ओली र लेखकविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी, अनेरास्ववियुको काउन्टर जाहेरी

काठमाडौं(जस)–जेनजी आन्दोलनबाट आएको समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेपछि राजनीतिक वृत फेरि तातिएको छ । सोहीअनुसार ओली र लेखक विरुद्ध जाहेरी परेपछि यसको प्रतिक्रियास्वरूप एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र ‘हामी नेपाल’ समूहका संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध प्रतिजाहेरी दर्ता गराएको छ । राजनीतिक र कानुनी विवादको केन्द्रमा पुगेको यो प्रकरणले राजधानीको वातावरण फेरि तताएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मंगलबार सुदन गुरुङलगायतले दर्ता गरेको जाहेरी थप अनुसन्धानका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ । उक्त जाहेरीमा ओली र लेखकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमनकारी भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु र सयौँ घाइते भएको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने मागसहित उनीहरूले जाहेरी दिएका थिए ।
परिसरका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले जाहेरी दर्ता नगरी आयोगमा पठाइएको जानकारी दिए । उनले भने, “हामीले जाहेरी लियौँ र जाँचबुझ आयोगमा अनुसन्धानका लागि पठायौँ । यो आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय भएकाले प्रहरी परिसरले दर्ता नगरी पठाएको हो । पत्र आयोगमा गइसकेको छ ।” प्रहरीका अनुसार, यसप्रकारका उच्चस्तरीय राजनीतिक र मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दा आयोगमार्फतै अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सो निर्णय गरिएको हो । तर जाहेरी हाल्ने पक्षले भने प्रहरीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी परेपछि एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले तत्काल प्रतिकृयास्वरूप मंगलबार काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र सुदन गुरुङ विरुद्ध जाहेरी बुझाएको छ । अनेरास्ववियुका महासचिव दीपक धामी र पूर्वअध्यक्ष समिक बडालले मङ्गलबार प्रहरी परिसर पुगेर जाहेरी दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले जेनजी समूहका गतिविधिलाई “राज्य र कानुनी प्रणालीमाथिको दबाब” भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वअध्यक्ष बडालले भने, “हामीले जाहेरी प्रहरीलाई बुझाएका छौँ । यदि २४ घण्टाभित्र दर्ता भएन भने न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौँ ।” उनका अनुसार, सरकारी वकिल कार्यालयसँग छलफल गरेर कानुनी कदम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
त्यस्तै महासचिव धामीले पछिल्ला घटनाबारे अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, “कुनै मान्छेले हुंकार गरेकै भरमा सरकारी कार्यालय चल्दैन । राज्यका निकायलाई धम्क्याएर हुकुमी शासन चलाउने अभ्यास सह्य हुँदैन । देशमा विधिको शासन हुनुपर्छ, व्यक्ति शासन होइन ।”यसैबीच, जेनजी समूहका केही अगुवाहरूले आफूहरूले निकट भविष्यमा कुनै सडक आन्दोलनको तयारी नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेका उनीहरूले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अक्टोबर ८ र ९ मा सडकमा उत्रने कुनै कार्यक्रम नरहेको बताएका छन् ।
जेनजी अगुवा ओजस्वी थापाले भने, “हामी देशमा रक्तपात चाहँदैनौँ । ८ र ९ गते कुनै पनि आन्दोलन गर्ने योजना छैन । हामी राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्छौँ—सरकारलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न दिनुहोस् ।” अर्का प्रतिनिधि जेम्स कार्कीले भने, “हामी न्याय नपाएसम्म आन्दोलन रोक्दैनौँ, तर हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अर्थपूर्ण हुनेछ ।” जेनजी समूहका अनुसार उनीहरूले मृतक र घाइतेका परिवारका लागि न्याय खोज्ने उद्देश्यले मात्र जाहेरी दर्ता गरेका हुन् । राजनीतिक लाभका लागि यो कार्य नगरिएको उनीहरुको दाबी छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रकरणले देशको अस्थिर राजनीतिक संस्कृतिलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
उनीहरूको भनाइमा, आन्दोलनका घटनाबाट उत्पन्न जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विषय कानुनी प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनुपर्ने हो, तर अहिलेको अवस्थामा विषय राजनीतिक विवादमा परिणत हुँदै गएको छ । जाँचबुझ आयोगका स्रोतका अनुसार, आयोगले यस विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । आयोगले जाहेरीसँगै अन्य प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीका बयान र भिडियो फुटेज संकलन गरी अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । राजनीतिक तनावबीच पनि दुवै पक्षले सार्वजनिक रूपमा संयमता अपनाउने सङ्केत दिएका छन् । जेनजी समूहले शान्तिपूर्ण बाटोबाट न्याय खोज्ने अडान दोहो¥याएको छ भने अनेरास्ववियुले पनि कानुनी बाटोबाट मुद्दा अघि बढाउने बताएको छ । जाँचबुझ आयोग र प्रहरी दुवै पक्षको अनुसन्धान प्रक्रियाले आगामी दिनमा यो विवादको दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन नकुर्न जाँचबुझ आयोगको आग्रह
भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । मंगलबार आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले विज्ञप्ति जारी गरी फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएका हुन् ।
आयोगले भनेको छ, ‘यस आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतका कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितका प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारले कानून बमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२÷०६÷०९ गते जारी विज्ञप्ती प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’