चुनौती र सम्भावनाको दोहोरो घेरामा अर्थतन्त्र, कस्तो होला २०८३ ?

काठमाडौं । विक्रम संवत् २०८२ नेपालको अर्थतन्त्रका लागि केवल तथ्यांकको वर्ष मात्र रहेन, यो विश्वास, नीति र कार्यान्वयनबीचको गहिरो अन्तर उजागर गर्ने वर्ष बन्यो। बाह्य रूपमा हेर्दा अर्थतन्त्र ढलेको देखिँदैन—रेमिट्यान्स बढेको छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक छ। तर भित्री संरचनामा गम्भीर कमजोरीहरू देखिएका छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील हुन रोकेको छ।
वर्षको सुरुवातदेखि नै देखिएको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास थियो—बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ, तर लगानी बढेको छैन। निक्षेप निरन्तर बढ्दै गयो, ब्याजदर घट्दै गयो, तर कर्जा प्रवाह सुस्त नै रह्यो। सामान्य आर्थिक सिद्धान्तअनुसार सस्तो ब्याजदरले लगानी बढाउनुपर्ने हो, तर यहाँ उल्टो भयो। यसको अर्थ स्पष्ट छ—समस्या पैसाको अभाव होइन, विश्वासको अभाव हो। निजी क्षेत्रले भविष्यप्रति निश्चितता देखेन, बजारको माग स्थिर देखेन, र नीतिगत स्पष्टता महसुस गरेन। त्यसैले उसले लगानी विस्तारको जोखिम लिन चाहेन।
यस अवस्थालाई अझ जटिल बनाएको छ बैंकिङ क्षेत्रको आफ्नै संकटले। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरू सतर्क भए, जसले कर्जा वितरणमा थप कडाइ ल्यायो। परिणामस्वरूप, अर्थतन्त्रमा ‘तरलता फन्द’ जस्तो अवस्था देखियो—जहाँ स्रोत उपलब्ध छ, तर त्यसले उत्पादनमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक संकेत हो, किनकि यसले आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तर सुस्त बनाउँछ।
यहीबीच, रेमिट्यान्सले फेरि एकपटक अर्थतन्त्रलाई थाम्ने काम गर्‍यो। उच्च दरमा बढेको विप्रेषणले उपभोगलाई धान्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मजबुत बनायो र बाह्य क्षेत्रलाई स्थिर राख्यो। तर यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के नेपालले उत्पादनभन्दा उपभोगमै आधारित अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिने हो? रेमिट्यान्सले तत्काल राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन विकासको विकल्प बन्न सक्दैन। यसले आयात बढाउँछ, तर उत्पादन बढाउँदैन। यस वर्ष पनि त्यही भयो—उपभोग बढ्यो, तर उद्योग विस्तार भएनन्।
सरकारले ल्याएको बजेट आकारका हिसाबले महत्वाकांक्षी थियो। पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले फेरि एकपटक पुरानै समस्या दोहोर्‍यायो। पुँजीगत खर्च वर्षको मध्यसम्म पनि अत्यन्त न्यून रह्यो, आयोजना कार्यान्वयन सुस्त भयो, र प्रशासनिक ढिलासुस्ती कायम रह्यो। विकासका परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सकेन।
राजस्व संकलनमा देखिएको कमजोरीले सरकारलाई थप दबाबमा राख्यो। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर संकलन प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो, तर लक्ष्य र वास्तविकताबीचको ठूलो अन्तरले नीति निर्माणमा यथार्थ मूल्यांकनको अभाव देखायो। जब सरकारको आम्दानी अपेक्षाअनुसार हुँदैन, तब खर्च व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ।
मौद्रिक नीतिमा पनि अपेक्षित नवीनता देखिएन। नयाँ नेतृत्वप्रति उच्च अपेक्षा भए पनि नीति कार्यान्वयनमै सीमित रह्यो। केही लचकता देखिए पनि संरचनागत सुधारका ठोस उपायहरू अभावमा रहे। बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन। परिणामतः मौद्रिक नीति ‘स्थिति कायम राख्ने’ दस्तावेजमा सीमित भयो, ‘परिवर्तन ल्याउने’ साधन बन्न सकेन।
२०८२ को सबैभन्दा ठूलो झट्का भने ‘जेनजी आन्दोलन’ बन्यो। आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्‍यो—भौतिक संरचनामा क्षति, उद्योग–व्यवसायमा अवरोध, यातायात र सेवा क्षेत्रमा गिरावट। तर सबैभन्दा गम्भीर असर लगानीकर्ताको मनोबलमा पर्‍यो। जब राजनीतिक र सामाजिक स्थिरता कमजोर हुन्छ, लगानी स्वतः प्रभावित हुन्छ। यही कारणले आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र अझै सतर्क बन्यो र लगानी विस्तारमा पछि हट्यो।
राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा नीतिगत अनिश्चितता थप्यो। अन्तरिम सरकारले केही सुधारका प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन स्पष्टता दिन सकेन। निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अस्थिरता र विवादले आर्थिक वातावरणलाई थप जटिल बनायो। अर्थतन्त्रलाई स्थिरता चाहिन्छ, तर २०८२ मा स्थिरता भन्दा अनिश्चितता बढी देखियो।
वर्षको अन्त्यतिर भएको निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा केही समयका लागि चलायमानता ल्यायो। चुनावी खर्चले बजारमा नगद प्रवाह बढायो, व्यापारमा चहलपहल आयो। तर यो प्रभाव क्षणिक रह्यो। चुनाव सकिएपछि अर्थतन्त्र फेरि सुस्त अवस्थामा फर्कियो। यसले देखाउँछ कि दीर्घकालीन सुधार बिना अल्पकालीन गतिविधिले मात्र अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा उकास्न सक्दैन।
नयाँ सरकार गठनसँगै भने अर्थतन्त्रले फेरि आशाको संकेत पाएको छ। नेतृत्वले नतिजामुखी शासन, पारदर्शिता र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रारम्भिक चरणमै नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाउने प्रयास गरेका छन्। यी संकेत सकारात्मक भए पनि परिणाम देखिन समय लाग्नेछ।
यथार्थ के हो भने—अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त छ, तर कर्जा विस्तार सुस्त छ। निजी क्षेत्र अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता बिना लगानी बढ्ने सम्भावना कम छ। यही कारणले आगामी दिनमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘विश्वास निर्माण’ हुनेछ।
२०८२ ले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या सतही होइन, संरचनागत हो। उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर छ, आयातमा निर्भरता उच्च छ, निर्यात प्रतिस्पर्धा न्यून छ, र प्रशासनिक प्रणाली जटिल छ। यी समस्या समाधान नगरेसम्म अर्थतन्त्रमा दिगो सुधार सम्भव छैन।
अन्ततः, २०८२ लाई एउटा चेतावनीका रूपमा लिन सकिन्छ। यो वर्षले देखायो—नीति बनाउनु सजिलो छ, कार्यान्वयन कठिन छ; स्रोत जुटाउनु सम्भव छ, तर विश्वास निर्माण गर्न समय लाग्छ; र सम्भावना देख्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्न दृढता चाहिन्छ। यदि नयाँ सरकारले नीतिगत स्थिरता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सकेन भने २०८३ पनि उही चक्रमा घुम्ने जोखिम रहनेछ।
[19:00, 4/13/2026] Ramji Bagale: Yaslai herer pathaunos
[19:09, 4/13/2026] Ramji Bagale: २०८२ मा शेयर बजार : तरलता हुँदा पनि उकासिन नसकेको नेप्से, विश्वास अभावको वर्ष
काठमाडौं । विक्रम संवत् २०८२ नेपाली शेयर बजारका लागि अवसर र निराशाको मिश्रण मात्र होइन, गहिरो मनोवैज्ञानिक उतारचढावको वर्ष बन्यो। वर्षको सुरुवातमा देखिएको उत्साह, बीचमा आएको राजनीतिक–सामाजिक झट्का, नीतिगत प्रयासहरू र अन्त्यतिरको पुनः निराशाले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो—पुँजीबजार केवल तरलताले होइन, विश्वासले चल्छ।
२०८२ सुरु हुँदासँगै नेप्से परिसूचकमा देखिएको प्रारम्भिक उछालले लगानीकर्तामा नयाँ आशा जगाएको थियो। वैशाख पहिलो साता नै नेप्से उल्लेख्य अंकले बढ्दै २७०० माथि पुग्नु सामान्य घटना थिएन। यसले संकेत दिएको थियो कि बजारले लामो समयको मन्दीबाट बाहिरिने प्रयास गरिरहेको छ। लगानीकर्ताहरूले नयाँ आर्थिक वर्षलाई ‘रिकभरी फेज’ को रूपमा लिन थालेका थिए।
त्यसपछि गभर्नर नियुक्तिको चर्चाले बजारमा थप सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्‍यो। जेठ महिनामा देखिएको उछाल केवल प्राविधिक सुधार मात्र थिएन, त्यो ‘पोलिसी एक्सपेक्टेशन’ को प्रतिक्रिया थियो। लगानीकर्ताले नयाँ नेतृत्वबाट लचक मौद्रिक नीति, ब्याजदरमा थप गिरावट र कर्जा विस्तारको सहजता अपेक्षा गरेका थिए।
तर यथार्थ अपेक्षाअनुसार अघि बढेन। नयाँ गभर्नर नियुक्तिपछि बजारले स्थायी उकालो समात्न सकेन। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि केही समय उत्साह देखिए पनि त्यो टिकाउ हुन सकेन। असार अन्त्यतिरको तीव्र उछालले बजारमा पुनः ऊर्जा ल्याएको जस्तो देखिए पनि त्यसपछि क्रमशः गति कमजोर हुँदै गयो।
साउन महिना भने २०८२ को सबैभन्दा सकारात्मक चरण बन्यो। बजार ३००० विन्दु नजिक पुग्दा कारोबार रकम पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्यो। पूँजीगत लाभकर संकलन उच्च हुनु यसैको प्रत्यक्ष परिणाम थियो। यसले देखाउँछ कि बजारमा सक्रियता बढ्दा सरकारलाई समेत प्रत्यक्ष राजस्व लाभ हुन्छ। तर यो ‘बुल रन’ टिक्न सकेन।
भदौ महिनामा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले शेयर बजारलाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्‍यो। आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर केवल भौतिक संरचनामा सीमित रहेन, यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुर्‍यायो। बजार सात दिनपछि खुल्दा देखिएको तीव्र गिरावटले स्पष्ट देखायो—राजनीतिक अस्थिरता शेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो।
नेप्से परिसूचकमा आएको एकैपटकको ठूलो गिरावटले बजारमा ‘प्यानिक सेलिङ’ को अवस्था सिर्जना गर्‍यो। लगानीकर्ताहरू नाफा होइन, पूँजी जोगाउने मानसिकतामा पुगे। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सकारात्मक नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन। यही कारणले त्यसपछिका दिनहरूमा बजार निरन्तर दबाबमा रह्यो।
आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले बजार स्थिर बनाउन केही प्रयास गर्‍यो। अर्थमन्त्री र गभर्नरले नीतिगत अवरोधहरू हटाउने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने प्रयास गरे। तर ती प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेनन्। कारण स्पष्ट थियो—नीतिगत सुधारभन्दा ठूलो समस्या ‘विश्वासको संकट’ थियो।
जब लगानीकर्ताले प्रणालीप्रति विश्वास गुमाउँछ, तब उसले नीति होइन, जोखिम मात्र देख्छ। २०८२ मा शेयर बजारले यही अवस्था भोग्यो। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि त्यो बजारमा प्रवाह हुन सकेन। ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढेन। यसले देखायो कि शेयर बजार केवल आर्थिक सूचकहरूबाट मात्र चल्दैन, यसमा मनोवैज्ञानिक पक्ष अझ बलियो हुन्छ।
असोजपछि बजारमा देखिएको निरन्तर गिरावटले लगानीकर्ताको धैर्यता थप कमजोर बनायो। ‘र्याली आउनेछ’ भन्ने अपेक्षा बारम्बार टुट्दै गयो। बजारमा ‘बुल ट्र्याप’ को अवस्था देखियो—जहाँ सानो सुधारपछि ठूलो गिरावट आउने क्रम दोहोरिरह्यो।
फागुनमा भएको निर्वाचनले केही समयका लागि बजारमा सकारात्मक संकेत दिएको थियो। नयाँ सरकार गठन र दुई तिहाइ नजिकको बहुमतले नीतिगत स्थिरताको आशा जगाएको थियो। लगानीकर्ताहरूले सोचे—अब राजनीतिक स्थिरता आउँछ, आर्थिक सुधार तीव्र हुन्छ र शेयर बजारले गति लिन्छ।
निर्वाचनपछि नेप्से परिसूचक पुनः २९०० आसपास पुग्नु यही आशाको परिणाम थियो। तर त्यो उत्साह पनि लामो समय टिकेन। नयाँ सरकार बनेपछि केही दिनमै बजारमा पुनः उतारचढाव सुरु भयो। चैत महिनामा देखिएको ठूलो गिरावटले फेरि एकपटक लगानीकर्तालाई निराश बनायो।
यसले स्पष्ट सन्देश दियो—सरकार परिवर्तन मात्रले बजार परिवर्तन हुँदैन। नीति घोषणा मात्रले लगानी बढ्दैन। जबसम्म कार्यान्वयनमा स्पष्टता, स्थायित्व र परिणाम देखिँदैन, तबसम्म बजारले प्रतिक्रिया दिँदैन।
२०८२ को अन्त्यतिरको अवस्था हेर्दा नेप्से परिसूचक वर्षको सुरुवातको तुलनामा खासै माथि उठ्न सकेन। वर्षभरि भएका उतारचढावपछि बजार पुनः लगभग त्यही स्तरमा फर्कियो। यसले देखाउँछ कि बजारले ‘सस्टेन्ड ग्रोथ’ हासिल गर्न सकेन।
कारोबार रकममा आएको उतारचढावले पनि यही संकेत दिन्छ। केही समय उच्च कारोबार भए पनि समग्र रूपमा बजारमा निरन्तर सक्रियता कायम रहन सकेन। कम्पनीहरूको मूल्यमा देखिएको असमानता—केहीमा सर्किट, धेरैमा गिरावट—ले बजारको असन्तुलन झल्काउँछ।
२०८२ को शेयर बजारलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा तीन प्रमुख निष्कर्ष निस्कन्छन्।
पहिलो, तरलता मात्र पर्याप्त छैन। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा हुँदा पनि यदि लगानीकर्तामा विश्वास छैन भने त्यो पैसा बजारमा आउँदैन।
दोस्रो, राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य छ। जेनजी आन्दोलनले देखायो कि एकै घटनाले बजारलाई कति गहिरो असर गर्न सक्छ।
तेस्रो, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन निर्णायक हुन्छ। घोषणाले होइन, परिणामले बजारलाई चलाउँछ।
अब प्रश्न उठ्छ—आगामी दिनमा के सम्भावना छ?
नयाँ सरकारसँग अवसर छ। यदि उसले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सके, निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध पुनः निर्माण गर्न सके, र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन सुधार्न सके भने शेयर बजारमा सुधार सम्भव छ।
विशेष गरी, कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन लगानीको माध्यम बनाउने र नियामक निकायहरूको विश्वसनीयता बढाउने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तर यदि पुरानै समस्या दोहोरियो—नीतिगत अस्थिरता, कार्यान्वयनको कमजोरी र विश्वासको अभाव—भने २०८३ पनि २०८२ जस्तै उतारचढावमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
अन्ततः, २०८२ को शेयर बजारले एउटा गहिरो पाठ दिएको छ—बजार अंकले होइन, मनोविज्ञानले चल्छ। जबसम्म लगानीकर्ताले भविष्यप्रति भरोसा गर्न सक्दैन, तबसम्म नेप्सेले स्थायी उकालो समात्न सक्दैन। यही यथार्थ बुझेर मात्र आगामी नीति निर्माण गर्न सके बजारलाई दिगो रूपमा उकास्न सकिन्छ।