सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदै सरकार, वास्तविकलाई व्यवस्थापनको तयारी

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गराउने सरकारको अभियानले यसपटक नयाँ मोड लिएको छ । विगतका वर्षहरूमा मुठभेड र तनावको केन्द्र बन्ने गरेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा यसपटक सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका बाबजुद तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा डोजर चलेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारको संयुक्त पहलमा शनिबार मिर्मिरे बिहानीदेखि सुरु भएको यो अभियानले थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र सिनामंगल क्षेत्रको स्वरूप फेरिदिएको छ ।
शनिबारको झिसमिसे बिहानीमा काठमाडौँ सहर ब्युँझिँदै गर्दा थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको दृश्य भने अन्य दिनको भन्दा भिन्न थियो । वर्षौँदेखि ओत लागेका टहराहरू अगाडि सुरक्षाकर्मीको फौज तैनाथ थियो । डोजर चल्ने पूर्वसूचना पाएका स्थानीय बासिन्दाहरू हतार-हतार आफ्ना जस्तापाता र बाँसका बारहरू खुस्काउन व्यस्त देखिन्थे । विगतमा ढुङ्गामुढा र टायर बालेर प्रतिकारमा उत्रिने बस्तीका बासिन्दा यसपटक भने आफ्ना सामान जोगाउन र सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्न बढी केन्द्रित देखिए ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा करिब ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेका छन् । तीमध्ये काठमाडौँ महानगरभित्र मात्र २ हजार २४५ घरधुरी छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा यो सङ्ख्या बढेर करिब ४ हजार पुगेको सरकारी अनुमान छ । यही ठुलो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौती र दायित्व दुवै बनेको छ ।
बस्ती खाली गराउने क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीले संयुक्त रूपमा काम गरेका छन् । थापाथलीमा मात्र होइन, दिउँसोसम्ममा डोजरको ताँती गैरीगाउँ र शान्तिनगर हुँदै सिनामंगलसम्म पुग्यो । यस प्रक्रियामा प्रहरीले केवल सुरक्षा मात्र दिएन, वृद्धवृद्धाका सामान सार्न र घरायसी सामग्री ढुवानी गर्न प्रत्यक्ष सहयोग समेत गरेको देखियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी रमेश थापा र उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआइजी ईश्वर कार्की आफैँ मैदानमा खटिएर स्थितिको अनुगमन गरिरहेका थिए ।
बस्ती भत्काउँदाको दृश्य निकै भावुक र हृदयविदारक पनि थियो । एकातिर विकास र कानुनी राज्यको वकालत गर्दै डोजर चलिरहेको थियो भने अर्कोतिर आफ्नो जीवनभरको कमाइले जोडेको सानो छानो गुमेकोमा स्थानीयका आँखा रसाएका थिए । सडकको छेउमा कोक्रोमा निदाइरहेको बालक र उनको घर भत्किएको टुलुटुलु हेरिरहेकी आमाको दृश्यले धेरैलाई स्तब्ध बनायो । स्थानीय बासिन्दाहरूको एउटै गुनासो थियो— “सरकारले अलि समय दिएको भए हामी आफैँ व्यवस्थित रूपमा भत्काउँथ्यौँ, सामग्रीहरू त काम लाग्ने गरी जोगाउन पाइन्थ्यो ।”
तर, यसपटकको सरकारको योजना केवल बस्ती भत्काउनेमा मात्र सीमित छैन । सरकारले विस्थापित परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको छ । थापाथलीबाट विस्थापित भएकामध्ये हालसम्म ६८ परिवार सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरूलाई तत्कालका लागि दशरथ रंगशालामा लगेर विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने र काठमाडौँका विभिन्न होटलहरूमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ । उनीहरूका घरायसी सामानहरू कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालमा सुरक्षित रूपमा राखिएको छ ।
सरकारको अबको कदम ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ को पहिचान गर्नु हो । आइतबारदेखि नै होटलमा राखिएका परिवारहरूमध्ये को वास्तविक भूमिहीन हुन् र को ‘हुनेखाने’ सुकुम्बासी हुन् भन्ने छुट्याउने कार्य सुरु हुनेछ । वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिएका परिवारहरूलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको सरकारी अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गरिने योजना छ । यो कदमले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।
महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीलाई कानुन सम्मत प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने प्रावधान छ । महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार भूमि आयोगमार्फत तथ्याङ्क जाँचबुझ र प्रमाणीकरण गरी वास्तविक पीडितलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अगाडि बढाइनेछ ।
भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा पनि यस्तै तयारी छ । त्यहाँका करिब ८० प्रतिशत बासिन्दाले सरकारी अल्टिमेटमपछि आफैँ बस्ती छाडिसकेका छन् । आइतबारदेखि त्यहाँ पनि डोजर लगाएर क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली गरिने तयारी छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने र सहरलाई व्यवस्थित बनाउने यो अभियान एउटा ऐतिहासिक कदम हो । तर, यसको सफलता विस्थापितहरूको उचित र मानवीय व्यवस्थापनमा निर्भर गर्दछ । यदि सरकारले आफ्नो योजना अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास दिन सक्यो भने, वर्षौँदेखि अल्झिएको यो जटिल समस्याले निकास पाउने निश्चित रहेको धेरैको भनाइ छ ।

आजदेखि वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान
सरकारले शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ । पहिलो दिनको कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले बताएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८७१ अनधिकृत घरधुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सहयोग गरेकाले थापाथलीमा बस्ती खाली गराउने काम शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उनले बताएका छन् ।
हालसम्म थापाथलीका ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आइसकेका छन् भने अन्य स्थानबाट पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ ।
सम्पर्कमा आएका परिवारलाई दशरथ रंगशालामा राखेर विवरण संकलन गरिने र त्यसपछि काठमाडौंका विभिन्न होटलमा अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ ।
होटलमा राखिएका परिवार वास्तविक सुकुमवासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान प्रक्रिया आइतबारदेखि सुरु गरिने बताइएको छ । वास्तविक सुकुमवासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको छ । त्यसपछि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।