मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको त्रास : व्यवसायी आन्दोलित, प्रधानमन्त्रीको चासो

केही सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड अस्वीकार्य भएको व्यवसायीको भनाइ, सरकारद्वारा कूटनीतिक पहल सुरु
काठमाडौं(जस)–नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाले नयाँ भर्ना प्रक्रियाका लागि प्रस्ताव गरेका कडा मापदण्डले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । मलेसिया सरकारले अघि सारेका १० बुँदे प्रावधानले सीमित व्यवसायीहरूको एकाधिकार (सिन्डिकेट) स्थापित गर्ने र सयौँ साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यो विषयले व्यवसायीहरूलाई मात्र नभई सरकारीस्तरमा समेत तरंग ल्याएको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै चासो देखाउँदै आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएकी छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मलेसिया सरकारको विदेश मन्त्रालयले २७ अक्टोबरमा नेपाली दूतावासमार्फत पठाएको पत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले उक्त पत्रमा उल्लेखित मापदण्डहरू नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेको छ ।
संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मलेसियन सरकारको उक्त निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरूमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यसले निष्पक्ष, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानूनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने देखिन्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र कुनै गिरोहको निजी स्वार्थका लागि नभई सबै व्यवसायीको साझा अधिकार र श्रमिकको हितसँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनले चेतावनी दिँदै भने, ’संघले हरेक प्रकारका अनुचित गठबन्धन, गुटबन्दी र एकाधिकारको प्रयासलाई आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको शत्रु ठान्दछ र त्यसविरुद्ध दृढ प्रतिरोध मात्र होइन, कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । आवश्यक परे हामी मलेसिया रोजगारी सधैँका लागि बन्द गराउने बाटोमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’
संघका अध्यक्ष मोहन सिंह गुरुङले केही सिन्डिकेटधारीहरूको गलत कार्यले समग्र व्यवसाय धराशायी हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भावुक हुँदै भने, ’हामीले यो पेसामा २५ वर्ष बितायौँ, उमेर ५० काटिसक्यो । मलेसियाबाहेक अरू जाने ठाउँ थाहा छैन । त्यसैले सबैको ध्यानाकर्षण होस् । यस्तो गलत कार्यबाट सम्बन्धित पक्ष पछि हट्नुपर्छ ।’
मलेसियाले प्रस्ताव गरेका मापदण्डहरू यति कडा छन् कि नेपालका करिब १२०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये मलेसियामा काम गरिरहेका ९०० भन्दा बढी व्यवसायीहरूमध्ये करिब एक दर्जन ठूला कम्पनी मात्रै योग्य हुने देखिन्छ । यी मापदण्डले व्यवसायीको अनुभव, पूर्वाधार, वित्तीय क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई प्रमुख आधार बनाएको छ, जसले साना कम्पनीहरूलाई स्वतः प्रक्रियाबाट बाहिर राख्छ ।
मापदण्डअनुसार, म्यानपावर कम्पनी कम्तीमा ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने मात्र होइन, पछिल्लो तीन वर्षमा न्यूनतम ३,००० कामदार विदेश पठाएको अनुभवसमेत अनिवार्य गरिएको छ । यसका साथै, मलेसियाबाहेक कम्तीमा अन्य तीन फरक देशमा कामदार पठाएको हुनुपर्ने प्रावधानले धेरै कम्पनीलाई अयोग्य बनाउँछ । पूर्वाधारका हिसाबले पनि अत्यन्तै कडा सर्तहरू राखिएका छन् । कम्पनीसँग आफ्नै स्वामित्वमा आवाससहितको पूर्ण सुविधासम्पन्न तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र हुनुपर्नेछ । यसैगरी, भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न कम्तीमा १०,००० वर्ग फिटको स्थायी भौतिक कार्यालय हुनुपर्ने र त्यो पनि विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्न साना व्यवसायीका लागि असम्भवप्रायः छ ।
त्यति मात्र होइन, कम्पनी सञ्चालकले ’असल आचरणको प्रमाणपत्र’ पेस गर्नुपर्ने र कम्पनी जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कुनै पनि वित्तीय अपराधमा संलग्न नभएको प्रमाणित हुनुपर्नेछ । साथै, विदेशी कामदार लिने विभिन्न देशका कम्तीमा ५ जना रोजगारदाताबाट एजेन्सीको सेवाप्रति सन्तुष्ट रहेको व्यहोराको लिखित सिफारिस पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने नियमले प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । यी सबै सर्तहरूले केही ठूला र पहुँचवाला कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने र अन्ततः कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
यो विषयले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार बिहान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर जानकारी लिएकी छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, उनले मलेसियाको नयाँ मापदण्डले पार्न सक्ने सम्भावित असरबारे अध्ययन गरी आवश्यक कूटनीतिक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर नेपाली श्रमिक र व्यवसायीको हित सुरक्षित गर्नसमेत भनेकी छन् । यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मलेसियासँग सन् २०१८ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरणको चरणमा रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’उल्लिखित सन्दर्भमा नेपालको संविधान, नेपालले अंगीकार गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने कुरा सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’ मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । समग्रमा, मलेसियाको यो नयाँ प्रस्तावले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एउटा ठूलो संकट र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ । एकातिर सयौँ व्यवसायीहरू आफ्नो पेसाबाटै विस्थापित हुने खतरा छ भने अर्कोतिर सरकारलाई यो मुद्दालाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने अवसर पनि छ । अब सबैको ध्यान सरकारले चाल्ने आगामी कदममाथि केन्द्रित भएको छ ।