मेलम्चीको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण बल्झियो, सर्वोच्च अदालतमा अख्तियारको पुनरावेदन

काठमाडौं(जस)–राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण फेरि बल्झिएको छ । यसअघि विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो प्रकरण पुनः बल्झिएको हो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै तत्कालीन सचिवहरू, आयोजना प्रमुखहरू र बोर्ड सदस्यहरूसहित १७ जना प्रतिवादीविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहेको मेलम्ची आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै दायर गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले केही महिनाअघि फैसला सुनाएको थियो । तर, उक्त फैसलाले मुख्य दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको र सजायको मात्रा पनि कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले पुनः कानुनी लडाइँ सुरु गरेको हो ।
आयोगले विशेष अदालतले गत वर्षको भदौ २१ गते गरेको फैसलामा चित्त नबुझाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ । अख्तियारको निसानामा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरलगायत आयोजनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू परेका छन् । यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू मुकुन्दप्रसाद पौडेल, रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापा तथा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई लगायतलाई पनि पुनरावेदनमा प्रतिवादी बनाइएको छ । निर्माण व्यवसायी सीएमसी दी राभेन्ना र परामर्शदाता कम्पनीहरू इप्टिसा र बीईटीएसलाई पनि विपक्षी बनाइएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोगले सर्वोच्चमा बुझाएको पुनरावेदन पत्रमा मेलम्ची आयोजनामा नियोजित रूपमै सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरिएको जिकिर गरिएको छ । मुख्यतयाः निर्माण व्यवसायीको क्षमता कमजोर भएको र आयोजनाको काम सुस्त भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्झौता र कानुन विपरीत गएर निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको आरोप कर्मचारी संयन्त्रमाथि छ । अख्तियारको दाबी अनुसार, कानुनी व्यवस्था र ठेक्का सम्झौता विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त ’मोबिलाइजेसन’ पेश्की दिइएको थियो । ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दी राभेन्नालाई काममा सहजीकरण गर्ने नाममा कानुनले तोकेको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पेश्की दिइएको र सो रकमको दुरुपयोग भएको अख्तियारको ठहर छ । सम्झौताका प्रावधान मिचेर दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी दिँदा र पछि उक्त रकम असुल उपर नहुँदा राज्यलाई अर्बौंको घाटा लागेको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, रनिङ बिलहरूबाट कट्टी गर्नुपर्ने ’प्रोभिजनल पेमेन्ट’ र ’रेन्टल चार्ज’ (भाडा) बापतको रकम असुल नगरी सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी पु¥याइएको आरोप पनि लगाइएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम छाडेर हिँड्दा पनि ती रकमहरू असुल नभएको र उल्टै बैंक ग्यारेन्टी जफत हुँदा समेत राज्यलाई घाटा पूर्ति नभएको अवस्थामा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको प्रति अख्तियारले गम्भीर असहमति जनाएको छ । विशेष अदालतले तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा र भीमप्रसाद उपाध्यायसहित बोर्ड सदस्य र लेखाका कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । अदालतले उनीहरूको पालामा विवादित भुक्तानी सुरु नभएको वा उनीहरूले केवल परामर्शदाताको सिफारिस सदर गरेको जस्ता आधार देखाउँदै सफाइ दिएको थियो ।
तर, अख्तियारले सर्वोच्चमा पेस गरेको पुनरावेदनमा ’सार्वजनिक जवाफदेहिता’ र ’सामूहिक जिम्मेवारी’को सिद्धान्तलाई विशेष अदालतले नजरअन्दाज गरेको तर्क गरेको छ । डा. सञ्जय शर्मा र भीमप्रसाद उपाध्याय सार्वजनिक पदमा रहँदा सरकारी कोषको सुरक्षा गर्ने र अवैध भुक्तानी रोक्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने अख्तियारको जिकिर छ । परामर्शदाता र एडीबीको मिसनले निर्माण व्यवसायीको खराब आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि सुधारका कदम नचालेको र मौन स्वीकृति दिएर बस्नुले उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने अख्तियारको तर्क छ । यस्तै, बोर्ड सदस्यहरू मुकुन्दप्रसाद पौडेल, रुद्रसिंह तामाङ र चन्द्रबहादुर थापाको हकमा पनि विशेष अदालतले “सामूहिक निर्णयमा मात्र सहभागी भएको“ भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
यसलाई चुनौती दिँदै अख्तियारले बोर्डको निर्णयमा सहभागी हुने सबै सदस्य उत्तिकै जिम्मेवार हुने र ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमति) नलेख्नुले उनीहरूको मिलोमतो पुष्टि हुने दाबी गरेको छ । लेखा समूहका कर्मचारीहरू मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने लगायतलाई “केवल कागजी परीक्षण मात्र गरेको“ भनी दिइएको सफाइलाई पनि अख्तियारले त्रुटिपूर्ण भनेको छ । आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूले भुक्तानीको वैधता जाँच्नुपर्ने र गलत भुक्तानी रोक्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष विशेष अदालतको फैसला उल्टाई प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेको छ । जसमा कैद सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवानासहित बिगो असुल उपर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । विशेष अदालतले गजेन्द्रकुमार ठाकुर र सूर्यराज कँडेल लगायतलाई दोषी ठहर गर्दै आंशिक सजाय तोकेको भए पनि अख्तियारले अभियोग दाबी भन्दा कम बिगो कायम गरिएको र अन्य मुख्य योजनाकारहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ । मेलम्चीजस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भएको यो ठूलो आर्थिक अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन यो पुनरावेदन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । अब यो मुद्दाको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट हुनेछ ।