आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय गर्ने

काठमाडौँ(जस)–प्रधानमन्त्री बालेन साहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । बिहीबार बस्ने गरी बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक परिषदको बैठक बोलाइएको हो । यसअघि मंगलबार राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । जसमा संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय लिन सक्नेछन् ।
बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सेवानिवृत्त भएपछि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ । सपना प्रधान मल्लले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् । हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका संवैधानिक पदाधिकारीको पद रिक्त छ । संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि प्रपञ्च
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि ठूलो प्रपञ्च रचिरहेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले आफ्नो खल्तीबाट निकालिएको नामलाई प्रधान्यायाधीस बनाउने जालझेल गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भने,‘भोली ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । प्रधानन्यायाधीस कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा रास्वपाले एउटा सोच बनाएको छ । त्यो प्रधानन्यायाधीस बनाउने पात्र प्रस्तुत गर्छु । सँगै तर्क प्रस्तुत गर्छु र यसको आधारमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराउँछु भनेर होइन् । प्रस्ताव गरेको पात्र पारित गराउँछु भनेर । कस्तो जालझेल गरिएको छ भने,प्रधानमन्त्री,सभामुख र कानुनमन्त्रीले पारित गरेको कुरा बहुमत हुन्छ भनेर आफ्नो खल्तीबाट निकालिएको नामलाई प्रधान्यायाधीस बनाउने । यो कुरा सोचेर यसरी संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रण राख्नको लागि यस्तो ठूलो प्रपञ्च रचिसकेको छ ।’
उनले विगतमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन खोज्दा आफूहरुले रोकेको भन्दै अहिले अध्यादेश नै ल्याएको कारण रोक्न नसकेको बताए । यसमा कांग्रेसको आपत्ति र प्रश्न दुबै रहेको उनले बताए । ‘उनले पहिले प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्दा हामीले रोक्न सक्यांै तर अहिले सकेनौं किनकी त्यो अध्यादेश बनेर गयो । यो भन्दा अगाडि आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन प्रधानमन्त्रीले जालझेल गर्नुभयो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्नुभयो । यो आपत्तिजनक छ । नेपाली कांग्रेसको प्रश्न छ,’उनले भने ।