निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिश

काठमाडौं(जस)–राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद्को ४१औं बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय पनि भएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्य सचिव सुमनराज अर्यालले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने विविध चुनौती, पछिल्ला घटनाक्रमको प्रभाव, र भावी रणनीतिका उपायबारे छलफल भएको पनि परिषद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल लगायतको उपस्थिति थियो ।
यसैबीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार भएको बताएका छन् । बिहीबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका लागि सबै निकायलाई उच्च प्रतिबद्धताका साथ जुट्न निर्देशन दिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्था र जनभावनालाई दृष्टिगत गर्दै सेवा प्रदायक निकायले आफ्नो काम कारबाही छिटोछरितो बनाउने, प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने तथा सेवालाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए । ‘सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने गरी काम गर्न सबै निकायलाई निर्देशन गर्दछु,’– उनले भने । आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम सहज रूपमा उपलब्ध गराएकोमा मन्त्री अर्यालले अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिए ।
समीक्षा क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले दिएको सुझावलाई मनन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय मातहतका निकायले वार्षिक कार्ययोजना, ‘माइलस्टोन’ तथा आन्तरिक प्रगतिलाई नियमित समीक्षा गर्दै लक्ष्यअनुरूप परिणाम हासिल गर्नेगरी काम गर्न मन्त्री अर्यालले निर्देशन गरे । सेवा प्रदायक निकायले एउटै विवरण बारम्बार माग्ने प्रथाको अन्त्य गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई अन्य निकायसँग क्रमशः आबद्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सरकारलाई विप्लवको पूरा समर्थन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीबार बालुवाटारमा नेकपा (माओवादी) का महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटवार्ताका क्रममा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो । नेकपा (माओवादी) का महासचिव विप्लवले विद्रोहको बलमा बनेको वर्तमान सरकारलाई आफूहरुको पूर्ण समर्थन र साथ रहेको पनि बताए । उनले अहिलेको अवस्थालाई सुरक्षित निकासका लागि राजनीतिक समझदारीलाई बृहत बनाउदै लग्नुपर्ने धारणा पनि राखे । विप्लवले जेन–जी युवाहरुले आन्दोलनको क्रममा उठाएका मागहरुबारे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए । विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) पहिलो पटक संसदीय चुनावमा भाग लिने तयारीमा रहेको छ ।
जेन–जीहरुले गुहारे राष्ट्रपति
यसबैीच विभिन्न २३ वटा जेन–जी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जेन–जीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने यसलाई फिर्ता बोलाएर आफूहरुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेललाई उनीहरुले मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संसोधन, जेन–जी विद्रोहको नरसंहारमा संलग्न रहेकामाथि कारबाही, जेन–जी विद्रोहका घाइतेहरुको उपचार, जेन–जी विद्रोहका सहिद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र भरणपोषणको माग गरिएको छ । ‘यो सरकारले यदि विद्रोही पक्षको माग पूरा गर्न सक्दैन भने यो सरकारलाई फिर्ता बोलाइ हाम्रो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्माननीयज्यू समक्ष निवेदन गर्दछौं,’– ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।