सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न बढ्दो माग : महासंघ ललितपुरको आपत्ति, प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं(जस)–नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको सचिवस्तरीय परिपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
साथै, विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्ने र दररेट तथा छुट सम्बन्धित संस्थाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले मितव्ययिता, पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको तर्क दिएको भएपनि महासंघले यसलाई अस्वीकार्य र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक तथा खुला बजार अर्थनीतिलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र भेदभावरहित रूपमा वितरण गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत उल्लंघन गरिएको जनाएको छ । साथै, विज्ञापनलाई सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा पुरस्कार–दण्ड दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ । यसले देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व संकटमा पार्ने र हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा असर पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
त्यस्तै, महासंघले संघीय संरचनाको मर्मविपरीत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको भन्दै यसलाई असंवैधानिक कदमको रूपमा पनि आलोचना गरेको छ । महासंघले यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको गुनासो गरेको छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको हो । महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । साथै, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । यदि माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ
सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा ललितपुरले कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था र खुला बजार अर्थनीतिविरुद्ध रहेको ठहर गरेको हो । विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि सोही नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा सङ्घीयताको मर्मविपरीत र आपत्तिजनक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता व्यवस्था गरेको छ । उनले भने, नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत सूचना र सञ्चारको हक रहेको उल्लेख छ । ललितपुरका प्रजिअ प्रेम प्रसाद भट्टराईले पत्रकार जगतलाई राष्ट्रको चौथो अङ्गको रुपमा स्विकार गरेकाले सो को संरक्षण गर्नु राज्यको पनि दायित्व रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, यो ज्ञापनपत्र बिहीबारै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको कार्यालयमा पठाउछौं । गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
जसपा नेपालको आपत्ति
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो आक्रमण भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र गर्ने भन्दै जारी परिपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभाव पार्ने भन्दै निर्णयले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य बोकेको आरोप लगाइएको छ ।
जसपा नेपालका अनुसार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा रहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पार्ने प्रयासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गराउने निर्णय स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको र यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको पार्टीको भनाइ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यममाथि यस्तो निर्णयले थप असर पार्ने, सञ्चार संस्था बन्द हुने तथा पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई नियमन र व्यवस्थित बनाउँछौं : सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई नियमन र व्यवस्थित बनाउने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहका विज्ञापन तथा सूचना सबै सञ्चारमाध्यमले पाउने व्यवस्था गरिने स्पष्ट पार्दै यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्ने उल्लेख गरे । मन्त्री तिमल्सिनाले सञ्चार क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
यसैबीच बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय बैठकले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको हो । महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद नगर्न, श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सूचना तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको नियन्त्रण नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, प्रदेश सरकारका निकायमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी अन्योलता अन्त्य गर्न संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले सञ्चार क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थित विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।