एनबीआईको संयोजनमा निजी क्षेत्र संघसंस्थाको संयुक्त घोषणा

शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपालका लागि साझा प्रतिबद्धता
काठमाडौं(जस)–जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिले देशको व्यावसायिक वातावरणमा पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपालका २८ वटा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरु एकताबद्ध भएका छन् । राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) को संयोजनमा सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उनीहरुले शान्ति र समृद्धिका लागि ऐक्यबद्धता जनाउँदै संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।
उक्त घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रले देशको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै राष्ट्र निर्माणमा थप जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । घोषणा पत्रमा देशको पछिल्ला राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक असन्तुलनले व्यावसायिक वातावरणमा चुनौती थपिएको उल्लेख छ । त्यसले लगानी, रोजगारी र उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्र राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि नहट्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
‘आज हामी सबै यहाँ एउटै साझा उद्देश्यका साथ उपस्थित भएका छौं । शान्ति र समृद्धिका लागि ऐक्यबद्धता। हाम्रो विश्वास छ । शान्ति बिना समृद्धि सम्भव छैन, र समृद्धि बिना शान्ति स्थायी रहँदैन’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ । साथै, निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन भएको बताउँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र करिब ५० लाख रोजगारी सिर्जना गरेर राष्ट्रिय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख छ ।
‘एनबीआईको संयोजनमा कार्यदल गठन गरी सरकार, राजनीतिक दल, नव–युवाहरू लगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने, व्यवसाय सञ्चालनको सुरक्षाका लागि कानुनको सुदृढ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, आम निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने र उद्यम तथा उद्यमीहरूको सुरक्षामा राज्यको जिम्मेवारीलाई अपरिवर्तनीय सर्तका रूपमा स्थापित गर्ने,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकार, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यमा सहकार्य गर्ने, सुरक्षा निकायहरूको मनोबल र संरचना सुदृढ पार्ने र व्यवसाय निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिने ।’ निजी क्षेत्रले बदलिंदो अवस्थामा सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा र गर्नुपर्ने सहजीकरणलाई सहज तथा व्यवसायीमैत्री बनाउन सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धताका लागि आग्रह समेत गरेकोछ ।