सांघाई शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

काठमाडौं(जस)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सांघार्ई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा मुलुकको हित, द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा आफ्नो भनाइ राखेका छन् । चीनको थियानजिनस्थित थियानजिन मेइजियान सम्मेलन केन्द्रमा आइतबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित सहभागी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र कुशल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उनले सोमबार ‘साङ्घाई सहयोग सङ्गठन प्लस बैठक’लाई सम्बोधन गरेका थिए ।
सो सन्दर्भमा, चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (जिजिआई)ले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई केन्द्रमा राखेर साझा भविष्यका लागि समुदायका लागि अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक बनाएर बहुपक्षीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान, प्रविधि र नवीनतामा असाधारण प्रगतिको युगमा बाँचिरहेका भएपनि बढ्दो असमानता, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु आपतकाल र सीमाविहीन द्वन्द्वहरूका गहिरो विभाजनले प्रगति ओझेलमा परेको उल्लेख गरे । ‘यस्तो संसारमा कुनै पनि राष्ट्र एक्लै सुरक्षित रहन सक्दैन । कुनै पनि जनता खण्डित अवस्थामा समृद्ध हुन सक्दैनन् । यसैले बहुपक्षीयता हाम्रो समयको अपरिहार्यता हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तैपनि हामीले एउटा कठोर सत्यको सामना गर्नुपर्छ । नियममा आधारित व्यवस्थालाई चुनौती दिइएको छ । शान्ति र न्याय अझै पनि टाढा छन् । यसरी, बहुपक्षीयता सङ्कटमा छ । यो सङ्कट बाह्य मात्र होइन । यो प्रवाह गर्न नसक्ने असफलताबाट पनि उत्पन्न भएको हो ।’
बहुपक्षीय मञ्चले धेरै वाचा गर्ने गरिएपनि थोरै मात्र प्रवाह हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रगति विनाका वाचाले विश्वास घटाउने बताए । साङ्घाई सहयोग सङ्गठनले सार्वभौम समानतामा आधारित पुनरुत्थानशील बहुपक्षीयताको भावनालाई पूरक बनाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्गठन अझ एकताबद्ध, एकीकृत र भूराजनीतिक, आर्थिक र पारिस्थितिक सङ्कटको सामना गर्न अझ लचिलो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले क्षेत्रीय सुरक्षाको सम्बोधन नगरी शान्तिको कुरा गर्न नसकिने बताउँदै चुनौतीहरूले हरेक दिन सीमा पार गरेको उल्लेख गरे । ‘आतङ्कवादले समाजबाट सुरक्षा र अवसर खोस्छन् । जलवायु परिवर्तनले जोखिमलाई बढाउँछन् । हिमाली मुलुक नेपालले यसको सामना सिधै महसुस गर्छ,’ उनले भने, ‘बढ्दो तापमानका कारण विश्वव्यापी जलवायुको स्थिरताका प्रतिक हिमालले हिउँको भण्डार गुमाउँदैछन्, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने अर्बौँ मानिसको जीवनलाई खतरामा पारेको छ ।’
उनले साइबर हमला, महामारी, पारिस्थितिक सङ्कटजस्ता उदीयमान खतरा सीमित नभएको उल्लेख गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न केवल पाँच वर्ष बाँकी रहँदा लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा पछाडि परेको बताए । यस कठिन समयमा, क्षेत्रीय सहयोग साझा चुनौतीहरू आर्थिक, प्राविधिक, पारिस्थितिक सामना गर्ने एउटा उपकरण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले क्षेत्रीय सहयोगप्रति नेपालको प्रतिबद्धता अटल रहेको र साङ्घाई सहयोग सङ्गठनका सदस्यसँगको सम्बन्ध बलियो रहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा एक्लोपनाबाट सम्पर्क सञ्जालतर्फ, टकरावबाट परामर्शतर्फ र प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए । यसका लागि भौतिक, आर्थिक, डिजिटल, सामाजिक–सांस्कृतिक र जन–जनबिचको सम्पर्क बढाएर क्षेत्रीय शान्ति, प्रगति र समृद्धि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी साङ्घाई भावनालाई अँगालेर गहिरो समझदारी बढाउन संवाद र कूटनीतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने तथा विश्वलाई विभाजन होइन, थप साझेदारी चाहिएको उनले उल्लेख गरे । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा मिलेर तथा काम गरेर न्यायपूर्ण, समावेशी र लचिलो व्यवस्था निर्माण गर्न एवं दिगो विकास हासिल गर्न सकिनेमा उनको जोड थियो । यस्तो विश्वव्यापी समन्वयले कुनै पनि राष्ट्र पछाडि नछुट्ने उल्लेख गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले साङ्घाई सहयोग सङ्गठनभित्र क्षेत्रीय सहयोग बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको दोहो¥याए । उनले दिगो भविष्यका लागि नियममा आधारित, समावेशी बहुपक्षीय प्रणालीको समर्थन गर्ने उल्लेख गर्दै साङ्घाई भावनालाई कायम राख्न, मित्रता, साझेदारी र असल छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न आग्रह गरे । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ १४ गतेदेखि पाँच दिने भ्रमणमा चीनमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली र विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखबीचको दुई पक्षीय भेटवार्ताको क्रम पनि जारी रहेको छ ।

जीएसआईमा नेपाल सहभागी नहुने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको दुईपक्षीय भेटवार्तामा चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जीएसआई) मा नेपालको समर्थन भन्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उक्त भेटवार्तामा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री डा खतिवडाले रासससँग कुरा गर्दै नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपाल सरकार कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग नबन्ने स्पष्ट गरेका हुन् । सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस को शिखर सम्मेलनका क्रममा चीनको थियानजिनमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र चीनियाँ राष्ट्रपति सीबीच यही भदौ १४ गते भेटवार्ता भएको थियो ।
भेटपछि चीनका तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको जीएसआईमा समर्थन गरेको भन्ने आशय सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा डा. खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण मुलत सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनका लागि हो । सामान्यतः यस्ता सम्मेलनका साइडलाइन वार्तामा कुनै सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैन र गरिएको छैन । सहमति नै नभएको विषयमा नेपाल जीएसआईको पक्ष बन्यो भन्ने ढङ्गले प्रचार गरिनु विल्कुलै गलत छ ।’
डा. खतिवडाले दुई मुलुकबीच यसअघि भएका बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) को फ्रेमवर्कलगायत सहमति र सम्झौताका कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । भ्रमणका क्रममा जीएसआईमा सहमति गरिएको भन्दै नेपालका कतिपय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले विभिन्न टिप्पणी गर्नेहरूलाई यथार्थ बुझेर मात्रै सम्प्रेषण गर्न उनले आग्रह गरे ।
डा. खतिवडाका अनुसार नेपाल र चीनबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध, गरिबी निवारणलगायत क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउन चीन सँधै तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानन्त्री ओलीको यस अघिको चीनको औपचारिक भ्रमणमा क्रममा उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि र भैसीँको मासु चीन निर्यातलगायत विषयको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।