अबको एनआरएनएको संरचना काममुखी हुनुपर्छ : महेश श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लामो समयदेखिको आन्तरिक विवाद र गुटबन्दी अन्त्य गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। संघभित्रको विवादले संस्थाप्रतिको जनविश्वास गुमेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले अबको नेतृत्व र संरचना परम्परागत शैलीको हुन नहुने बताएका छन्। वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले सधैं विवाद मात्र निम्त्याएको भन्दै उनले एनआरएनएलाई अब संयुक्त राष्ट्र संघको जस्तो मोडेलमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएर एकताको सन्देश दिने प्रयासमा रहेका श्रेष्ठसँग संघको आगामी महाधिवेशन, नागरिकता कार्यान्वयन, वैदेशिक लगानी र संस्थाको पुनर्संरचनाबारे जनसवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एकता सम्पन्न भएसँगै अब महाधिवेशन गर्नका लागि के कस्ता तयारी भइरहेका छन् ?
विगतमा देखिएका विवाद समाधान गरेर हामीले एकताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । जसअनुसार एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि हामीले एउटा स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेका थियौं। १० दिनभित्र सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर एउटा स्टेरिङ कमिटी बनाउने भन्ने थियो, सोही अनुसार हामीले ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बनायौं। त्यसपछि निर्वाचन समिति पनि गठन गर्यौं। एनसीसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) हरूमा जहाँ–जहाँ विवाद छ, ती ठाउँमा विवाद समाधान गर्नका लागि सहजीकरण समितिहरू बनाएका छौं। केन्द्रमा पनि अनुरोध समिति, विवाद समाधान समिति, सदस्यता तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति, न्यायिक समिति जस्ता विभिन्न समितिहरू बनाएर यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि संयन्त्रहरू तयार गरी अगाडि बढेका छौं।

अदालतमा रहेका मुद्दाहरूको विषय चाहीँ कहाँ पुग्यो ?
अदालतको मुद्दा अब तत्काल फैसला नहुने देखिएपछि हामीले यो एकताको प्रयास सुरु गरेका हौं। हाम्रो प्रयास के छ भने सबै मिलेर सबै मुद्दाहरू फिर्ता लिऊँ। यदि प्राविधिक कारणले फिर्ता लिन सकिएन भने पनि कम्तीमा हामी यसरी मिल्यौं भनेर अदालतलाई जानकारी दिनेछौं। अदालतले पनि यो एकतालाई सकारात्मक रूपमा नै हेर्छ भन्ने लाग्छ। सम्भव भएसम्म हामी मुद्दा विथड्र (फिर्ता) गर्ने नै प्रयास गर्छौं, सकिएन भने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हामी मिल्यौं भन्ने जानकारी दिन्छौं।

अहिले एनसीसीहरूमा देखिएका समानान्तर कमिटीहरूको समस्या कत्तिको जटिल छ ?
समस्या जटिल नै छ। धेरै देशमा दुईवटा कमिटी वा समानान्तर गतिविधिहरू बनेका छन्। तर केन्द्रमा मिलिसकेपछि सबै मिल्नका लागि आतुर छन्। सबै मिल्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले सहजीकरण समिति बनाएर हरेक देशका आ–आफ्नै समस्या अनुसार समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं। दुईवटा समिति मिल्न सक्यो भने सकभर मिलाउने, मिल्न सकेन भने पनि कम्तीमा सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि चयनमा चाहिँ मिलेर आउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ।

तपाईंहरूको विवाद र गुटबन्दीले गर्दा एनआरएनएप्रति मानिसहरूको विश्वास घटेको देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विगत ४ वर्षदेखि एनआरएनएको अवस्था हेर्दा हामीप्रतिको विश्वास साँच्चिकै गुमेको छ। हामीप्रति विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको, नेपाल सरकारको, कर्मचारीतन्त्रको र अन्य संघ–संस्थाहरूको पनि विश्वास गुमेको अवस्था छ। जबसम्म विश्वास हुँदैन, तबसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन। हाम्रा मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। त्यसैले यो गुमेको विश्वास फर्काउनका लागि पनि हामीले एकता गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एकता भएपछि ती ओझेलमा परेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

नागरिकता र लगानीको विषयमा सरकारसँगको समन्वय कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
एकता नहुँदा हाम्रा मुद्दाहरू ओझेलमा परेका थिए। अहिले हामीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पाएको अधिकार, जुन कागजको खोजी भएको छ, त्यसले पाउने अधिकार तत्काल पाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं। नियमावली नै संशोधन गरेर भए पनि वा अध्यादेश ल्याएर भए पनि कम्तीमा अहिले जग्गा किनबेच गर्न पाउने अधिकार, खाता खोल्न पाउने अधिकार, लगानी गर्न पाउने अधिकार र भिसा सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छौं।
लगानीको हकमा, समृद्ध नेपाल बनाउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजी भित्र्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। यसका लागि हामीले १० अर्बको फण्डको कुरा अगाडि बढाएका छौं। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हामीले श्रमिकहरूको लागि ‘रेमिट फण्ड’ को अवधारणा ल्याएका छौं। लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको सानो–सानो पुँजी लगानी गरेर ठूला प्रोजेक्ट (जस्तै हाई हाइड्रोपावर) बनाउने र १०–१५ वर्षपछि उहाँहरू नेपाल फर्कँदा त्यो लगानीको लाभांशले खान पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।

विदेशमा नेपालीहरूले भोगिरहेका समस्या, जस्तै इराक, माल्टा वा युरोपको रोजगार ठगीका विषयमा के पहल भइरहेको छ ?
श्रमिकका समस्याहरू देश अनुसार फरक–फरक छन्। जस्तै, इराकमा २० हजारभन्दा बढी नेपाली हुनुहुन्छ तर श्रम सम्झौता नहुँदा उहाँहरू आउन–जान समस्या छ। सेटिङ गरेर जानुपर्ने वा फर्कँदा ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै नेपाली त्यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले सरकारसँग कुरा गरेका छौं र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भए पनि सहजीकरण गर्ने प्रयासमा छौं।
त्यस्तै माल्टामा भिसा रिन्यु (नवीकरण) गर्न स्पेन जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर समस्या समाधान गर्न हामीले पहल गरिरहेका छौं। युरोपमा रोजगारीका नाममा हुने ठगी र मानसिक स्वास्थ्यको समस्या पनि विकराल छ। मानसिक स्वास्थ्यका लागि आईएलओसँग मिलेर काम गर्दैछौं। दूतावासमा फोन नउठ्ने समस्या समाधान गर्न एआई प्रविधिको प्रयोग गरेर कल सेन्टर व्यवस्थित गर्ने काममा पनि हामी परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं।

अन्त्यमा, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र भावी संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
अहिलेको महाधिवेशन जसरी भए पनि सहमतिमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। सहमति भएन भने विधान अनुसार निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ। तर मेरो विचारमा अब एनआरएनएको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेको ‘चुनावमुखी’ संरचनालाई ‘काममुखी’ संरचनामा परिणत गर्नुपर्छ। हरेक दुई वर्षमा चुनाव हुने, नेतृत्वका लागि होडबाजी हुने र विवाद हुने परिपाटीले संस्थाको काम हुँदैन।
संयुक्त राष्ट्र संघको जस्तो मोडलमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँ महासचिव वा संयोजक प्रशासनिक र समन्वयको भूमिकामा हुन्छन्, र एनसीसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) हरूलाई बलियो बनाइन्छ। केन्द्रको काम कोर्डिनेशन (समन्वय) गर्ने मात्र हुनुपर्छ। एनसीसीहरू बलियो बनाउने र क्षेत्रीय समिति मार्फत काम गर्ने, अनि केन्द्रले समन्वय गर्ने मोडलमा जान सकियो भने विवाद कम हुन्छ र संस्थाले गति लिन्छ। अहिलेको जस्तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव भनेर धेरै पद सिर्जना गर्ने र चुनाव लड्ने मोडलले सधैं विवाद मात्र निम्त्याउँछ। अनलाइन भोटिङ वा अन्य प्रविधि भन्दा पनि संरचनागत परिवर्तन नै अहिलेको आवश्यकता हो।