निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्रको बाटो

–बिजय खड्का
निर्वाचन जनताको आवाज र आशाको उज्यालो दीप हो, जसले लोकतन्त्रको बाटो प्रकाशित गर्दछ । यो त्यो पवित्र प्रक्रिया हो, जहाँ नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको अभिव्यक्ति मतपत्रमार्फत गर्छन् । मतको सानो चिन्हभित्र जनताको ठूलो सपना लुकेको हुन्छ — न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र जनमुखी शासनको । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रको दिशा निर्धारण गर्ने कप्तानजस्तै हुन्, जो नीतिनिर्माण र शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेर अघि बढ्छन् । नियमित रूपमा हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा दिन्छ, पुराना कमजोरीहरू सच्याउँछ र जनतामा भरोसा पुनः स्थापित गर्छ । यसरी निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, जनविश्वासको पुनर्जागरण हो । सही र निष्पक्ष निर्वाचनले नागरिक अधिकारको सुरक्षा मात्र गर्दैन, राज्य प्रणालीमा जनताको आस्था मजबुत पार्छ । जब मतदाता स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत व्यक्त गर्न सक्छन्, तब लोकतन्त्र साँच्चै बाँचिरहेको हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई जनताको आवाज सरकारसम्म पु¥याउने पुल, स्थायित्व र सुशासनको जग र विकासको दिशानिर्देशक शक्तिका रूपमा लिइन्छ ।
प्रतिनिधिमुलक प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने देशहरूमा जनताहरूको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक अधिकार भनेकै मताधिकार हो । यसकै माध्यमबाट जनताहरूले आफ्नो शासक रोज्दछन र आफु शाषित हुन्छन । आम नागरिकहरूले मताधिकारको प्रयोग गर्दा आफ्नो राजनीतिक आस्था अनुसारको नेता चुन्नको लागि ढुक्क भएर निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थानमा गई स्वतन्त्रपूर्बक कसैको करकाप, डर, त्रासमा नपरी मतपत्रमा भएको चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाइ आफ्नो मत प्रकट गर्दछन् । जनताले जनताद्वारा जनताको लागि नै आफ्नो नेता छान्ने भएकोले प्रजातन्त्रको उच्चतम प्रत्याभुति हुने गरेको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा शासनको बैधता आवधिक निर्वाचनबाटै तय हुने हुँदा शासन सर्वोच्च सत्ता सम्हाल्ने काम पनि निर्वाचनमा जसले बढी मत प्राप्त गर्दछ, उसैले गर्ने गर्दछ । त्यसैले आवधिक निर्वाचन जनचाहना वा इच्छा प्रकट गर्ने शसक्त माध्यम हो । प्रतिनिधिमुलक प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको महत्व धेरै हुन्भछ ।
जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने माध्यमः निर्वाचनद्वारा जनताले आफ्नो मत व्यक्त गर्न सक्छन्, जसले सरकारको नेतृत्व र नीति निर्धारणमा उनीहरूको इच्छालाई प्रतिबिम्बित पनि गर्दछ । नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, निर्वाचनले नागरिकलाई सरकारमा सहभागी हुने अवसर दिन्छ र अफ्नो प्रतिनिधि आफैंले चयन गर्दछन । प्रतिनिधिमार्फत शासन व्यवस्थापनः प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा, जनताले आफैं सरकार चलाउने होइनन्, तर उनीहरूको प्रतिनिधिहरूलाई चयन गरी शासनमा ब्यवस्थामा प्रतिनिधि पठाउछन् । यसले दीर्घकालीन स्थिरता र व्यवस्थित शासन सुनिश्चित गर्दछ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनता र राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्ने तहमा हुन्छन ।
लोकतान्त्रिक सम्बोधन र समावेशिताः निर्वाचनले विभिन्न राजनीतिक दल, जाति, समुदाय र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई अवसर दिन्छ, जसले गर्दा सबै वर्गहरूको प्रतिबिम्ब सरकारमा देखिन्छ । यसले नेपाली समाजमा समानता र समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्दछ । सत्ता परिवर्तनको वैधताः निर्वाचनले सत्ता हस्तान्तरणलाई वैधता दिन्छ, जसले बल प्रयोग वा आतंकवादको सट्टामा शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकार परिवर्तनको व्यवस्था गर्दछ । नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानुनअनुसार, निर्वाचन नै सत्ता परिवर्तनको आधिकारिक माध्यम हो । प्रशासनिक र विकास गतिविधिहरूमा जनताको भूमिकाः निर्वाचनले सरकारलाई जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दछ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकको गांस, बास, कपास र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा जनताको चाहना र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन मद्दत गर्दछ, जसले देशमा समग्र प्रगति र स्थिरता ल्याउँछ ।
निर्वाचन प्रणालीः
क) बहुलता बहुमत प्रणालीः यो प्रणाली बेलायतबाट शुरु भएको हो । यस प्रणालीमा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ । निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूले बिजयी हुन अरु उम्मेदवारहरूले भन्दा बढी मत ल्याए पुग्छ । यो बढी मत भनेको पूर्ण बहुमत होईन । सापेक्षिक बहुमत मात्र हो । नेपालको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि यही सामान्य बहुमत प्रणालीको अबलम्वन गरिएको छ । पुर्ण बहुमत भनेको अन्य सबै उम्मेदवारले पाएको मतको योगभन्दा बढी मत हो भने, सापेक्षिक बहुमत भनेको अन्य उम्मेदवारहरूको भन्दा बढी मत हो । यस प्रणालीमा धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार बिजयी हुन्छन, चाहे त्यो एक मत किन नहोस । हार्ने उम्मेदवारहरूको मतको कुनै अर्थ हुँदैन । वास्तवमा विजयी हुने उम्मेदवारभन्दा हार्ने उम्मेदवारहरूको मत बढी भईरहेको हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यस प्रणालीले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एक पार्टीको अत्याधिक पकड छ भने उक्त क्षेत्रमा अरु पार्टीका उम्मेदवारहरू चुनाव लड्न हतोत्साही बनाउँछ । बेलायत र अमेरिका जस्तो दुई बलिया पार्टी भएका मुलुकहरूमा यो प्रणाली निकै उपयोगी मानिन्छ भने भारत र नेपाल जस्तो बहुपार्टी भएका देशहरूमा लोकप्रिय मत र संसदमा जित्ने सिटका बीच ठूलो अन्तर देखिन्छ ।
ख) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीः सामान्य बहुमत प्रणालीको सबैभन्दा कमजोरी भनेकै यसबाट अल्पमतको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । यसरी हेर्दा अल्पमतको रूपमा समाजमा रहेका जात जाति, भाषा, धर्म, अल्पसङ्ख्यक, उत्पिडीत बर्ग, समुदाय आदि विविध कारणले पर्ने अल्पमत हुन भने अर्को तर्फ निर्वाचनमा सामान्य बहुमत प्रणालीमा पराजित उम्मेदवारहरू पनि अल्पमत हुन । यस्तो किसिमको समस्याको निराकरणको लागि प्रतिपादित सिद्धान्त हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली । प्रख्यात विद्वान् जे.एस. मिलका अनुसार “बहुमत जनताहरूको सदैब बहुमत प्रतिनिधि हुन्छन भने अर्को आवधिक निर्वाचन नआउँदासम्म अल्पमत जनताहरूको पनि अल्पमतको प्रतिनिधि हुन्छन ।” यस प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापिकामा उनीहरूले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतकै अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । समाजमा जुन बर्ग वा जातिको जति मत शक्ति छ, त्यसको त्यति नै अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने मान्यता यस प्रणालीले राख्दछ । यस प्रणालीका दुईवटा रूपहरू छनः
१) हेयर प्रणालीः ब्रिटिस विद्वान् थोमस हेयरको नामबाट विकास भएको यस प्रणालीलाई एकल संक्रमणीय मत पद्धति वा प्राथमिकतापूर्ण मत पद्धतीको नामले पनि चिनिन्छ । यसका लागि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र चाहिन्छ । कुनै पनि उम्मेदवारहरूले निर्वाचित हुनको लागि तोकिएको कोटा बराबरको मत ल्याउनै पर्दछ । कोटाको निर्धारण गर्दा कुल बैध मतलाई कुल सिट सङख्याले भाग गरी १ जोडिन्छ ।
यस प्रणालीमा मतदाताहरूले प्राथमिकताको आधारमा आफ्नो मत दिन्छन । मानौ ५ वटा सिट भएको निर्वाचन क्षेत्र छ भने ८ जना उम्मेदवारहरू रहेछन भने मतदाताहरूले आफुले मन पराएको आधारमा पाँच जना उम्मेदवारहरूलाई मत दिन्छन र मत गणना गर्दा सबैभन्दा पहिले १ नम्बरको मत कति छ भनि गणना गरिन्छ । त्यसपछि मात्र २ नम्वरको प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ । यदि कुनै उम्मेदवारले कोटा भन्दा बढी मत पायो भने उसलाई विजयी हुन चाहिने मत राखेर बढी मत अन्य उम्मेदवालाई बाडिन्छ । एउटै मत निर्धारित कोटा नपुगुन्जेल सर्दै जाने हुनाले यसलाई एकल संक्रमणीय मत पद्धती भनिएको हो । यो मत सार्ने र गणना गर्ने काम उम्मेदवारको कोटा नपुगुन्जेल चलिरहन्छ । हेयर प्रणालीको प्रयोग भारतमा माथिल्लो सदन राज्य सभा र राज्य बिधान सभाको निर्वाचनमा गरिंदै आएको पाईन्छ ।
२) सूचि प्रणालीः सूचि प्रणाली समानुपातिक प्रणाली नै हो, जहाँ सिङ्गो देशलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । दलहरूले आन्तरिक सहमतिमा सबै जात जाति, भाषा भाषी, महिला, दलित, युवा आदिको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी आ–आफ्नो उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता अनुसार समानुपातिक सूचि प्रकाशन गर्दछन र निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछन । मतदाताहरूले दलहरूको उम्मेदवारहरूलाई मत नदिई दलको चिन्हमा छाप लगाउने गर्दछन । जस्तै निर्वाचनमा देश भरिबाट क, ख, ग र घ दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएका छन, जम्मा मत एक करोड रहेछ, भने ‘क’ ले ५० लाख ‘ख’ ले ३० लाख ‘ग’ ले १५ लाख र ‘घ’ ले ५ लाख मत पाए र व्यबस्थापिकामा २०० जना सदस्यहरू रहेछन भने ‘क’ ले १०० जना ‘ख’ ले ६० जना ‘ग’ ले ३० जना र ‘घ’ ले १० जना प्रतिनिधिहरू सूचिमा रहेका प्राथमिकताको आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारहरू चुनिएर आउँछन । यस्तो खाले समानुपातिक प्रणालीले सम्झौता र गठबन्धनबाट संसदीय बहुमत निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यस प्रणालीबाट कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएर स्थिर सरकार बनाउने सम्भावना न्युन हुन्छ ।
ग) लोक निर्णय प्रणालीः प्राचीन समयमा नगर राज्यमा निर्वाचनको आवश्यक्ता नै पर्दैनथ्यो । नगरका सबै नागरिकहरू सोझै शासनमा हिस्सेदार हुन्थे । त्यतिबेला प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको युग थियो । प्राचीन ग्रीस राज्यबाट प्रादुर्भाव भएको राज्यको परिकल्पना आजको युगमा आईपुग्दा प्रजातन्त्र मात्र नभएर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा रूपान्तरित भइसक्यो । यसलाई सोझो भाषामा जनमत सङ्ग्रह पनि भनिन्छ । यस प्रणालीले कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थालाई सिधै मतदातासँग जोड्छ । यस व्यवस्थामा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधि हुँदैन । यो निर्वाचन जस्तो विधि प्रकृयामा रहेर आवधिक रूपमा हुने पनि होईन । राज्यमा विशेष अवस्था वा तत्कालको समस्या समाधानको लागि यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याईन्छ । स्वीट्जरल्याडमा यसको सर्वाधिक प्रयोग हुन्छ । फ्रान्समा सन् १९६८ मा लोक निर्णयमा पराजित भएर राष्ट्रपति डेगालले राजिनामा गरे । नेपालमा पनि विसं २०३६ सालमा बहुदल कि निर्दल भन्ने विषयमा लोकनिर्णय अथवा जनमत सङ्ग्रह गरिएको थियो । यसैको आधारमा निर्दिलिय पञ्चायती शासनको निरन्तरता भएको थियो । (लेखक पोखरा विश्वविद्यालयका पिएचडी शोधार्थी हुन् ।)