको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी बजेटले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति तय गरेको छ । ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ अन्तर्गत निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्दै सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्ने सरकारको दाबी छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषिलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य संवाहक मानिएको छ । नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्न सफ्टवेयर निर्यात, डेटा सेन्टर र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा लगानी प्रोत्साहन गर्ने विशेष नीति लिइएको छ ।
कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचनालाई सरकारले ग्रामीण समृद्धिको आधार मानेको छ । साना किसानको संरक्षण र व्यावसायिक कृषि मोडललाई सँगसँगै लैजाँदै ‘उत्पादन क्लष्टर’ विकास गर्ने र अनुदान प्रणालीलाई पूर्णतः उत्पादनमा आधारित बनाउने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । खाद्यान्नमा न्यूनतम समर्थन मूल्य र उच्च मूल्यका बालीहरूको निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै हरित हाइड्रोजन र ऊर्जा व्यापारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा लामो समयदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ । काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर जस्ता रणनीतिक सडकहरूलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको पूँजी र व्यवस्थापकीय क्षमता उपयोग गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नवीनतम् उपकरणहरू प्रयोग गरिने बताइएको छ । शहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्जिट प्रणाली र एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई चक्रीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने योजना पनि प्राथमिकतामा छ ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पूँजी विकास गर्ने संकल्प गरेको छ । शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई श्रम बजारसँग जोड्न ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय शिक्षामा शिक्षकको योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा सुधार गर्ने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने र आधारभूत अस्पतालहरूमा जनशक्ति तथा उपकरणको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले मध्यम वर्गको विस्तार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई पनि विशेष जोड दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा उद्यमशीलताका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ । दलित, सीमान्तीकृत र अवसरबाट वञ्चित वर्गका लागि लक्षित हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पु¥याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विशेषगरी कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पछाडि परेका क्षेत्रलाई अनुदानमा मात्र आश्रित नबनाई रणनीतिक विकासको केन्द्रका रूपमा अघि बढाइने अर्थमन्त्रीको तर्क छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको ‘सौम्य शक्ति’ सुदृढीकरण गर्दै आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न कानुनी सुधार गर्ने र नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विनियोजन विधेयकका यी सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमाथि अब संसद्मा माननीय सदस्यहरूबीच विस्तृत छलफल हुनेछ । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर आगामी जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्नेछ । अर्थमन्त्रीले यस दस्तावेजमार्फत मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।