अन्तरिम सरकारको परीक्षा सुरू, कार्की नेतृत्वको सरकारद्वारा फागुन २१ मा चुनाव घोषणा

काठमाडौं(जस)–जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ । सोहीअनुसार शुक्रबार राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएसँगै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिन् । सिफारिसअनुसार शुक्रबार नै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै नयाँ जनमतमा जान निर्वाचनको मिति फागुन २१ गतेका लागि तोकेका छन् । तर, अहिलेको अस्थिरताको समयमा सबैलाई मिलाएर चुनाव गराउन कार्कीमाथि ठुलो चुनौती छ । विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीले ६ महिनाभित्र चुनाव गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउन शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्नेछ ।
परिस्थिति कति असामान्य छ भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थित सृजना भएको छ । सरकारी अड्डा अदालतहरू जलेर खरानी बन्दा रेकर्डहरू समाप्त भएका छन् । अभिलेख अभावमा सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ । यो छोटो समयमा स्रोत, साधन जुटाएर चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । अवस्था सामान्य रहेको बेला समेत २०७९ सालको चुनाव सम्पन्न गर्न १० अर्ब हाराहारी खर्च भएको थियो । प्रहरीका साधन जलेको र सुरक्षा चुनौती थपिएको समयमा आगामी निर्वाचन गर्न खर्च बढ्ने देखिन्छ । सबै काम सफल बनाउन उनले काबिल र सक्षम व्यक्तिलाई सहभागी गराई चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउनु जरुरी छ, जसले अहिलेका चुनौतीको सामनाका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न सकोस् । अर्को कुरा, कार्कीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नलाई छ । किनभने प्रतिनिधिसभा विघटनको कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलले विरोध गरिसकेका छन् । ती दललाई मनाएर नयाँ जनमतमा जानुपर्ने चुनौती उनीमाथि छ भने कानुनी झमेला पनि आउन सक्ने नै छ । किनकी संविधानलाई टेकेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नबनाइएको भनाइ पनि कतिपयको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनअघिको सबैभनदा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको छ । शुक्रबार साँझ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताहरू समेत सहभागी थिए । उक्त बैठकले संविधानसम्मत बाटोबाट जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न संकटको खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले पहिलेदेखि नै जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आवश्यक परे संसदमार्फत संविधान संशोधन गरी निकास दिन सकिने सुझाव दिएको थियो । तर संविधान विपरीत संसद विघटनको कदम चालिएको भन्दै बैठकले त्यसलाई लोकतान्त्रिक उपलब्धि विरुद्धको कदम भनेको हो । कांग्रेसले यस अवस्थामा सबैलाई संयमित रहन आग्रह गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रले मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय भएको भन्दै विरोध गरेको छ । यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि संसद् विघटन विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैलाई सतर्क रहन र खबरदारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साथै नेपाल बार एसोसिएसनले समेत विघटनको भत्र्सना गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनस्र्थापनाको माग समेत गरेको छ । शुक्रबार राति बारका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्र र महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भाद्र २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ ।’ यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ । यसअघि कार्कीले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालै संसद विघटनको निर्णय सदर गरेका थिए ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिस बमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभाको विगठन गर्नुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेश जंग थापा मगरले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति समेत तोकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नियुक्तिकै क्रममा राष्ट्रपतिले कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिएअनुसार यो निर्णय भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सफल भएसँगै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कार्कीले पाएकी छन् । तर, उनको शपथमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल शपथमा सहभागी भएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने सहभागी थिए । कार्कीमाथि चौतर्फी चुनौती रहेका बेला अब उनले सबै समस्यालाई कसरी पार लगाउँदै प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।