सरकार र जेनजीबीच ऐतिहासिक सम्झौता : राजनीतिक संस्कार बदल्ने संकल्प, १० बुँदामा सहमति

काठमाडौँ(जस)–मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र परम्परागत राजनीतिको विरोधमा उत्रिएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलन ‘जेनजी’ र वर्तमान सरकारबीच अन्ततः ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । भदौ २३ र २४ गते उत्कर्षमा पुगेको जनआन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई पक्षबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । भ्रष्टाचार, दलीय सिन्डिकेट र राज्य संयन्त्रको राजनीतिकरणविरुद्ध कठोर देखिएको जेनजी आन्दोलन र त्यसको जगमा बनेको ‘नागरिक सरकार’ बीचको यो समझदारीले दशकौँदेखि जकडिएको राजनीतिक बेथिति अन्त्य गर्ने रोडम्याप तयार गरेको छ ।
हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, मुख्यसचिव तथा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सम्झौतापत्र वाचन गर्दै डा. विष्णु कुमार भुसालले आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई १० बुँदामा समेटेर कानुनी र संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । सम्झौताको सबैभन्दा पेचिलो र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको सुधार हो । अब हुने कुनै पनि तहको निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवारहरू मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार अर्थात् ‘नो भोट’को व्यवस्था मतपत्रमा अनिवार्य गरिने भएको छ । यति मात्र होइन, रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित नगर्न ‘आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ को व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मानिने युवा जनशक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नेछ ।
प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सम्झौताले ‘प्राइमरी इलेक्सन’ को अवधारणा अघि सारेको छ । अब कुनै पनि दलले निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्दा दलभित्र अनिवार्य रूपमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेछ । साथै, राजनीतिलाई सधैँ एउटै व्यक्तिले ओगटेर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल (बढीमा १० वर्ष) भन्दा बढी बस्न नपाउने गरी कानुन बनाउने सहमति भएको छ । उम्मेदवार बन्नका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भए पुग्ने व्यवस्थाले युवा नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरेको छ । आन्दोलनको रापताप मत्थर नहुँदै गरिएको यो सम्झौताले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर नीति अवलम्बन गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक शक्तिशाली आयोग गठन गरिनेछ । आयोगले छानबिन गर्दा स्रोत नखुलेको वा भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जन गरेको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनेछ । यो बुँदाको कार्यान्वयन नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिइएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको विषयलाई पनि सम्झौताले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र पीडित परिवारलाई रोजगारी तथा शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा सरकारले लिएको छ । साथै, दमनमा संलग्न सुरक्षाकर्मी वा आदेश दिने अधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिनेछ । यसैगरी, संविधानमा देखिएका असंगतिहरू सच्याउन ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकाको पुनःसंरचना जस्ता विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।
सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न र युवाहरूको आवाज नीति निर्माणमा पु¥याउन ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ । साथै, डिजिटल स्पेसमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै इन्टरनेट बन्द वा सेन्सरसिप गर्न नपाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । हस्ताक्षर समारोहको अन्त्यतिर केही सहभागी र घाइते परिवारका सदस्यहरूले भावुक हुँदै होहल्ला र असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि आयोजकले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएर हस्ताक्षर प्रक्रिया सम्पन्न गरेका थिए । सहिद परिवार, घाइते र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको यो दस्तावेजले नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न कानुनी र नैतिक बल प्रदान गरेको छ । सम्झौता हस्ताक्षर भएकै मितिदेखि लागू हुने बताइएको छ ।