लिपुलेकदेखि सुकुम्वासी मुद्दासम्म सरकारलाई सचेत, अधिकांश भ्रातृ संस्था विघटन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका संवेदनशील विषयहरूमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार ललितपुरको सानेपास्थित बी.पी. स्मृति भवनमा सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले लिपुलेक मार्ग, सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा देखिएको अमानवीयता, अध्यादेशको दुरुपयोग र पार्टीको आन्तरिक संगठन जस्ता विविध सातवटा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो ।
राष्ट्रियताको सवालमा कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक अडानलाई पुनः दोहोऱ्याउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारेको छ ।

विशेषगरी लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

बैठकले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाणका आधारमा महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । वि.सं. २०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै नेपालको सहमति बिना भएको यस्तो सम्झौता मान्य नहुने भन्दै दुवै छिमेकीलाई सचेत गराएको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अपिल गरेको छ । नक्साको संवैधानिक वैधतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत समस्याको स्थायी समाधान खोज्न सरकारलाई विशेष आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी, बैठकले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले प्रदर्शन गरेको कार्यशैलीलाई ‘क्रुर र अमानवीय’ भन्दै यसको घोर भर्त्सना गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व भए पनि खोला किनाराका बस्तीहरूमा बल प्रयोग गरेर विद्यालय, गुम्बा र मन्दिर समेत भत्काउनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउने कुरा नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

‘शक्ति र दमनको शासन’ होइन, ‘कानुनको शासन’ अनुसार व्यवहार गर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै कांग्रेसले विस्थापित सुकुम्वासीहरूको वस्तुस्थिति बुझ्न तत्काल एक ‘विशेष अनुगमन टोली’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर रहेको भन्दै उनीहरूको स्वास्थ्य, खाद्यान्न र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

साथै, कांग्रेसले आफ्ना स्थानीय तहका समिति र भ्रातृ संस्थाहरूलाई विस्थापित परिवारको राहतका लागि तत्काल जुट्न निर्देशन दिँदै सदन र सडक दुवै माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद् र अध्यादेशको विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र ‘लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट’ विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

राजनीतिक अनुकूलताका लागि संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार हुनु सुशासनको विपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले उक्त अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ । परिषद्को संरचना बदल्ने नै हो भने संविधान संशोधनको वैधानिक बाटो रोज्न र नियमावलीका मस्यौदाहरूलाई संविधान सम्मत बनाउन सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

संसदीय सर्वोच्चताको रक्षाका लागि कांग्रेसले जुनसुकै मूल्यमा पनि पहरेदारी गर्ने र संविधानप्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने कुनै पनि कानुनलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक सुदृढीकरणका सन्दर्भमा बैठकले कडा कदम चालेको छ । तोकिएको समयसीमा र कार्यतालिका भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने अधिकांश भ्रातृ संघका केन्द्रीय समितिहरूलाई बैठकले स्वतः विघटन भएको घोषणा गरेको छ ।

नेपाल तरुण दल र नेपाल दलित संघका अध्यक्षहरूले राजीनामा दिइसकेको र अन्य संघहरूले पनि अधिवेशन गर्ने ठोस आधार नदेखाएकाले ती समितिहरू भंग गरिएको हो । म्याद सकिएका ती समितिले गरेका पछिल्ला निर्णय र मनोनयनहरूलाई समेत अवैध ठहर गर्दै कांग्रेसले ती संघहरूको नयाँ महाधिवेशन गराउने पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी सभापतिलाई प्रदान गरेको छ ।

यद्यपि, महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेको नेपाल थारु संघको हकमा भने २०८३ जेठसम्मका लागि समयावधि थप गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त, संसदीय मामिलालाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार के.सी. को संयोजकत्वमा ‘संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गरिएको छ । त्यस्तै, पार्टीको ‘मर्यादा निर्धारण समिति’ मा केन्द्रीय सदस्यद्वय नानु बास्तोला र रामपल्टन साहलाई मनोनयन गरिएको छ ।

बैठकको अन्त्यमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहरूमा आफ्नो धारणा राख्दै कांग्रेसलाई गतिशील र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार बैठकमा उपसभापतिद्वय, महामन्त्रीद्वय र विभिन्न सहमहामन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गर्दै पार्टीको भावी कार्यदिशाबारे गहन छलफल गरेका थिए ।