यूएईको भिसामा सास्ती, भीएफएस नाममा घुसाइयो सिन्डिकेट

काठमाडौं(जस)–संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालीहरूका लागि रोकेको श्रम तथा भिजिट भिसा पुनः सुचारु गरेको छ, तर यससँगै नेपाली श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक भार र प्रक्रियागत झन्झट थोपरिएको छ । भिसा प्रक्रियामा ‘पुलिस रिपोर्ट’ अनिवार्य गर्दै त्यसको प्रमाणीकरणको नाममा ‘भीएफएस’ नामक निजी संस्था घुसाएर महँगो शुल्क असुल्न थालिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू मर्कामा परेका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसक्रममा जेलबाट कैदी भागेको घटनापछि यूएईले नेपालीका लागि अनौपचारिक रूपमा भिसा बन्द गरेको थियो । लामो समयको अनौपचारिक रोकपछि हाल इम्दाद, इजादा, एमबिके जस्ता अर्ध–सरकारी कम्पनीहरूको भिसा आउन थालेको छ भने निजी कम्पनी र अबुधाबी क्षेत्रको भिसा प्रक्रिया अझै जटिल नै छ । भिसा खुलेसँगै सुरक्षाको कारण देखाउँदै चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट) अनिवार्य गरिएको छ । समस्या पुलिस रिपोर्ट माग्नुमा होइन, त्यसको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा खडा गरिएको सिन्डिकेटमा छ । नयाँ नियम अनुसार, नेपाल प्रहरीले जारी गरेको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित गराएपछि फेरि ‘भीएफएस’ मार्फत नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, भिसा सहजीकरण गर्ने भनिएको कम्पनी भीएफएसमार्फत एउटा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न सेवाग्राहीले करिब १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यति महँगो शुल्क तिरेर बनाएको रिपोर्टको म्याद जम्मा ३ महिनाको हुन्छ । यदि ३ महिनाभित्र भिसा नलागेमा वा प्रक्रिया लम्बिएमा पुनः नयाँ रिपोर्ट बनाएर अर्को १४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई सरोकारवालाहरूले ‘ब्रह्मलुट’ को संज्ञा दिएका छन् । यूएई सरकारले आधिकारिक रूपमा पुलिस रिपोर्ट दूतावासबाटै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने वा भीएफएस नै प्रयोग गर्नुपर्ने लिखित निर्देशन दिएको छैन । तर, व्यवहारतः भीएफएस बिना काम नहुने वातावरण बनाइएको छ । दूतावासले सिधै कागजात नलिने र बिचौलिया कम्पनी खडा गर्नुले यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको आशंका उब्जाएको छ । स्रोतका अनुसार यस प्रक्रियामा उच्च ओहदाका व्यक्तिदेखि बिचौलियासम्मको मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले यो नयाँ व्यवस्थाको कडा विरोध गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले कामदारको हित विपरीत रहेको यो नियम तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष गुरुङले भने, ’कामदारका लागि यो व्यवस्था आवश्यक छैन । यसले कामदारको खर्च र समय दुवै बढाएको छ । विगतमा‘’कन्डक्ट टु मोफा दुबई’ भनेर सिस्टममा देखाउने गरेपनि अहिले अनावश्यक रूपमा भीएफएस घुसाइएको छ । यसमा अनावश्यक चलखेल देखिन्छ ।’ सङ्घका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले एक सूचना जारी गर्दै आधिकारिक निर्णय नआएसम्म र समस्या समाधान नभएसम्म भीएफएस वा अन्य कुनै तरिकाले पीसीसी प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सहभागी नहुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सङ्घले यसलाई नेपाली श्रमिकमाथिको अनावश्यक आर्थिक बोझ भन्दै धैर्य गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।