६ महिनाभित्र एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन गर्ने संकल्प

काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले अबको ६ महिनाभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने संकल्प लिएको छ। आइतबार बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘एकता घोषणा सभा तथा पत्रकार सम्मेलन’ मार्फत संघले २२ वर्षे अभियानमा यसलाई विशिष्ट र स्वर्णिम अवसरको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसअघि आइतबार नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा १० बुँदे सहमतिसहित एनआरएनए एकताको घोषणा गरिएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उपमहासचिव सोम सापकोटाले सार्वजनिक गरेको सहमतिको विवरणअनुसार संघले ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी र एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। अबको १२औँ महाधिवेशन सहमति भएको मितिले बढीमा ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरिएको छ, यद्यपि अध्यक्ष डा. केसीले फेब्रुअरी १५ अगाडि नै अर्थात् तीन महिनाभित्रै चुनाव गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने सर्तसहित ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय ‘स्टेरिङ कमिटी’ गठन गरिएको छ। यस समितिमा डा. केसी र महेश कुमार श्रेष्ठसहित दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू समेटिएका छन्।
सहमतिअनुसार संघको आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन सम्पूर्ण मुद्दाहरू फिर्ता लिने र विवादलाई आपसी समझदारीमा टुंग्याउने निर्णय भएको छ। सदस्यता प्रणाली (एमआरएस) को व्यवस्थापन गर्न विशेष समिति बनाउने तथा दुवै पक्षको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र त्रिपक्षीय लेखापरीक्षण (अडिट) गराउने विषयमा पनि नेतृत्व सहमत भएको छ। साथै, विगतका विभिन्न महाधिवेशन र तिनबाट गठित कार्यसमितिहरूलाई ‘पूर्व कार्यसमिति’ का रूपमा अभिलेखीकरण गरेर संस्थागत स्मृतिलाई सुरक्षित गरिने भएको छ।
एकता सभालाई सम्बोधन गर्दै संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले २२ वर्षपछि पुनः एकताको वकालत गर्नु पर्दा आश्चर्य र दुःख लागेको बताए। ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको भविष्य र साख ८० जनाको आन्तरिक झगडाले बन्धक बन्न नहुने भन्दै उनले अब एकता बिथोल्नेहरूविरुद्ध सत्य तथ्यसहित कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए। वार्ता समितिका संयोजक राम शरण सिंह खड्काले विगतमा एनआरएनए ‘हाँसोको पात्र’ बनेको स्वीकार गर्दै अब गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए। पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले संस्थाको मूल उद्देश्य भावी पुस्ताले रोजगारीका लागि विदेशिनु नपरोस् भन्ने रहेको स्मरण गराए।
अध्यक्ष डा. बद्री केसीले एकता प्रक्रियामा धेरै अवरोध र व्यक्तिगत लाञ्छना आए पनि संस्थाको बृहत् हितका लागि आफू त्याग गर्न तयार भएको बताए। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले पनि एकताका लागि दबाब सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो। अर्का अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले संस्थाको गिर्दो साख जोगाउन र ‘एनआरएन’ भन्दा लजाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यो एकता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले संस्थागत सुधार र विधान परिवर्तनका लागि सबैलाई एकताबद्ध भएर आउन आह्वान गरे।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले एनआरएनएलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्। अभियन्ता डीबी क्षेत्रीले मन्दिरमा मदिरा निषेध भएजस्तै पवित्र सामाजिक संस्थामा राजनीति घुसाउन नहुने तर्क गरे। पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्माले एनआरएनए करोडपतिहरूको मात्र नभई महिनामा थोरै कमाउने श्रमिकहरूको पनि साझा थलो बन्नुपर्ने औंल्याए। उनले श्रमिक कोषको कार्यान्वयन र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। दोस्रो पुस्ताका युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने र विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत मतदानको अधिकार (आइ-भोटिङ) सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा पनि कार्यक्रममा गहन छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडा, खगेन्द्र न्यौपाने, मनोज गोर्खाली, महिला कोषाध्यक्ष कञ्चन थापासहित बिनोद श्रेष्ठ, रोबिन शेरचन, बिनोद श्रेष्ठ, कुमान पन्तलगायतले पनि आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।