मिचियो रोलक्रम, शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस

काठमाडौँ । मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा यस पटक स्थापित परम्परा र वरिष्ठताको मर्यादा तोडिएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनपछिको संवैधानिक परिषद्को बैठकले न्यायालयको स्थापित ‘रोलक्रम’ लाई मिच्दै चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिए ।
यससँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर तत्कालका लागि टरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । उनी अवकाशमा गएसँगै न्याय परिषद्ले रिक्त पदका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । न्यायपालिकामा लामो समयदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने परम्परा रहिआएको थियो । तर, यसपटक परिषद्ले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरीयतालाई पन्छाएर चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई रोजेपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र परम्परामाथि प्रश्न उठेको कतिपयको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिन्छ । प्राविधिक रूपमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जना नै यो पदका लागि योग्य थिए । यद्यपि, संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतालाई लत्याएर कनिष्ठलाई रोज्दा परिषद्कै सदस्यहरूबीच मतभेद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । प्रचलित परम्परा र वरिष्ठताको सिद्धान्त विपरीत गरिएको यो सिफारिसले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपको बीउ रोप्ने आशंका उनीहरूको छ ।
वरिष्ठता मिचिँदा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेकी पात्र हुन् सपना प्रधान मल्ल । वकालत र न्याय क्षेत्रमा झन्डै साढे तीन दशक बिताएकी मल्लको करियर आफैँमा प्रेरणादायी छ । सन् १९८९ मा कर्पोरेट वकिलको रूपमा व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेकी उनले आफ्नो समयमा सबैभन्दा बढी कमाउने र सफल वकिलको परिचय बनाएकी थिइन् । तर, आर्थिक आर्जनभन्दा सामाजिक न्याय ठूलो ठानेर उनले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरिन् । कानुनले महिलालाई गरेको विभेद र समाजको असमान स्वरूप देखेपछि उनले कर्पोरेट क्षेत्र छाडेर महिला अधिकारको लडाइँ रोजिन् । उनकै नेतृत्वमा सन् १९९५ मा ‘फोरम फर वुमन, ल एन्ड डेभलपमेन्ट’ स्थापना भयो, जसले नेपालका थुप्रै विभेदकारी कानुन खारेज गर्न र महिलाको पक्षमा नयाँ कानुन निर्माण गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो ।
मल्लको प्राज्ञिक र अनुभवको पाटो पनि उत्तिकै सबल छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेकी उनले विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । २०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि उनले २०६४ देखि २०६९ सम्म संविधानसभा सदस्यका रूपमा समेत योगदान दिएकी थिइन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यातनाविरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्यको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी मल्लले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा लैङ्गिक न्याय, घरेलु हिंसा र संवैधानिक मामिलामा कैयौँ दूरगामी नजिरहरू प्रतिपादन गरेकी छिन् । यस्तो प्रभावशाली पृष्ठभूमि र वरिष्ठता हुँदाहुँदै पनि उनी राजनीतिक सहमतिको सिकार बन्नुलाई धेरैले न्यायपालिकाको लागि सुखद संकेत मानेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले विगतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण व्याख्याहरू गरेको छ, जसलाई अहिलेको संवैधानिक परिषद्ले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । विशेषगरी ‘अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध संवैधानिक परिषद्’ को चर्चित मुद्दामा सर्वोच्चको विशेष इजलासले व्याख्या गर्दै भनेको थियो— “प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । यदि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छोडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्छ ।” सो फैसलाले वरिष्ठतालाई प्राथमिकता र योग्यतालाई त्यसको पूरक मानेको थियो । बिनाकुनै ठोस र प्रमाणित कारण वरिष्ठता मिच्नु संविधान र विधिको शासन विपरीत हुने सर्वोच्चकै ठहर छ ।
त्यस्तै, २०७५ सालमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको मुद्दामा पनि अदालतले संविधानको धारा १२९ (३) को व्याख्या गर्दै भनेको थियो कि तीन वर्ष काम गरेको जोसुकैलाई छान्ने अधिकार कार्यपालिकालाई भए पनि त्यसको अर्थ ‘जो पायो उसैलाई छान्ने’ स्वेच्छाचारिता होइन । वरिष्ठता एउटा स्थापित संवैधानिक परम्परा हो र यसलाई तोड्दा न्यायपालिकामा राजनीतिक वफादारिता बढ्ने र न्यायालयको स्वतन्त्रता समाप्त हुने खतरा रहन्छ । अहिले डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिसले ठ्याक्कै त्यही संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गरेको कानुनविद्हरूको तर्क छ ।
डा. मनोजकुमार शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न नभए पनि उनको वरीयतामाथिको ‘जम्प’ ले न्यायपालिकाभित्र एउटा गलत नजिर स्थापित गरेको छ । न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनामध्ये उनी चौथो नम्बरमा थिए । उनीभन्दा अगाडि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल जस्ता अनुभवी र वरिष्ठ न्यायाधीशहरू थिए । परिषद्ले उनीहरूलाई किन अयोग्य देख्यो वा शर्मामा त्यस्तो के विशेष योग्यता देखियो भन्ने ठोस आधार सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले गर्दा आगामी दिनमा न्यायाधीशहरूमा न्याय सम्पादनभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर पदोन्नति हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने डर पैदा भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को यो निर्णय अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ । यदि समितिले यो नाम अनुमोदन गरेमा र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएमा डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हाल्नेछन् ।

६ वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने

संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको आगामी प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले करिब ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हाल्नेछन् ।
नेपालको न्यायालयमा लामो समय नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन लागेका शर्माको यो यात्रा र उनीसामु रहेका चुनौतीहरू निकै अर्थपूर्ण देखिएका छन् ।
्२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका डा. शर्मा वकालतको पृष्ठभूमिबाट न्यायालयको उच्च तहमा पुगेका हुन् । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल. र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम. गरेका छन् । कानुनको प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत दख्खल राख्ने शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘श्रम कानुन’ मा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा २०७६ वैशाख ६ मा न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गर्नुअघि उनले लामो समय कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेका थिए । उनले टाटा, फ्युचर्स सफ्ट, लक्ष्मी सनराइज बैंक, शिवम् सिमेन्ट, कजरिया, अर्घाखाँची सिमेन्ट र नबिल बैंक जस्ता प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना तथा बैंकहरूको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । यसका साथै उनले २०७० देखि २०७२ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा समेत काम गरेको अनुभव छ ।
शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन भएमा उनले एउटा लामो र स्थिर कार्यकाल पाउनेछन् । उनको यो ६ वर्षे अवधिमा सर्वोच्च अदालतको वर्तमान संरचनामा ठुलो फेरबदल हुनेछ । उनले पदभार सम्हालेदेखि अवकाश पाउँदासम्म सर्वोच्चका ११ जना प्रभावशाली न्यायाधीशहरूले अवकाश पाउनेछन् ।
अवकाश पाउनेहरूमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेल रहेका छन् । शर्माले अवकाश लिँदा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको कार्यकाल भने ३ वर्ष बाँकी नै रहनेछ ।
गत भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ आन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तित राजनीतिक-सामाजिक पृष्ठभूमिमा शर्माले न्यायालयको नेतृत्व लिँदैछन् । उनीसामु जनअपेक्षा र न्यायालयको गरिमा जोगाउनु पर्ने मुख्य चुनौती छ ।