यूएईको भिसा समस्या यथावत, हजारौँ नेपाली समस्यामा

काठमाडौँ(जस)–गत भदौमा नेपालमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा परिस्थितिका कारण सयौँ नेपालीको यूएईतर्फ वैदेशिक रोजगारी यात्रा अनिश्चित बनेको छ । यूएई सरकारले नेपाली नागरिकका लागि श्रम तथा भिजिट भिसामा अघोषित प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली अलपत्र परेका छन् । भिसा रोकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीहरुले नेपालमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
सोही प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा केही कारागारबाट कैदीहरू भागेका थिए। यूएई सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रमुख चासोको विषय बनाउँदै भागेका कैदीहरू आफ्नो देशमा आउन सक्ने भन्दै नयाँ भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, जेलबाट भागेका व्यक्तिहरूबारे सो देश विश्वस्त नभएसम्म यूएईले भिसा खोल्ने सम्भावना न्यून छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले भने, “यूएईको मुख्य चिन्ता सुरक्षा नै हो । जेलबाट भागेका कैदीबारे उनीहरू विश्वस्त हुन चाहन्छन् । जबसम्म नेपाल सरकारले ती कैदीहरुबारे आधिकारिक जानकारी दिँदैन, तबसम्म यो गतिरोध कायमै रहन सक्छ ।”
यूएईको मानव संसाधन तथा इमिराती मन्त्रालयबाट ‘कलिङ भिसा’ प्राप्त गरिसकेका ४९५ जना नेपाली श्रमिकसमेत दुबई उड्न पाएका छैनन् । कलिङ भिसा भनेको रोजगारदाताले कामदारका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाएको आधिकारिक भिसा हो, जसमा श्रमिकको नाम र पासपोर्ट नम्बरसमेत उल्लेख हुन्छ । यस्ता भिसा प्राप्त श्रमिकहरू समेत रोकिँदा उनीहरूले प्रक्रियामा गरेको लाखौँ लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ । प्रभावित श्रमिकहरूले सरकारले समयमै पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। तर, सरकारी निकायहरू भने यूएईबाट भिसा रोकेकोबारे आधिकारिक जानकारी नै नआएको बताउँदै पन्छिरहेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले सञ्चारमाध्यम र अन्य संघसंस्थामार्फत जानकारी पाएपछि मात्रै चासो लिन थालिएको स्वीकार गरे । उनले भने, “हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित यूएई दूतावाससँग समन्वय गरिरहेका छौँ। कुराकानी सकारात्मक दिशामा छ ।”
यता, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले पनि सरोकारवाला निकायसँग संवाद भइरहेको र छिट्टै निकास निस्किनेमा आशावादी रहेको बताए । तर, सरकारी निकायको यो ‘आशावादी’ भनाइले भिसा कुरेर बसेका हजारौँ नेपालीको अनिश्चिततालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । श्रम भिसा पूर्णतः ठप्प रहेको अवस्थामा यूएईका सात इमिरेट्समध्ये शारजाहले भने केही शर्तसहित भिजिट भिसा दिन थालेको छ । एनआरएनए यूएईका अध्यक्ष भीम मल्ल ठकुरीका अनुसार, आवश्यक कागजातसहित भिसा शुल्कबाहेक करिब ४० हजार नेपाली रुपैयाँ धरौटी राखेमा शारजाहले भिजिट भिसा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उनले भने, “यसरी भिजिट भिसामा गएर कामदार भिसामा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। दलालहरूले यही मौकामा ठग्न सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गर्दछु । अन्य इमिरेट्सले भने भिजिट भिसामा पनि कडाइ कायमै राखेका छन् ।” यो गतिरोध अन्त्य गर्न व्यवसायीहरूले सरकारले ठोस कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संघका अध्यक्ष गुरुङले समाधानका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारले तत्काल यूएई सरकारलाई जेल ब्रेकको घटनाबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, श्रम स्वीकृति लिने १५१ गन्तव्य देशमध्ये यूएई नेपाली श्रमिकको संख्याका आधारमा प्रमुख गन्तव्य हो। यहाँबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ । तर, सरकारको कमजोर कूटनीतिक उपस्थितिका कारण यस्तो महत्त्वपूर्ण श्रम बजार गुम्ने खतरा बढेको छ । तत्काल ठोस पहल नभए हजारौँ नेपालीको भविष्य अन्धकार हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने निश्चित रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।