सम्पादकीय : निर्वाचनको वातावरण बन्नु स्वागतयोग्य

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीको आन्दोलनपछि देश यतिबेला प्रतिनिधिसभा बिहीन बनेको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनमा जेनजी विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारीहरुमाथि नरसंहार गरेर ७३ जना भन्दा बढिको ज्यान गएपछि उनी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनमा दिएर ज्यान जोगाउन नेपाली सेनाको ब्यारेकमा शरण लिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नागरिक अन्तरिक अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना हुनै लागेको छ । यो सरकारको प्रमुख कार्यभार नैं निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । सोही अनुरुप सरकारले अगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिभिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी छलफलका लागि यही असोज ३० गते राजनीतिक दलहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

एमाले त्यही पार्टी हो जसले यसअघिको संसद दुई दुई पटक विघटन गरेको थियो तर अदालतले पुनस्र्थापित गरिदियो । उतिबेला र अहिलेको परिस्थिती भने फरक छ । जनताले यो परिस्थिती राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले अव निर्वाचनको कुनै पनि बिकल्प छैन । कुनै पनि बहानामा निर्वाचनको मिति सार्न हुँदैन । निर्वाचन गराउन सरकार ख्ट्टा नकमाई अगाडि बढ्नुपर्छ । देशमा राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्छ ।

आयोगले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनमा कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गर्ने राजनीतिक दललाई आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे छलफलमा आउन बुधबार नैं पत्राचार गरेको हो । आयोगले नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दललाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले यही असोज २० गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि त्यो आयोगको आन्तरिक कामको योजनाका लागि भएकाले निर्वाचन कार्यक्रमलगायत विषयमा राजनीतिक दलको छलफलपछि निर्णय लिइने जनाइएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा समेत दलहरुलाई छलफलका लागि नबोलाएको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको आलोचना भइरहेको थियो । निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुलाई छलफलमा नबोलाएको भन्दै सरकार र आयोगको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले दलहरुलाई छलफलमा बोलाए निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागेको सन्दशे स्वगतयोग्य छ ।

फागुनमा तोकिएको निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरिहत र समसयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुले देशको कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने मात्र होइन, उनीहरुले जनताका आवाज पनि सदनमा बुलन्द पार्नेछन् ।

आगामी फागुनमा हुन गइरहेको निर्वाचन मध्यावधी हो । यदि देशमा सुशासन भइरहेको भए र जेनजीको आन्दोलनका कारण ओली सरकार अपदस्त नभएको भए यो निर्वाचन २०८४ सालमा हुनुपर्ने थियो । यद्यपी नेकपा एमालेले चुनाव चाहिरहेको छैन । यसअघिको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको कांग्रेस र दोस्रो भएको नेकपा एमालेले संयुक्त रुपमा सरकार चलाइरहेका थिए । पहिलो अवधि एमाले र दोस्रो अवधी काँग्रेसका सभापति देउवाले सरकार संचालन गर्ने यी दुई दलको लिखित सम्झौता थियो । तर बिचैमा प्रतिनिधिसभा विघटनको दःखद घटना हुनपुग्यो । संविधान नै झण्डै खारेज गरेर सेनाले सत्ता हात लिन खोजेको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुझबुधपूर्ण तवरले संविधान भने जोगाए ।

बिचैमा सत्ता गुमाउनु परेकोमा एमालेलाई अहिले निकै फड्को र भाउन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो पालो कुरेर बसेका कांग्रेस सभापति देउवास्वयम् भने संसद विघटनबारे मौन छन् । तर उनको आशय संसदलाई पूनस्र्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने नै भएको उनी निकटका कांग्रेसीजनहरुबाट झाट्टझुट्ट सुनिएको छ । यता एमालेका केही नेताहरु भने संसद् विघटनकाविरुद्ध अदालत जाने तम्तयारीमा जुटेका छन् । एमाले त्यही पार्टी हो जसले यसअघिको संसद दुई दुई पटक विघटन गरेको थियो तर अदालतले पुनस्र्थापित गरिदियो । उतिबेला र अहिलेको परिस्थिती भने फरक छ । जनताले यो परिस्थिती राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले अव निर्वाचनको कुनै पनि बिकल्प छैन । कुनै पनि बहानामा निर्वाचनको मिति सार्न हुँदैन । निर्वाचन गराउन सरकार ख्ट्टा नकमाई अगाडि बढ्नुपर्छ । देशमा राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन नै प्रमुख समाधानको उपाय हो । निर्वाचन सफल पार्ने वातावरण बनाउन सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लागौँ ।