बजेट अधिवेशन पुरानै हलमा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । संघीय संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन नयाँ संसद् भवनमा नभई पुरानै बहुउद्देश्यीय हलमै सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि संसद्को दोस्रो अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। तर सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवन समयमै सम्पन्न नहुने निश्चित भएपछि अधिवेशनको सुरुवात अस्थायी व्यवस्थाबाट गर्न लागिएको हो।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार भवन निर्माण कार्य जारी रहे पनि निर्धारित समयभित्र सकिने अवस्था छैन। त्यसैले पहिलो अधिवेशनमा जस्तै बहुउद्देश्यीय हलमै बैठक सञ्चालन गरिनेछ। उनका अनुसार निर्माण टोलीले काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको र अधिवेशन चलिरहेकै बेला भवन तयार भए नियमित सभाहलमा सर्ने सम्भावना भने खुला छ, तर त्यसबारे ठोस समय निर्धारण भइसकेको छैन।

यो अधिवेशन बर्खे अधिवेशनका रूपमा चिनिन्छ, जहाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिनेछ। सामान्यतया यस्तो संयुक्त बैठकका लागि पर्याप्त स्थान आवश्यक पर्छ। बहुउद्देश्यीय हल आकारमा सानो भए पनि यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई यही स्थानबाट सम्बोधन गरिसकेको अनुभवका आधारमा सचिवालयले यसपटक पनि त्यही मोडेल अपनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

संसद् सचिवालयले अधिवेशन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिएको छ। यसपटक सांसदहरूको हाजिरी ‘ई–एटेन्डेन्स’ प्रणालीमार्फत लिने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि सांसदहरूलाई बायोमेट्रिक विवरण दर्ता गर्न बोलाइएको छ, जसले उपस्थितिको रेकर्डलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।

अधिवेशनको कार्यसूची पनि व्यस्त रहने देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ यस अधिवेशनको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक हो। त्यस्तै राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएका ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१’, ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ र ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत भइसकेका छन्।

यसका अतिरिक्त, विभिन्न सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक पनि अधिवेशनमा टेबुल हुने तयारी छ। वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी विभिन्न अध्यादेश ल्याएको छ। ती अध्यादेशलाई कानुनी रूपमा स्थायित्व दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनेछ।

अघिल्लो सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि ल्याएका अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक भने प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेका छन्। संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने र छलफल अघि बढाउने काम पनि यही अधिवेशनमा तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ संसद् भवन निर्माणमा ढिलाइ भए पनि संसद्को नियमित कामकारबाही भने रोकिने छैन। सीमित भौतिक पूर्वाधारका बीच पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र विधायन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने तयारीसँगै पुरानै हलबाट अधिवेशन सञ्चालन हुने भएको हो।