तीन मन्त्रीले थाले काम : मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

काठमाडौं(जस)–नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएएसँगै काम थालेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीहरु रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई शपथ गराएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा उनीहरुलाई आइतबार साँझ मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये खनाललाई अर्थ, घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालेकी छन् । खनाल नेपाल सरकारका पूर्वअर्थ सचिव हुन् भने घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । अर्याल अधिवक्ता हुन् । खनालले आर्थिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् भने घिसिङले प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटेपछि नागरिकका आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
अधिवक्ता अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन हालेपछि उनी चर्चामा आएका थिए । शपथ ग्रहणका अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारीलगायत उपस्थित थिए । जेनजीको प्रदर्शन र उत्पन्न परिस्थितिका बीच राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यही भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
आयोजना कटौती गरी स्रोत जुटाउने अर्थमन्त्री खनालको योजना
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने हो भने करिब रु एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था, पुनःनिर्माणलगायतका कामका लागि बजेटमा परेका आयोजना फिल्टर तथा कार्यक्रम कटौती गरी स्रोत जुटाइने बताए । उनले सोमबारै बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले बजेटका आयोजनालाई फिल्टर गरी प्राथमिकिकरण गर्नेछ । उनले जेनजी प्रदर्शनका कारण सिंहदरबारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै चाँडो भग्नावशेष हटाइ भित्तामा रंगरोगन गरिने बताए ।
“कालो लागेको भित्ता रंगरोगन गरौं । हामी विनासबाट उठ्यौँ है भनेर अर्थ मन्त्रालयबाटै सन्देश दिन जरुरी छ, धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा भएको छैन”, उनले भने, “निजी सवारीमा भएको क्षतिको दायित्व बिमाबाट पूर्ती हुनेछ, यो कामचलाउ सरकार हो, नयाँ सवारी साधन खरिद नगरौँ, कवाडी भएको बिक्री गरौँ, पुनःनिर्माण तत्कालै सुरु गरी हामी केही महिनाभित्रै उठ्यौ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।” युवाले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएर मुलुकको प्रमुख समस्यालाई निमिट्यान्न पारेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो जिम्मेवारी युवा आफैले पनि लिन सक्थे, तर उहाँहरुले हामीलाई विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिनुभएको छ, गल्ती गर्ने कुनै पनि गुञ्जायस नराखी काम गर्नेछौँ ।” उनले विगतमा के गरेका थियौँ भन्ने बिर्सिन पनि कर्मचारीलाई आग्रह गरे । “विगतमा गल्ती गरेको भए सजाय हुन्छ, स्रोतको दुरुपयोग नगर्नुहोला, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न म निर्देशन दिन्छु”, उनले भने ।
उनले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको स्मरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको बताए । “हाम्रो सम्पर्क निजी क्षेत्रसँग छ, निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिनुपर्छ, राजस्व प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, राजस्व असुलीमा धेरै क्रुर र दबाब दिने अवस्था बनाउन हुँदैन । सेवामा सुधार गर्दै जाने हो भने राजस्व आफै बढ्छ”, उनले भने । अर्थमन्त्री खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने पनि बताए । आफूले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता राख्ने बताए । त्यस अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । “जेनजी प्रदर्शनका कारण ६८ वटा बैंकका शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुगेको छ, यद्यपि यो समय मानिसहरुको मनोबल बढाउने हो, जे घटना घट्यो त्यो ज्यादै दुखद् छ । राष्ट्र बैंक सक्दो सहयोग गर्न तयार छ”, उनले भने ।
राष्ट्रिय शोक मनाउने अर्यालको निर्णय
गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा निधन भएका व्यक्तिको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार पदभार ग्रहण गरेपछि उक्त निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री अर्यालले शोकमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको हुन् । आन्दोलन क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई काजकिरिया खर्चवापत प्रति परिवार रु एक लाख उपलब्ध गराउने तथा मृतकको शव घर ठेगानासम्म पु¥याउने निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । मन्त्री अर्याललाई मन्त्रालयमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, निमित्त राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशकलगायतले स्वागत गरेका थिए ।
बक्यौता रकम असुल गर्ने घिसिङको निर्णय
नवनियुक्त उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार शितल निवासमा सपथग्रहण गरेका मन्त्री घिसिङले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरुेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् । सोमबार पद बहाली लगत्तै उनले यो निर्णय लिएका हुन् । घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदासमेत बक्यौता असुल्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सरकारसँग विवाद बढेपछि उनी बर्खास्त भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक
सरकारले यही भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निधन भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । नवगठित मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकले सहादत प्राप्त गर्नेलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित राष्ट्रिय झण्डा ओढाउने र अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । यसैगरी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्मानमा आगामी असोज १ गते शोक दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ ।
सरकारले सहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत नियमित दिँदै आएको रु १० लाख र अन्य खर्चबापत थप रु पाँच लाख थप गरी रु १५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित परिवारलाई प्रदान गरिने छ । बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार, शव सम्बन्धित स्थानमा लैजानुपरेमा निःशुल्क व्यवस्था र दाहसंस्कारमा सघाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक काम गरिने उहाँको भनाइ छ । यसैगरी सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको स्मरणमा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएका तर निर्णय नभएका सबै प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णयसमेत गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।