काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट उठेका प्रश्न र चासोप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको बताएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू—भाग हुन ्। यस विषयमा कुनै अन्योल नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे आफ्नो असहमति भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा अवगत गराइएको जानकारी दिइएको छ ।
नेपाल र भारतबीच रहेको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं कूटनीतिक माध्यमबाट प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतको प्रतिक्रिया: ‘१९५४ देखि प्रयोगमा रहेको पुरानो मार्ग’
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुन: सञ्चालन गरिएको सन्दर्भमा नेपालले उठाएको सीमा सम्बन्धी विषयमा भारतले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता रनधीर जैसवालले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको दाबीबारे प्रतिक्रिया दिँदै लिपुलेक पास लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेको मार्ग भएको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिमा भनेका छन्, “यस विषयमा भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर छ। लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग हो र यस मार्गबाट यात्रा दशकौँदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो कुनै नयाँ विकास होइन।”
सीमा सम्बन्धी दाबीबारे उनले भारतको धारणा दोहोर्याउँदै भनेका छन्, “यस्ता दाबी न त उचित छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् भन्ने भारतको स्थायी धारणा रहँदै आएको छ। एकपक्षीय रूपमा गरिएको कृत्रिम भौगोलिक विस्तारको दाबी अस्वीकार्य छ।”
भारतले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा संवादलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता जैसवालले भनेका छन्, “दुवै देशबीचका सहमतिका आधारमा बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू समेत कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न भारत सधैं खुला छ।”
यसअघि नेपालले लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको मार्गबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गरिएको विषयलाई लिएर सीमा सम्बन्धी चासो व्यक्त गरेको थियो।