नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा कुनै हस्तक्षेप हुँदैन् : मन्त्री खरेल

काठमाडौं(जस)–सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने सन्दर्भमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद टेन्डर प्रक्रियामा छानबिन गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन लिदैँ उनले नेपाल टेलिकमको खास गरेर बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रियाको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन अवरोधक नबन्ने र हस्तक्षप नगर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदको सन्दर्भमा हामीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र बाहिर जे जस्तो खालको केही विवादको कुराहरु पनि आएका थिए, त्यसलाई पनि समेटेर सबै कुराहरु हेर्दै खास गरेर अख्तियारको पत्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रलाई आधार बनाएर हामीले यो मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनको लागि अध्ययन प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल टेलिकमले खास गरेर बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रियाको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन आफै अवरोधक बन्दैन् । यसले हस्तक्षप गर्दैन् ।’
यस्तै, उनले कानून र विधिको पालना गर्दै, राम्रो काम गर्नको लागि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर टेलिकमको विकासको लागि राम्रो निर्णय लिन नेपाल टेलिकम स्वतन्त्र रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘खास गरेर कानून र विधिको पालना गर्दै, सिस्टमलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल टेलिकमलाई प्रदान गरिएको स्वायतता छ, खरिदको सन्दर्भमा, खरिद प्रक्रियालाई टुंगाउने सन्दर्भमा राम्रो काम गर्नको लागि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर टेलिकमको विकासको लागि राम्रो निर्णय गर्नको लागि नेपाल टेलिकम स्वतन्त्र छ र कानूनको परिधिभित्र रहेर राम्रो निर्णय गर्नको लागि यो प्रतिवेदनले रोक लगाउदैँन् ।’
अध्ययन प्रतिवेदन आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको भन्दै उनले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि बुझाइने जानकारी गराए । छानबिन समितिका संयोजक पूर्वसचिव गेलालले यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा भएका गोप्य बोलपत्र मूल्याङ्कनलाई प्रभावित नहुने स्पष्ट पारे । “हामीले प्रतिवेदनमार्फत नेपाल टेलिकमले प्रतिष्पर्धी बजारमा आफूलाई स्थापित गराउन र सेवाग्राहीका व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता तथा सुरक्षाका सम्बन्धमा केही सुझाव पनि दिएका छौँ”, उनले भने । पूर्वसचिव गेलाल संयोजक रहेको छानबिन समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवत्रय गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक डा कमल लामिछाने र मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा थिए ।