अध्यादेशविरुद्ध विपक्षीको मोर्चाबन्दी, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र सुशासन प्रदान गर्न अध्यादेश सिफारिस : सरकार

काठमाडौं(जस)–सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनभित्रै संवैधानिक परिषद र सहकारी ऐन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंसदीय ठहर गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
विपक्षीले संसदलाई उपेक्षा गरेर चोरबाटोबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका हुन् । चार विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वैशाख १४ र १५ गते सिफारिस गरिएका आधा दर्जन अध्यादेशहरू फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले राज्यका संवैधानिक निकाय र जनचासोका विषयमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । संसदको बैठक बोलाउनुको सट्टा अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको विपक्षीको तर्क छ ।
चार दलले राष्ट्रपति समक्ष समेत यी अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न हार्दिक अनुरोध गरेका छन् । संसद छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका यी अध्यादेशहरूलाई लालमोहर नलगाउन आग्रह गर्दै विपक्षीले यसलाई संविधानको रक्षा गर्ने अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई पठाइएको सिफारिस फिर्ता गराउन र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न विपक्षी मोर्चाले साझा धारणा बनाएको हो । विपक्षी दलहरूले हालै स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नीति निर्माण र कानुन निर्माणको काम जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदबाटै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनीहरूले माग पूरा नभए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस संयुक्त मोर्चामा कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका युवराज दुलाल र राप्रपाकी सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारले भने सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट यही वैशाख १४ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो ।
त्यस्तै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दाहालले दिइन ।
अध्यादेशको उद्देश्य स्पष्ट नभएसम्म विरोध स्वाभाविक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशको विषयमा भइरहेको बहसलाई त्यसको उद्देश्य र नियतका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेशलाई समग्र रूपमा मात्र नभई त्यसका विषयवस्तुका आधारमा हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘अध्यादेशले कसैको पार्टी फुटाउने, नागरिकलाई दुःख दिने, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने वा आफ्नालाई बचाउने उद्देश्य राख्छ भने त्यस्तो कदम गलत हुन्छ,’ उनले भने ।
लामिछानेले वर्तमान सरकारको उद्देश्य मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नु रहेको दाबी गरे । संवैधानिक निकायहरूमा रिक्तता लामो समय राख्न नहुने भन्दै उनले पदपूर्ति आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले सहकारी पीडितहरूको विषय उठाउँदै सरकार छिटो समाधानतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । ‘पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले योग्य व्यक्तिहरूको पुनर्नियुक्तिमा कुनै समस्या नभएको बताए । सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे बोल्दै लामिछानेले जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे । उनले कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाउने सरकारको उद्देश्य नरहेको दाबी गरे । ‘दुई–चार दिनको असुविधा हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि यो आवश्यक प्रक्रिया हो,’ उनले भने । उनले प्रतिपक्षीको आलोचनालाई राजनीतिक व्याख्या भन्दै लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रै रहेको टिप्पणी गरे। साथै, सरकारको कदम संविधान र कानुनी दायराभित्र रहेको दाबी पनि गरे । लामिछानेले छानबिन र पारदर्शिताबारे पनि आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे ।
रास्वपाको अध्यादेश र प्रशासनिक सुधारबारे स्पष्ट धारणा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अध्यादेश र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै विगतका राजनीतिक अभ्यासहरू सच्याउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार विगतमा अध्यादेशलाई दल फुटाउने वा विपक्षीलाई दबाब दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको अभ्यास रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार नगरेसम्म जनताको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।
उनले हालका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहलाई असर पार्ने उद्देश्यले नभई आवश्यक कानुनी सुधारका लागि कानुनी दायराभित्रै ल्याइएका अभ्यास भएको दाबी गरे । रास्वपाको कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता यसबाट पनि स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो । बुर्लाकोटीले संसदका समितिहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका र सहमति बिना पनि जिम्मेवारीपूर्ण अभ्यास भइरहेको उदाहरण दिँदै विगतमा प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदहरू लेखा समिति सभापति बनेका घटनाहरू उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, उनले देशभरका संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूमा लामो समयदेखि पद खाली रहेको र कार्यवाहक संरचनाले मात्र काम चलाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल नियुक्ति आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ, त्यसैले केही मात्रामा ‘सक्रिय र जिम्मेवार राजनीतिक पहल’ आवश्यक रहेको छ ।
रास्वपाले नियमित छलफललाई संस्थागत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सांसदहरूले आफ्ना समस्या र सुझाव लिखित रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । साथै, कुनै असमझदारी वा कठिनाइ भएमा नेतृत्व सधैं सहजीकरणका लागि उपलब्ध रहने पनि स्पष्ट गरिएको छ । पार्टीले संगठनमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई स्वागत गर्दै, तर संगठनभित्र काम गरेर प्रमाणित भएपछि मात्र जिम्मेवारी र अवसर पाउने नीति अपनाइने जनाएको छ ।