माइतीघरमा छायाँदेवी कम्प्लेक्स भत्काउन आन्दोलन

काठमाडौं । माइतीघर मण्डलामा ऐतिहासिक कमलपोखरी पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन चर्किरहेका बेला ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्स विवाद फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
सम्पदा संरक्षणकर्मी, स्थानीय समुदाय, सांस्कृतिक अभियन्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सडकमा उत्रिएर ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको कमलपोखरी पुनःस्थापना गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको संरचना जोगाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य प्रश्न अहिले सीधा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तर्फ तेर्सिएको छ ।
किनकि बालेन नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय टुकुचा खोला खुलाउने, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, नक्साविपरीत संरचना भत्काउने र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाइरहेको छ ।
तर, ठमेलको गुठीको पोखरीमाथि निर्माण गरिएको बहु-अर्बीय व्यापारिक कम्प्लेक्समाथि भने सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ
यदि गरीबको टहरा अवैध हो भने सार्वजनिक पोखरीमाथि बनेको अर्बौंको व्यापारिक भवन कसरी वैध हुन सक्छ ?
आज जहाँ छायाँदेवी कम्प्लेक्स उभिएको छ, त्यहाँ कुनै समय कमलपोखरी थियो । स्थानीय इतिहासकार, सम्पदा संरक्षणकर्मी र रिट निवेदकहरूका अनुसार उक्त क्षेत्र गुठी मातहतको सार्वजनिक पोखरी थियो, जसको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व अत्यन्त ठूलो थियो ।
तर समयसँगै उक्त पोखरी योजनाबद्ध रूपमा सुकाइयो । त्यसपछि नापी र मालपोत प्रक्रिया परिवर्तन गरियो । गुठीको स्वरूप परिवर्तन गरियो र अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि निजी व्यापारिक संरचना निर्माण गरियो ।
सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूको आरोप छ ।
यो कुनै सामान्य निर्माण प्रक्रिया थिएन, बरु राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलेमतो, आर्थिक शक्ति र प्रभावको आडमा गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जाको उदाहरण हो ।

यस प्रकरणको केन्द्रमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेको नाम लामो समयदेखि जोडिँदै आएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका पाँडेमाथि शक्ति, पैसा र पहुँच प्रयोग गरेर राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पारेको आरोप आलोचकहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय समुदाय र सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार कमलपोखरी कब्जा कुनै एक व्यक्तिले गर्न सक्ने काम थिएन । यसमा राजनीतिक नेतृत्व, ब्युरोक्रेसी, मालपोत, नापी र आर्थिक शक्तिको संगठित नेटवर्क सक्रिय रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
यही कारण अहिले छायाँदेवी कम्प्लेक्सलाई धेरैले “नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा प्रकरणको प्रतीक” का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
यो विवाद अझ चर्किएको छ किनकि सुमन पाण्डे स्वयंले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको जिम्मेवारी आफूले सम्हाल्दै आएको स्वीकार गरिसकेका छन् ।
उनी विदेश जानुअघि जनसवालसँग कुरा गर्दै उनले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको आधिकारिक जिम्मेवारी आफूले हेर्दै आएको बताएका थिए ।
उनले मिडिया, राजनीतिक दल, ब्युरोक्रेसीदेखि अदालतसम्मको सम्पूर्ण समन्वय आफूले गर्दै आएको जनाउदै आफू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मेवार नेता भएको बताए । उनले अदालतको निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने पनि बताए ।
उनले
“धेरै वर्षदेखि मिडियाले लेखिरहेको छ, आफुहरुलाई केही असर नपरेकोर अझै नपर्ने बताए ।”
यो भनाइलाई अहिले धेरैले शक्ति र पहुँचको प्रदर्शनका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
किनकि सामान्य नागरिकमाथि सानो मुद्दा लाग्दा राज्य संयन्त्र तत्काल सक्रिय हुने देशमा सार्वजनिक गुठीको पोखरीमाथि बनेको अर्बौंको संरचनाका प्रतिनिधि यति ढुक्क देखिनु स्वयंमा गम्भीर प्रश्न भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सुमन पाण्डेले बैशाख २४ गतेका लागि तोकिएको पेशी सरेको जानकारी पनि दिएका छन् । अदालतमा लागेको आगलागीका कारण फाइल जलेको र अहिले फाइल संकलन भइरहेको उनले बताएका छन् ।
तर, कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाइरहेका छन । २०७१ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यति ठूलो सार्वजनिक सम्पत्ति विवाद अझै किन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ?
यो मुद्दा पटक–पटक “हेर्न नमिल्ने”, “हेर्न नभ्याइने” र स्थगित हुँदै आएको छ । फाइल झिकाउने, मिसिल माग्ने र सुनुवाइ सार्ने प्रक्रियाले अदालतमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
यसैबीच सम्पदा संरक्षण नेपाल लगायतका अभियानकर्मीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै कमलपोखरी पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।
सम्पदा संरक्षण नेपालका सभापति कवीर डंगोल ले कमलपोखरी केवल पोखरी मात्र नभई काठमाडौंको सांस्कृतिक स्मृति र ऐतिहासिक पहिचान भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेर निर्माण गरिएको संरचना जोगाउनु भनेको भविष्यमा थप अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
यसबीच VFS Global⁠ ले छायाँदेवी सेन्टरसँगको लिज सम्झौता नवीकरण नगर्ने र कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
स्वीस नेशनल कन्ट्याक्ट पोइन्टमा उजुरी परेपछि उक्त संस्थामाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको थियो ।
यसले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको कानुनी र नैतिक वैधतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रश्न उठिसकेको संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं महानगरपालिका र बालेन शाहतर्फ केन्द्रित छ ।
किनकि यो विवाद अब केवल एउटा भवनको विषयमा सीमित छैन ।
यो प्रश्न अब सीधा राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ —
नेपालमा कानून साँच्चै सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ, कि गरीबमाथि मात्रै ?
यदि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकिन्छ भने सार्वजनिक पोखरीमाथि बनेको अर्बौंको संरचना किन जोगाइन्छ ?
अब हेर्न बाँकी यही छ ।
बालेन सरकारले ठमेलको कमलपोखरी कब्जा प्रकरणमा पनि त्यही कठोरता देखाउँछ कि शक्ति, पैसा र राजनीतिक पहुँचकै अगाडि मौन बस्छ ।