सम्पादकीय : ताजा जनादेश लिन किन हिच्किचावट ?

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीको बिद्रोहपछि नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत हुनुपर्यो । उनको ज्यान जोगाउन नेपाली सेनाको हेटौंँडास्थित सुपारेटार ब्यारेमा लगेर सेनाले लुकाउनु पर्यो । जेनजी बिद्रोहपछि देशमा पूर्वप्रधानन्यायाधी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम नागरिक सरका गठन भएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभा पनि बिघटन गरिसकेको छ । अब यो सरकारको प्रमुख कार्यभार आगामी फागुन २१ गते स्वतन्त्र, निस्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनादेश प्राप्त दलले सरकार सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हो ।

सरकारले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलका लागि दर्ताको मिति यही कात्तिक मसान्तसम्मका लागि तोकेको थियो र उक्त मितिमा दर्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भनिएको थियो । अहिले उक्त मिति गुज्रिसकेको छ । हालसम्म ३७ वटा राजनीतिक दलहरुले दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका छन् ।

तर आफू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने निर्वाचनमा जाने मुडमा छैनन् । उनीहरु प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा छन् । अझ सत्ताबाट गलहत्याउनु परेको पिडामा एमाले अर्धवेहोश अवस्थामा बर्बराइरहेको छ । वर्तमान सरकारको संवैधानिक परीक्षण अदालतबाटै हुनुपर्ने जिकिर एमालेले गरिरहेको छ । विधानले कुनै हालतमा यो सरकारलाई उचित ठह¥याउने ठाउँनै नभएको र कोर्टले यसलाई संवैधानिक ठह¥याउनै नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट सन्देश पटक पटक दोहारीइरहेको छ ।

उता जेनजीको कुटाइबाट बालबाल बँचेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि संसद पुनस्र्थापनाकै पक्षमा छन् । यदि संसद पुनस्र्थापना भइहाले केपी ओलीसँग सत्ता सहकार्यका बेला गरेको सहमति अनुसार आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न पाइन्छ कि भन्ने देउवाको दाउ छ । सस्थापन इत्तर समूह शेखर–गगन–विश्वप्रकाशहरु भने पार्टीको विशेष माहाधिवेशन बोलाउने पक्षमा छन् । उनीहरु आगामी निर्वाचन अगावै पार्टीको महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व छान्न चाहन्छन् । उनीहरुलाई निर्वाचन भन्दा पनि पार्टीको महाधिवेशन नै प्रमुख चासोको विषय बनेको छ ।

यही राजनीतिक स्थितिमा आगामी फागुनको निर्वाचन हुने हो भने ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले धेरै क्षती व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी भदौमा भएको जेनजी बिद्रोह र त्यसले निम्त्याएको क्षती सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका ओली–लेखकहरुकै कारण भएको हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यही भएर उनीहरु कसरी हुन्छ चुनाव हुनै नदिने वा चुनावको मिति पर सार्ने पक्षमा छन् । उनीहरुका व्यवहार, राजनीतिक आचरण र अभिव्यक्तिले यसैको संकेत गर्छ ।

यता आफू जेनजीको पक्षमा छु भन्दै आएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड भने कुनै बहानामा निर्वाचनको मिति धकेल्ने नहुने र निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनुपनर्छ भन्ने पक्षमा जोडदार रुपमा लागि परेका छन् । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितीमा चिर्नाचन भइहाले आफ्नो दलले राम्रो नतिजा ल्याउनेमा प्रचण्ड विश्वस्त छन् । तर उनी यसपालि कुन जिल्लाबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने हुन् त्यो कुरा सबै नागरिककालागि कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

देशमा भएको बिद्रोहका कारण राजनीतिक सत्ता र सरकार नै परिवर्तन भइसकेको यो अवस्थामा नेकपा एमालेले जसरी कुतर्क गर्दे संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नुको कुनै औचित्य र तुक छैन । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा एमालेले यस्ता अभिव्यक्ति दिनु भनेको जनादेशमा जान डराउनु हो, खुट्टा कमाउनु हो । लोकतन्त्रको सन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचन भएकाले दलहरु निर्वाचनका पक्षमा लाग्नुपर्छ । उनीहरुले निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्छ । अदालतको काम अदालतले गर्दै गर्छ, अदालतलाई प्रभावित हुनेगरी कुनै पनि अभिव्यक्ति दिनु र त्यस्ता कार्यक्रमहरु गर्नु एमालेको लोकतन्त्र बिरोधी कार्य हो । यसलाई एमालले सच्याउन जरुरी छ । यस्ता गतिबिधिले देशमा मुठभेडको स्थिति निम्त्याउन सक्छ । यसप्रति सबै सजग र सचेत बन्नुपर्छ ।