स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेजीविरुद्धको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन, स्वास्थ्य माफियाको रुवाबासी

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमाथि थप आर्थिक बोझ थोपर्ने उद्देश्यसहित गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेजीको माग गर्दै दायर उत्प्रेषण रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि स्वास्थ्य माफिया समूह रुवाबासीमा पुगेको छ। अदालतको आधिकारिक पेशी तथा मुद्दा व्यवस्थापन सूचीमै ‘अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने’ स्पष्ट उल्लेख भएपछि शुल्क वृद्धिको नाममा गरिएको दबाब, चलखेल र एकाधिकार प्रयास तत्काल सफल नहुने संकेत देखिएको छ ।
कैलाश खड्काको अनमोल मेडिकल सेन्टर प्रालिसमेत वादी रहेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रममन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्यमन्त्री, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट गत पुस ६ गते दायर भएको थियो भने पुस ७ गते न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा विपक्षी झिकाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार बिहीबार भएको बहसपछि अदालतले शुल्क वृद्धि रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
यसअघि बैरो संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि अदालतमा आफ्नो आवाज उठाउने घोषणा गरेको थियो।
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि भएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पुरानै दर ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, गाम्का नेपाल र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघलाई औपचारिक पत्राचार समेत गरेको थियो। संघको स्पष्ट अडान छ— वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणकै नाममा लुट्न पाइँदैन।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत पुस ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज गरेको थियो। तर यही निर्णयविरुद्ध मेडिकल व्यवसायी समूह अदालत पुगेको हो। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को छैटौँ संशोधन (२०८१) अनुसार हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइड, सिबिसी, इएसआर, प्लेटलेट, क्षयरोग, छातीको डिजिटल एक्स–रे, मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, मधुमेह, म्यान्टोक्स, स्पुटम एएफबी, छालारोगलगायत ३४ प्रकारका परीक्षण अनिवार्य गरिएको भन्दै शुल्क बढाउनुपरेको तर्क मेडिकल व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।
तर यही प्रावधानलाई ढाल बनाएर श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने, मन्त्रालयसँग साँठगाँठ गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको आरोप खुलेर लाग्दै आएको छ। विशेषगरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलास खड्का शुल्क वृद्धि प्रक्रियाका केन्द्रीय पात्रका रूपमा विवादमा छन्। मन्त्रालयसँग मिलेमतो गरेर शुल्क बढाउन पहल गरेको, विभिन्न मेडिकल व्यवसायीबाट रकम उठाएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दबदबा कायम गरेको आरोप खेपिरहेका खड्का पक्ष अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि आक्रोशित र निराश देखिएको छ। यता बैरो संघ र सिन्डिकेट बाहिरका मेडिकल ब्याबसायी भने अदालतको निर्णयपछि खुशी छन । संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले अदालतले कामदारको हितमा निर्णय गरेकोमा खुशी ब्यक्त गरे ।
यता कैलास खड्काको मनोपोलीविरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ खुलेर मैदानमा उत्रिएको छ। संघले मेडिकल संघका अध्यक्ष मदन पुर्वे नेतृत्वको मेडिकल व्यवसायी समूहसँग सहकार्य गर्दै कामदारलाई न्यूनतम शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेको छ।
अदालतको अन्तरिम आदेश नआए पनि यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन। तर यति भने स्पष्ट भएको छ— स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि तत्काल लागू हुँदैन, र श्रमिकको नाममा गरिएको लुटको प्रयास सजिलै वैध ठहरिने अवस्था छैन। अब मूल सुनुवाइमा प्रवेश गर्ने यस मुद्दाले श्रमिक हित बिपरित लाग्ने स्वास्थ्य माफियाको वास्तविक अनुहार सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त रिट रिसि राजभण्डारी र शिव बहादुर रानाभाटको ईजलासबाट बिहिबार अन्तरिम आदेश नदिइएको हो ।