फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द होलान् ? सर्वोच्चले पनि खोलिदियो बाटो

काठमाडौं(जस)–सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि दिएको सात दिने समयसीमा बुधबार सकिएसँगै आगामी निर्णयबारे चासो बढेको छ । सरकारले दिएको अवधिसम्म कुनै पनि संस्था दर्ता हुन नआएपछि फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल अब नेपालमा के हुन्छ भन्ने चासो बढेको हो । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात दिनभित्र नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । तर, बुधबार कार्यालय समय सकिँदासम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक संस्थाबाट निवेदन प्राप्त नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । विशेषगरी फेसबुक एक्ससहितका सामाजिक सञ्जालमा नेपाल दर्ता छैनन् ।
मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच भएको छलफलअनुसार सुरुमा दर्ता नभएका फेसबुक, एक्स) इन्स्टाग्राम र लिङ्क्डइनजस्ता ‘विशुद्ध सामाजिक सञ्जाल’ बन्द गरिनेछ । जबकि गुगल, जीमेल वा युट्युबजस्ता सर्च इञ्जिन तथा इमेल सेवामार्फत सञ्चालन हुने प्लेटफर्मलाई तत्कालै बन्द गर्ने सम्भावना नरहेको अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् । “हामीले नेपालमै कार्यालय खोल्न भन्नेको होइन, जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि सूचीकरण हुनु आवश्यक छ,” प्रवक्ता ठाकुरले भने, “त्यो पनि अस्वीकार भएमा राज्य एक्सन लिन बाध्य हुन्छ ।”
सूचीकरण नभएका सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रालयको मात्रै नभई उच्च राजनीतिक तहको सहमतिमा हुने जनाइएको छ । तर यसका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने छैन । मन्त्रालयको सिफारिसपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत एप्लिकेसन बन्द गरिने तयारी छ । यसैबीच फेसबुकको मूल कम्पनी मेटाले नेपालमा रोक्दै आएको कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन खुला गरेको छ । सरकार यसलाई आफ्नो पहलसँग जोडेर उत्साहित भएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयले समेत मातहतका निकायलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछिको सम्भावित अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्न सजग रहन निर्देशन दिइसकेको छ । तर सरकारको यो कदमलाई कतिपयले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहारका रूपमा पनि लिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा जनआक्रोशलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले यस्तो रणनीति अघि सारेको हो । अब प्रश्न यही छ – सूचीकरणमा नआउने फेसबुकसहितका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल साँच्चिकै नेपालमा बन्द हुन्छन् त ? सरकारको अडान र तयारीलाई हेर्दा सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
सर्वोच्चले पनि खोलिदियो बाटो
यसैवीच सर्वोच्च्च अदालतले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न ओभर द टप ओटीटी (ओटीटी) एप बन्द गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । सामाजिक सञ्जालसहित इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासबाट बुधबार परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले करिब ५ वर्षअघि दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रिटको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले इजाजत नलिएर चलेका त्यस्ता विज्ञापन प्रसारण गर्ने माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुला गरिदिएको हो । सो रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरूलाई रोक्न परमादेश माग गरिएको थियो ।