मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड संघद्वारा अस्वीकार्य: सिण्डिकेट रोक्न संघको संघर्ष घोषणा, सरकारद्वारा कूटनीतिक पहल सुरु, प्रतिबद्धता पत्र संकलन

काठमाडौं । नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाले नयाँ भर्ना प्रक्रियाका लागि पठाएको १० बुँदे मापदण्डले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) ले सो मापदण्ड केही सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी तयार पारिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाउँदै यो अमान्य भएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालय, पुत्राजयाबाट २७ अक्टोबर २०२५ मा नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेखित मापदण्डहरू साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी सिण्डिकेट खडा गर्ने प्रयास भएको संघको आरोप छ। संघले मापदण्डहरू नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्काल सच्याउन मलेसिया र यो ल्याउन भुमिका खेल्नेहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

संघको निर्णय : प्रतिबद्धता पत्र र संघर्ष समिति

संघको बैठकले प्रस्ताव नं. (१) माथि विस्तृत छलफल गर्दै सिण्डिकेट प्रयासविरुद्ध एकजुट हुने निर्णय गरेको छ। बाँकी रहेका इजाजतवाला संस्थाहरूसँग तत्काल प्रतिबद्धता पत्र माग्ने र प्राप्त पत्रहरूको सार्वजनिक सूची तयार गर्ने संघले निर्णय गरेको छ । सो सूची व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघका सदस्य भरत सापकोटालाई दिइएको छ।

सिण्डिकेट समर्थक व्यक्ति वा निकायसँग प्रतिरोध गर्न द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। साथै, सरकारी निकाय र सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वयका लागि संघ अध्यक्ष भुवन गुरुङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता तथा समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ। पत्राचारका सम्पूर्ण कार्य तृतीय उपाध्यक्ष बैकुण्ठ पौडेलको नेतृत्वमा अघि बढाइनेछ।

संघर्षका चरणबद्ध कार्यक्रम
संघले चरणबद्ध संघर्ष कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत नेपालस्थित मलेसियन दूतावासमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र बुझाउने, व्यवसायी भेला आयोजना गर्ने, वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गर्ने, र आवश्यक परे मलेसिया उडान स्थगनसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

संघले अझै प्रतिबद्धता पत्र नबुझाएका इजाजतवालाहरुलाई कार्तिक १६ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पठाउन आग्रह गरेको छ । सो अवधिभित्र नबुझाउने कम्पनीहरूको नामावली सार्वजनिक गरिने र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूमै पर्ने संघले चेतावनी दिएको छ।

सरकारको ध्यानाकर्षण र संघको चेतावनी

मलेसियाको मापदण्ड प्रकरणले सरकारीस्तरमा समेत तरंग ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसबारे आवश्यक कूटनीतिक पहल अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन ।

संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले “वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कुनै गिरोह वा सीमित स्वार्थी समूहको निजी स्वार्थका लागि होइन। यो सबै व्यवसायीको साझा अधिकार र श्रमिकको हितसँग जोडिएको क्षेत्र हो। संघले हरेक प्रकारका अनुचित गठबन्धन र एकाधिकारको प्रयासविरुद्ध दृढ प्रतिरोध गर्ने बताए ।”

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले “ यो पेशामा जीवनका २५ वर्ष बिताएको र अहिले मलेसिया रोजगारीमै हजारौं नेपालीको भविष्य गासिएको बताए । केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण सारा व्यवसाय धराशायी हुन नदिन सबै एकजुट हुदै सिन्डिकेट कुनै पनि हालतमा बन्द गराउने बताए ।”
अध्यक्ष गुरुङले अब सिन्डिकेटमा जो जस्को सम्लग्नता रहेको छ तिनीहरुलाई नछाड्ने चेतावनी दिए । उनले आफ्नो चुनावी एजेन्डा पनि सिन्डिकेट लागू हुन नदिनेनै भएकोले यस्ता सपना नदेख्न चुनौती दिए । उनले संघ अब चुप लागेर नबस्ने र बरु मलेसिया कामदारनै नपठाउने समेत बताए ।

संघर्ष समिति संयोजक देवकुमार खोखालीले “मलेसिया रोजगारी प्रक्रियामा केही व्यक्तिहरूले सिण्डिकेट खडा गरेर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र आम व्यवसायीको हकहितमा प्रहार गर्न खोजेको जनाउदै तेस्ता दिवासपना नदेख्न चेतावनी दिए । व्यवसायीको अधिकार, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्न हामी संघर्षमा उत्रिएका हौं खोखालीले बताए।”

संघले सबै सरोकारवालाहरू — व्यवसायी, सरकारी निकाय र कूटनीतिक क्षेत्रलाई साझा हितका पक्षमा स्पष्ट र दृढ आवाज उठाउन आह्वान समेत गरेको छ।