सम्पादकीय : सरकारको कार्यभार

यस वर्षको नेपालीहरुको ठुलो पर्व दसैँ आउनै लागेको छ । अहिले सोह्श्राद्ध जारी छ । सोह्श्राद्ध सकिएपछि यही असोज ६ गते घटस्थापना छ । अहिले जेनजीको आन्लोलनका कारण देश नै दुःख र पिडामा छ । आन्दोलनका कारण धेरै नेपाली होनहार युवाहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सयौँ युवाहरु अस्पतालका शैयामा उपचाररत छन् । देशको लगभग सबै जिल्लाका सरकारी संरचनाहरुमा आगजनी गरिएको छ भने केही

राजनीतिक दलका नेताका आवास, व्यापारी कम्प्लेक्सहरु लुटपाट र अगजनीको चपेटामा परेका छन् । देश नैं शोकमा डुबेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा वर्ष दिनको चाड दसैँ हाम्रो घरआँगनमा आइपुगेको छ । दुःखको क्षणमा आएको दसैँलाई हामीले स्वीकार्दै माउनुको बिकल्प पनि छैन । तर यस वर्षका दसैँ गत वर्षका जस्तो हर्षोल्लास भने छैन । हामी सबै नेपालीहरुले यस वर्षको दसैँ धेरै तडकभडक र कसैको देखासिकी नगरी मनाउनु पर्छ । यो वर्षको दसैँलाई संस्कृति जोगाउने परम्पराका रुपमा मात्र मनाउनु पर्छ । सबै नेपालीहरुको मन दुेखको बेला, देश नै खरानीबाट उठ्न लागेका बेला, नेपालीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर र दयनीय भएका बेला र धेरै नेपालीहरुले आफ्नो सन्तान गुमाएका बेला हामी सबैले संयमित र सामझदार भई दसैँ मनाउने हो भने पिडामा परेकाहरुलाई हाम्रो चहलपहल, उल्लास र उत्साहले पक्कै पनि पिरोल्न र दुखित हुन दिने छैन ।

बिगतका वर्षहरुमा जस्तै यस वर्षको दसैँ, तिहार, छठ आदि पर्वहरुलाई मध्येनजर गर्दै देशको संघीय राजधानी काठमाडौं लगायत बिभिन्न जिल्लाहरुमा सहुलियत दरका खाद्यसामग्री पसलहरु ९सुपथ मूल्यको पसल० संचालनमा ल्याएको छ । यस्ता डिपो कार्यालयबाट सस्तो मूल्यमा चामल, दाल, चिनी, पिठो, तेल, गेडागसडी लगायतका सामाग्री बिक्री हुने गरेको छ । बिशेषगरी खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेपछि ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई सहज भएको छ । देशका कतिपय स्थानका जनताले एक केजी नुन लिन सयौँ रुपैयाँ खर्च खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

देश संघीयतामा गएको एक दशक भइसकेको र सिंहदरबारको केन्द्रीकृत राज्यव्यस्थाको अधिकार बिकेन्द्रित भई प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगिसकेको अवस्थामा पनि अझै जनताले केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । संघीयता नाम मात्रको छ, यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो जनताका लागि स्थानीय तहमै सहुलिय पसल खोल्नुपर्ने हो । खाद्य संस्थानको अधिकार देशका सबै स्थानीय तहमा पु¥याउनु पर्ने हो । तर सरकारले जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । यो सरकारको निकम्मापन हो । दसैँका बेला दुई हप्ता सहुलियत पसल संचालन गरेर मात्र सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा हुँदैन । सरकारले वर्षैभरी यस्ता सहुलियतका पसल संचालन गरेर जनतालाई कलोबाजारी, ठगी र महंगीबाट जोगाउन सक्नुपर्छ । यो नै सफल सरकारको महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।