प्रधानमन्त्रीको पत्रपछि सिआईबी सक्रिय : श्रम मन्त्रालयमै गायब भयो मेडिकल माफियामाथिको अनुसन्धान फाइल, कैलाश खड्का र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं(जस)–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई पत्राचार भएपछि वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रको ठूलो अनियमितता प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको फाइल नै श्रम मन्त्रालयबाट रहस्यमय रूपमा गायब भएपछि अहिले सिंहदरबारदेखि श्रम मन्त्रालयसम्म हलचल मच्चिएको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंहको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायमा भइरहेको कथित अनियमितता छानबिन गर्न १६ सदस्यीय विशेष टास्कफोर्स गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीमा श्रम मन्त्रालयका २ उपसचिव, नेपाल प्रहरीका २ डिएसपी, ३ जना इन्स्पेक्टरसहित विभिन्न निकायका अधिकारीहरू सहभागी थिए । टास्कफोर्सले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ अन्तर्गत सञ्चालित ३६ वटा मेडिकल संस्थामा छापा मार्दै कागजात, आर्थिक विवरण र विभिन्न प्रमाण संकलन गरेको थियो । गाम्का अन्तर्गत रहेका मेडिकल संस्थाहरूमा समेत टोलीले छापा मारेको स्रोत बताउँछ । करिब तीन महिनासम्म चलेको अनुसन्धानपछि टास्कफोर्सले महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का माथि कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारसहित १२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनसँगै जफत गरिएका कागजात तथा अन्य प्रमाण तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीलाई बुझाइएको बताइएको छ ।
श्रम मन्त्रालयबाटै गायब भयो अनुसन्धान फाइल
तर त्यसपछि राजनीतिक परिस्थितिसँगै मन्त्रालयको नेतृत्व फेरियो । तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएकाले आफैंले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भन्दै हस्ताक्षर गरिएको प्रतिवेदन र प्रमाणहरू त्यसपछिका श्रममन्त्री दिपक कुमार साहको टेबलमा छाडेको दाबी गरेका छन् । तर आश्चर्यजनक रूपमा त्यही फाइल पछि मन्त्रालयबाटै गायब भएको विषय अहिले गम्भीर अनुसन्धानको केन्द्र बनेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्षबाटै उक्त प्रतिवेदन र प्रमाण हराएको आशंका गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले “फाइल सफा गर्ने कर्मचारीले कतै सारेको हुनसक्छ” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पुरानो फाइल हराए पनि प्रतिवेदन कम्प्युटरमा सुरक्षित रहेको र अनुसन्धान टोलीसँग समेत सामग्री भएको बताएका छन् । तर मन्त्रालयभित्रै धेरै कर्मचारीहरूले यो सामान्य ‘मिसप्लेस’ नभई योजनाबद्ध रूपमा गायब बनाइएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रपछि सिआईबीको सक्रियता
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख २ गते नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र अध्यक्ष कैलाश खड्कामाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिआईबीलाई औपचारिक पत्र पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रम मन्त्रालयको टास्कफोर्सले तयार गरेको प्रतिवेदनको छायाप्रति समेत संलग्न गरेर कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएपछि सिआईबी सक्रिय बनेको देखिन्छ । तर पत्राचार भएको २६ दिनसम्म पनि अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेरि चासो बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
यसपछि सिआईबीले २०८३ वैशाख १५ गते श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण र प्रमाण उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । जवाफमा श्रम मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २५ गते गृह मन्त्रालयलाई वैशाख ४ गते नै टास्कफोर्सको १३ पृष्ठीय प्रतिवेदन पठाइसकेको जानकारी गराएको थियो । तर त्यसले सिआईबीलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन । त्यसपछि सिआईबीले पुनः २०८३ वैशाख २८ गते श्रम मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पठाउँदै अनुसन्धान क्रममा संकलन गरिएका सम्पूर्ण प्रमाण, जफत कागजात तथा विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सिआईबीका एआईजी मनोज केसिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिवेदनसहित कारबाहीको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् । उनले त्यसपछि आफूहरू गम्भीर रूपमा अनुसन्धानमा लागेको र श्रम मन्त्रालयसँग आवश्यक प्रमाण माग गरिएको बताएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयमा ‘भुइँचालो’, फाइल खोज्न मन्त्री नै सक्रिय
सिआईबीको पछिल्लो पत्रपछि अहिले श्रम मन्त्रालयमा झनै तनाव बढेको बताइएको छ । वर्तमान श्रममन्त्री रामजी यादव आफैं हराएको भनिएको फाइल र प्रमाण खोज्न सक्रिय बनेका छन् । उनले पूर्वमन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, दीपक कुमार शाह, श्रम सचिव दीपक काफ्ले, मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे तथा अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरूसँग लगातार छलफल गरिरहेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले उक्त अनुसन्धान फाइल मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएको बताएका छन् । उनले सिआईबीबाट पत्र आएपछि अहिले मन्त्रालय फाइल खोज्न सक्रिय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर यति महत्वपूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन मन्त्रालयमै दर्ता नभएको तथ्य बाहिरिएपछि झन् गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यदि टास्कफोर्सले छापा मारेर प्रमाण संकलन गरेको थियो भने ती प्रमाण कहाँ राखिए ? प्रतिवेदन किन दर्ता गरिएन ? र कसको संरक्षणमा फाइल गायब बनाइयो ?
अहिले यही प्रश्नले श्रम मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सुरक्षा निकायभित्र तरंग पैदा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको सिन्डिकेट, आर्थिक चलखेल र सेटिङको आरोपबीच अनुसन्धान प्रतिवेदन नै गायब भएपछि यो प्रकरण अब सामान्य प्रशासनिक कमजोरीभन्दा धेरै माथि पुगेको देखिन्छ । श्रम मन्त्रालयबाटै उक्त प्रतिवेदन गायब भएपछी पिडितहरु अख्तियार जाने तयारीमा भएको बताएका छन ।