वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै सरकार

काठमाडौँ(जस)–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशीक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेलाई उम्किन नदिन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) टोलीसहितको विशेष संयन्त्र निर्माणको तयारी गरिएको बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी यसका लागि सिआइबीलाई पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै चेलिबेटी बेचविखन, अपराध महाशाखालगायत सबै टोलीलाई सक्रिय बनाएर विशेष संयन्त्र तयार गर्न लागिएको बताए ।
“वैदेशिक रोजगारका नाममा ठग्ने र दुःख दिने जुनसुकैलाई कानुनी कठघरामा ल्याउछौँ”, उनले भने, “सुशासनको सुरुवात गर्ने एउटा आधार यो हो ।” उनले सिआइबी टोली मन्त्रालयमा बोलाएर संयन्त्र खडा गर्ने प्रक्रियाअघि बढेको बताए । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै परिश्रम गर्ने वातावरण मिलाउन अहिलेको सरकार लागेको उल्लेख गर्दै उनले आप्रवासन जनशक्तिको सम्मान र सदुपयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । छोटो समयका लागि विशेष परिस्थितिमा मन्त्री बन्न आएको भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित बनाउन आफूले दिनरात नभनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए ।
त्यस अवसरमा नेपाल लेवर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२४ सार्वजनिक गरिएको थियो । श्रम मन्त्रालय र इन्टरनेशनल लेवर अर्गनाइजेशन (आएएलओ) को संयुक्त सहकार्यमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन हरेक दुई वर्षमा प्रकाशन हुने गर्छ । आइएलओका देशीय निर्देशक नुमान ओज्कानले जुन सुकै देशका आप्रवासीको हकहित र सुरक्षाका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक हुने बताए । नेपाल सरकारसँग आप्रवासनको नीतिगत सुधार, श्रमिक अधिकार र व्यवस्थापनमा आइएलओ हातेमालो सधँै सकारात्मक रहँदै आएको उनले प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुस्करले आप्रवासन संस्कृतिलाई रोक्न नसकिने हँुदा यसको सही व्यवस्थापनमा रणनीति बनाएर जानु नै उपयुक्त हुने धारणा राखे । मन्त्रालयले सप्ताहव्यापी रुपमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउँदै आएको छ ।
श्रमिकहरूको पुनः एकीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरण अनुभवको प्रभाव सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका विच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिबस २०२५ को अवसरमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र बैदेशिक रोजगार बोर्डको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा नीति पत्रका रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । रिइन्टिग्रेट परियोजनाको एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय र सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एण्ड मोबिलिटी (सेस्लम), शोसल साइन्स बहाःको सहकार्यमा तयार प्रतिवेदन रीइन्टीग्रेट परियोजनाको तर्फबाट डा.जीवन बानियाँ र रोजिका महर्जनले प्रस्तुत गरेका थिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करको अध्यक्षता र श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिह भन्डारीको प्रमुख आथित्यतामा प्रश्तुत प्रतिवेदनमा अध्ययनको तथ्याङ्क सङ्कलन पाँच अध्ययन क्षेत्रहरूमा गरिएको जानकारी दिइयो । अध्ययनले नेपालमा रहेका तीन प्रमुख प्रकारका पुनः एकीकरण नीतिहरूको विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनले फर्किएका श्रमिकलाई सरकारी मान्यता र आधिकारिक पहिचानले उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा ठूलो प्रभाव पार्ने जनाएको छ ।