पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा,मन्त्रीहरुद्धारा संसद भवनदेखि मन्त्री निवाससम्म निरिक्षण

काठमाडौं(जस)–जेनजी आन्दोलनपछि नवगठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले निर्वाचनसँगै पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सोका लागि सरकारका मन्त्रीहरुले भदौं २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफेड भएका सरकारी संरचनाहरुको निरिक्षण तथा अवलोकनलाई तीव्रता दिएका छन् । यसैक्रममा सरकारका तीन मन्त्रीहरुले जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संसद भवनको निरिक्षण गरेका छन् । बुधबार अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संसद भवनको निरिक्षण गरेका हुन् । जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त संसद भवनको निरीक्षण गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जलेका र भत्किएका संरचनाहरु सबैले मिलेर बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो जुन जलेका र भत्किएका संरचनाहरु छन्, त्यो हामी सबैले मिलेर बनाउनुर्छ । यसका लागि विदेशी सहयोग भन्दा पनि हामीले कोष बनाएका छौं त्यसमा नेपालमा र विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीले सहयोग गरेर हाम्रा संरचनाहरु पुनस्थापना गर्न सक्छौं ।’ यसैगरी अर्थमन्त्री खनालले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पहिलो प्राथमिकता अहिलेको सबै संरचना पुर्ननिर्माण गर्नु रहेको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनमा क्षति कति भयो भनेर भन्न नसकिने अवस्था रहेकोले त्यसका लागि समिति गठन गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता अहिलेको सबै संरचना पुननिर्माण गर्ने हो । क्षति यति भयो भन्न सकिने अवस्था छैन अहिले त्यसका लागि समिति गठन गर्दैछौं । समितिले अनुमान गर्ने छ सबै ।’
निरीक्षण गर्दै अर्थमन्त्री खनालले भने, “प्रदर्शनकारीको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त यो भवन पुरानै स्वरुपमा निर्माण गरिने छ ।” त्यसैगरी मन्त्री घिसिङले आगामी पुससम्म सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवन निर्माण सम्पन्न हुने र त्यहीँ संसद्को बैठक बस्ने बताए । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उक्त भवन पूर्णरुपमा जलेर ध्वस्त भएको छ । प्रदर्शनमा तीन नेपाल प्रहरीसहित मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७३ पुगेको छ ।
यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार ललितपुर–१८ भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको अवलोकन गरेका छन् । गत भदौ २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा मन्त्री आवासमा आगजनी भएको थियो । मन्त्री घिसिङले अवलोकनपछि तत्काल निर्माण गर्न सकिने संरचनाका लागि काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “मन्त्री निवासमा ठूलो क्षति भएको छ । अहिले हामी क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्दैछौँ, प्रक्रियागत रुपमा सबै हिसाबले अघि बढिरहेका छौँ ।”
भैँसेपाटीस्थित ९६ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा सङ्घीयमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि बनेका २७ वटा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन पूर्ण रूपमा जलेका छन् । यस्तै, २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि बनेका सम्पर्क कार्यालयमा पनि आगजनी भएको छ । हाल भैँसेपाटीस्थित ती सङ्घीय मन्त्री आवास र प्रदेश सम्पर्क कार्यालय क्षेत्रमा नेपाली सेनाले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । आवास क्षेत्रमा बस्ने परिवारका सदस्यलाई मात्र परिचयपत्र देखाएर प्रवेश दिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक योजना तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा जलाइएका सवारीसाधनलाई अन्यत्र लगी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । जलेका सवारीसाधनका कारण सिंहदरबार परिसर कुरुप देखिएकाले तिनलाई त्यहाँबाट हटाएर अन्यत्र लगी व्यवस्थापन गर्न उनले आज निर्देशन दिएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । ‘कार्यालयलाई थोत्रो देखाएर राख्नुभएन, भित्री भागमा काम गर्दै गरौँला तर बाहिरी भागलाई कुरुप हुन दिनुभएन, यथासक्य छिटो राम्रो बनाऔँ । क्षति पुगेका सवारीसाधन यत्रतत्र छरिएर सिंहदरबार परिसर कुरुप देखिएको छ, अब सकारात्मक सन्देश दिन पनि तिनीहरुलाई तत्काल हटाएर व्यवस्थापन गरौँ’ मन्त्री घिसिङले भने ।
उनले विनासबाट हामी उठ्यौँ भन्ने सन्देश दिन सामान्य अगलागी मात्र भएका भवनका बाहिर भागमा रङरोगन गर्ने, मन्त्रालय तथा कार्यालय परिसरमा आगलागीबाट क्षति भएका सवारीसाधन तुरुन्त हटाउने र क्षतिको मूल्याङ्कन तत्काल गर्ने काममा जुट्न निर्देशन दिए । मन्त्री घिसिङले ‘हाम्रा संरचना हामी आफैँ बनाऔँ’ अभियानमार्फत सरकार, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग सङ्कलन गरी पुनर्निर्माण सुरु गरिने स्पष्ट गरे । सहरी विकास मन्त्रालयले मातहतका संरचनमा पुगेको क्षति यकिन गर्न कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले साथ दिने
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निमाणका लागि राहत कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटवार्ता गर्दै मल्लले राष्ट्रिय सम्पत्तिको पुनर्निमाणमा निजी क्षेत्रको पुर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत तवरमा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं, मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै आर्थिक समृद्धि गर्न सरोकारवाला सवै निकाय जिम्मेवार भएर लाग्न आवश्यक छ ।’ निजी क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको बीमा प्रक्रीया लगायात अन्य सहजीकरण गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्नेमा मल्लले जोड दिए ।
मल्लले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीहरूका लागि राहतका कार्यक्रमहरू तत्काल ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी युवाहरूको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो । युवालाई पार्टटाइम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेमा तत्कालीन समस्याको केही हदसम्म समाधान हुने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, मुलुकभित्र विद्यमान प्राकृतिक श्रोत र साधनको पहिचान गरी उत्पादन र उपभोगमा जोड दिँदै निर्यात बढाउन सक्ने खालका नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने सुझाव पनि अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरे । मल्लले निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै मुलुकलाई आर्थिक स्थिरता र दीर्घकालीन समृद्धितर्फ अघि बढाउन सधैं तत्पर रहेको बताए ।