एनआरएनएमा अहिले सुधारको मौका आएको छ : केशव पौडेल

पछिल्ला वर्षहरूमा एनआरएनएभित्र देखिएका विभाजन, नेतृत्व विवाद र आन्तरिक कलहका कारण संस्थाको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह उठेको छ। दुई थरीका समितिहरूको अस्तित्व, अदालती मुद्दा, राजनीतिक प्रभाव र पद लिप्साले संस्थालाई कमजोर बनाएको छ । एनआरएनए नेपालसँग जोडिने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितमा काम गर्ने संस्था हो, यसको उद्देश्य र औचित्य कायम राख्न एकताबद्ध हुनु अनिवार्य छ। यो वा त्यो बहानामा जारी व्यक्तिगत लडाइँले संस्थालाई हानि मात्रै पुर्‍याएको छ ।

यस्तो अवस्थामा एनआरएनएको एकता कायम राख्नु र यसलाई मजबुत बनाउनु अपरिहार्य भएको छ। अहिले एनआरएनएमा दुईवटा कार्यसमिति (आइसीसी० हरू अस्तित्वमा छन्। एउटा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा आयोजित एकता महाधिवेशनद्वारा गत मे महिनामा निर्वाचित कार्यसमिति हो । अर्को भने कार्यकाल समाप्त भएको समिति हो, जसका सदस्यहरू अझै पनि सक्रिय छन्। यी दुई समूहहरूबीचको विवादले संस्थालाई विभाजित बनाएको छ। यो विभाजनको मुख्य कारण नेतृत्वकर्ताहरूको अहंकार, पदलोलुपता र एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु नै हो।

एकताका लागि सबैले एकअर्कालाई सम्मान गर्नु, स्वीकार गर्नु र सँगै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यो वातावरण निर्माण नहुँदा संस्था झगडा र विवादको पर्याय बनेको छ, जसले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको एकतालाई कमजोर बनाएको छ।

एनआरएनए भित्रको आन्तरिक विवादले नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध पनि व्यक्तिगत स्तरमा सीमित भएको छ, जसले आम नेपालीहरूमा एनआरएनए भनेको झगडा गर्ने र दलका नेताहरूको पछि लाग्ने संस्था हो भन्ने धारणा फैलिएको छ।

एकताका लागि स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ। पहिलो विकल्प भनेको गत मे महिनामा निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिई, यसलाई दुई वर्षसम्म काम गर्न दिनु हो। यसमा कार्यकाल समाप्त भएको समितिका इच्छुक र सक्रिय सदस्यहरूलाई समेटेर विशेष अधिवेशनमार्फत संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसले संस्थालाई स्थिरता दिनेछ र विवादलाई न्यूनीकरण गर्नेछ ।

यदि यो सम्भव नभएमा दोस्रो विकल्प भनेको दुवै समितिहरूको अस्तित्वको लडाइँ छोडेर नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नु हो। यो समितिले छिट्टै निर्वाचन गराएर संस्थालाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। यस प्रक्रियामा सबैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र पदको लडाइँ छोड्नुपर्छ।

एनआरएनएलाई सरकार, पार्टी वा कुनै बाह्य शक्तिले मिलाउने होइन, यो हामी आफैंले मिलाउनुपर्छ। हामीले नै बिगारेका हौं, मिलाउने पनि हामीले नै हो । हालै केही अभियन्ताहरूले छलफलका लागि एकताको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् यद्यपि यसका लागि सबै पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिइ सकेको छैन । यदि यो प्रस्तावकप्रति उहाँहरू सबै गम्भीर हो भने दुवै पक्षका अध्यक्ष, महासचिव र पदाधिकारीहरूले मनबाटै एकताका लागि तयार भएको घोषणा गर्नुपर्छ। औपचारिक घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सबै स्टेकहोल्डरहरूलाई बोलाएर सहमति खोज्नुपर्छ।

अहिले एनआरएनए एउटा काम नलाग्ने संस्था हो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिंदै छ, जुन गलत छ। सन् २००३ मा यसको औचित्य थियो भने अहिले त्योभन्दा बढी छ। त्यतिबेला पाँच/दश लाख नेपाली विदेशमा थिए, अहिले ५०/६० लाख छन्। यसले नेपालको समृद्धिमा योगदान दिन सक्छ, तर हाम्रा कमजोरीहरूले यसलाई पनि कमजोर बनाएको छ । एनआरएनए भित्रको आन्तरिक विवादले नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध पनि व्यक्तिगत स्तरमा सीमित भएको छ, जसले आम नेपालीहरूमा एनआरएनए भनेको झगडा गर्ने र दलका नेताहरूको पछि लाग्ने संस्था हो भन्ने धारणा फैलिएको छ।

यो हाम्रा नेतृत्वकर्ता, अग्रजहरू र सदस्य सबैको कमजोरी हो। हामी सबैले आफ्नो भागको दोष स्वीकार गर्नुपर्छ। म मेरो भागको दोषको जिम्मा लिन तयार छु र मबाट पनि यो अभियानमा कुनै कमजोरी भएको भए सुधार गर्न तयार छु। अहिले सुधारको मौका आएको छ। नेपालमा जस्तो नयाँ वातावरण देखिएको छ, एनआरएनएमा पनि त्यस्तै माहोल ल्याउन सकिन्छ। राजनीतिक परिवर्तन जेसुकै होस्, एनआरएनएले नेपालको समृद्धिमा सहयोग गर्दै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार लगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ।

दुवै आईसीसी (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) भङ्ग गरेर एक तदर्थ समिति गठन गर्ने कुरा पनि चर्चामा छ। यसमा नेतृत्व कसको हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। एनआरएनएमा धेरै सक्षम व्यक्ति छन्, जसले सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी निष्पक्ष नेतृत्व दिन सक्छन । तर पहिला समस्या छ भनेर आत्मसात गर्नुपर्छ। अदालती मुद्दाहरू फिर्ता लिनु एकताको प्याकेजको पहिलो हिस्सा हुनुपर्छ।

यी मुद्दाहरू व्यक्तिगत वा संस्थागत जे भए पनि, एकताको लागि सबैले मुद्दा फिर्ता लिन तयार हुनुपर्छ। सचिवालय कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन, सबै पक्षलाई सहमतिका आधारमा सचिवालय प्रयोग गर्न दिनु पर्छ । त्यसले एकताको वातावरण निर्माण गर्न मदत पुग्छ। एक अर्कालाई सम्मान र स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै मुख्य कुरा हो।

निर्वाचन प्रक्रियामा समस्या छ, जसलाई हाइब्रिड मोडल मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। डेलिगेट्स छनोट प्रणाली वैज्ञानिक हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि अमेरिकी इलेक्टोरल कलेज मोडललाई लिन सकिन्छ। यसमा प्रत्येक देशलाई निश्चित डेलिगेट्स संख्या दिने र बाँकी सदस्य सङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा वितरण गर्न सकिन्छ ।

साथसाथै संरचनात्मक सुधारहरू पनि आवश्यक छन्। निर्वाचन प्रक्रियामा समस्या छ, जसलाई हाइब्रिड मोडल मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। डेलिगेट्स छनोट प्रणाली वैज्ञानिक हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि अमेरिकी इलेक्टोरल कलेज मोडललाई लिन सकिन्छ। यसमा प्रत्येक देशलाई निश्चित डेलिगेट्स संख्या दिने र बाँकी सदस्य सङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा वितरण गर्न सकिन्छ ।

यसले धेरै सदस्य भएका देशहरूलाई बढी प्रतिनिधित्व दिन्छ भने कम सदस्य भएका एनसीसीले पनि निश्चित अनुपातमा डेलिगेट्स पठाउन पाउने छन् । यसलाई पहिलेका कमजोरीहरू सुधारेर लागू गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ, जसमा एनआरएनएका सक्रिय र विज्ञ सदस्यहरू समावेश हुनुपर्छ। यसलाई पूर्ण अधिकार दिएर राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ। नेपाल गएका सम्पूर्ण सदस्यहरूले भोट हाल्ने पनि अर्को वैकल्पिक मोडेल हुन सक्छ।

एकताको कार्ययोजना छ देखि १२ महिनाको हुन सक्छ। यदि तदर्थ समिति गठन भएमा, आईसीसीबाट एनसीसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) सम्म एकीकरण गर्दै लैजानु पर्छ। छ महिनामा निर्वाचन गराउने, एनसीसीहरूमा भएका मौजुदा समूहहरू मिलाउने र सदस्यताको समयसीमा थपेर डेलिगेट्स निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

आईसीसीबाट एनसीसीहरूमा एकीकरण गर्दै जानु पर्छ। युवा पुस्ता ९जेनजी० लाई पनि समावेश गर्नु अनिवार्य छ। उनीहरूलाई इच्छुक पदमा ल्याएर संलग्न गराउने हो भने यसले संस्थालाई जीवन्त बनाउने छ।

नेपालको विकासमा एनआरएनएको भूमिका महत्वपूर्ण छ। विपत्तिमा सहयोग गरेको छ, तर अब सामूहिक लगानीमा फोकस गर्नुपर्छ। जलविद्युत, पर्यटन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा अरबौं लगानी ल्याउने र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा एउटा महत्वपूर्ण सेक्टर छानेर एनआरएनहरूको लगानी केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

यसले नेपालको समृद्धिमा योगदान दिनेछ । एउटै लक्ष र उद्देश्य भएका कमजोर एनआरएनएहरू भन्दा एकताबद्ध संस्थाले नै नेपाल, नेपाली र एनआरएनहरूको हित सुरक्षित गर्न सक्छ। नेपाल सरकारलाई पनि विभाजित होइन, सबल र सक्रिय एनआरएनए चाहिएको छ।