अज्ञात अभिभावकत्व भएका बालबालिकाको संरक्षणमा यूएईको ऐतिहासिक कदम: नयाँ संघीय कानूनद्वारा कस्टडीको मानवीय मार्ग खुल्यो।

निश्चल दाहाल

यूएईले अज्ञात अभिभावकत्व भएका बालबालिकाको हेरचाह (कस्टडी) सम्बन्धी स्पष्ट मार्गनिर्देशन तय गर्ने नयाँ संघीय कानून जारी भएको पुष्टि गरेको छ। यस कानूनले उनीहरूको पालनपोषण र संरक्षणका लागि आवश्यक योग्यता, सुरक्षा व्यवस्था तथा कार्यान्वयन संयन्त्रहरू निर्धारण गरेको छ।

श्रोतका अनुसार, संशोधनले यूएईमा बसोबास गर्ने परिवारहरू विदेशी (प्रवासी) परिवारहरू समेत र तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने एकल महिलाहरूलाई पनि निश्चित सर्तहरू अन्तर्गत कस्टडी प्राप्त गर्न अनुमति दिएको छ। यसले फोस्टर केयर (अस्थायी अभिभावकत्व) का विकल्पहरू विस्तार गर्दै, सबै निर्णयहरूको केन्द्रमा “बालकको सर्वोत्तम हित” लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा पुनः पुष्टि गरेको छ।

संघीय कानून नं. १२, २०२५ ले बाल संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय संरचनालाई थप सुदृढ बनाएको छ र बालकल्याण तथा सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई निरन्तर सुधार गर्ने यूएईको विधायी दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। सरकारका अनुसार, यस कानूनको उद्देश्य बालकको मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने स्थिर, सुरक्षित र सहयोगी पारिवारिक वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो।

कानूनअनुसार, यूएईमा बसोबास गर्ने परिवारहरूलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेमा कस्टडी प्रदान गर्न सकिन्छ। आवेदन दुवै पति पत्नीले संयुक्त रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ र दुवैको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। स्वीकृत हेरचाह वातावरण सुनिश्चित गर्न, आवासीय अवस्था र कस्टडीसम्बन्धी विस्तृत सर्त तथा मापदण्डहरू कार्यान्वयन नियमावली (Executive Regulations) मार्फत तोकिनेछन्।

यस कानूनले यूएईमा बसोबास गर्ने योग्य महिलाहरूका लागि छुट्टै कस्टडी मार्ग पनि निर्धारण गरेको छ। महिला आवेदकको उमेर कम्तीमा ३० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ र आफू तथा बालकको पालनपोषण गर्न सक्षम आर्थिक क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, ताकि कस्टडीसम्बन्धी निर्णयहरू सदैव बालकको सर्वोत्तम हितमा आधारित रहून्।

कानूनले कस्टडी लिने परिवार र महिला संरक्षकहरूको दायित्वहरू नियमन गर्ने व्यापक ढाँचा स्थापना गरेको छ। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मनोवैज्ञानिक निगरानी तथा बालकको हित, पहिचान र गोपनीयताको संरक्षणसँग सम्बन्धित नियमहरूको पालना अनिवार्य गरिएको छ।

निगरानी र कार्यान्वयन यस संशोधनको केन्द्रीय पक्षका रूपमा राखिएको छ। कानूनअनुसार, विशेष समिति मार्फत नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनेछ, जसले हेरचाहको निरन्तरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ। यदि कस्टडीका सर्तहरू पूरा नभएमा वा कानुनी दायित्व उल्लङ्घन भएमा बालकलाई कस्टडीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। गम्भीर नभएका उल्लङ्घनको हकमा भने, समितिले तोकेको सर्त र समयसीमाभित्र सुधारात्मक योजना लागू गर्न सकिनेछ।

सरकारका अनुसार, यो कानूनले न्याय, करुणा र पारिवारिक सशक्तीकरणप्रतिको यूएईको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पार्दछ र बालअधिकार संरक्षण, जीवनस्तर सुधार तथा विकास र सिकाइका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने एकीकृत दृष्टिकोणको हिस्सा हो।