सम्पादकीय : निर्वाचनमा होमियो सरकार

जेनजी आन्दोलनका क्रममा नरसंहार गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचनको तयारीमा तीब्र जुटेको छ । यो सरकारको पहिलो दयित्व नैं निर्धारित समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वान सम्पन्न गरेर देशको तरल राजनीतिक अवस्थालाई हल गर्नु हो । वर्तमान सरकारसँग नागरिकले धेरै ठुला अपेक्षा राख्नु हुँदैन । बिभिन्न माग राखेर बिगतका सरकारहरुसँग गरिएजस्तो नागरिकले सडक आन्दोलन गरेर यो सरकारसँग माग गर्नुको औचित्य छैन ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोध गरेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार भनेकी छिन्की सरकारको मुख्य दायीत्व समयमै निर्वाचन गर्नु, आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्नु, आन्दोलनमा भएका बिभिन्न घटनाको बारेमा निश्पक्ष छाविन गरेर दोषिलाई कानुनी कारबाही गर्नु, सहिदका परिवालाई उचित राहतको व्यवस्था गर्नु आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्का स्वास्थ्य उपचार गर्नु सरकारको कार्य हो । उनले आन्दोलनका क्रममा आगजनी भई नष्ट भएका सरकारी कार्यालय, फर्निचर, कम्प्युटर लगायका सामाग्रीहरुको किफायती तरिकाले खरिद गरी काम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले सुरु गरिसकेको हुनाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले देश र जनताको हितमा रही काम गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभूती जनतालाई दिनुपर्ने, घुस लिने र भष्टाचार गर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्ने, सेवाग्राहीहरुसंग नम्र व्यवाहार गर्नुपर्ने र यसो नभए तीनवटै तहमा दिइएका हटलाइन नम्बरबाट गुनासो टिपाउन पनि आग्रह गरेकी छिन् ।

नागरिक समाज, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्दै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न उनले अनुरोध गरिन् । साथै उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले सोचिरहेको पनि बताइन् ।

आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि स्थगित भएको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य पुनः सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार अगामी कात्तिक ३० गतेसम्म यो कार्य सञ्चालन गरिनेछ। आयोगका अनुसार यस अवधिमा १६ वर्ष उमेर पूरा भई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तर यसअघि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएका नागरिकहरूले दर्ता गर्न सक्नेछन्। दर्ता प्रक्रिया सार्वजनिक विदा बाहेक विहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

तसर्थ देशको तरल राजनीतिक अवस्थाको मौका छोपेर देशी तथा विदेशी तत्वहरुले मौकाको फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले देशको संविधान जोगाउनका लागि सबै राजनीतिक दल, समाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, पत्रकार र सबै नागरिकले निर्वाचन सफल बनाउनेतर्फ अहिल्यैदेखि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट खटिन जरुरी छ । देशको विषम् परिस्थितीमा निर्माण भएको वर्तमान कामचलाउ नागरिक सरकारलाई सफल पार्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सबै नागरिक तथा पेशाकर्मीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत तथा पेशागत फाइदाका लागि वर्तमान सरकारसँग बिभिन्न माग राखेर मन्त्रालय र सडक घेराउ गर्ने होइन, यसबेला हामीले थोरै पारिश्रमिक लिएर भएपनि, केही दुःख कष्टहरु सहेर भएपनि, अधापेट खाएर भएपनि वर्तमान राजनीतिक परस्थितीलाई पार लगाउनुपर्ने छ । सबै मिलेर वर्तमान परिस्थितीको सामना गर्दै अघि बढ्यौँ भने पक्कै पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफल हुने छ र देशले फेरी नागरिकको नयाँ म्यान्डेट लिएर आएका सांसदहरु पाउने छ । उनीहरुले पक्कै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा रहेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेछन् ।