सम्पादकीय : उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने प्रयास बेमौसमी बाजा

मंगलबार नेपालको राजनीतिमा एकएक ठुलो तरंग आयो । चियाको कपमा तूफान चलेभन्दा बेजोडको पराकम्प आयो । विषय हो, संघीय संसदकी उपसभामुख ईन्दिरा रानालाई महाभियोग लगाउने सत्ताधारी दलको प्रयास । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस अहिले यसैपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति प्रतिशोधपूर्ण पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा रास्वपाबाटै २०७९ माघमा उपसभामुखमा निर्वाचित ईन्दिरा रानामाथि प्रतिशोधकै भावनाले महाभियोग लगाएर हटाउने प्रपञ्च भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

उनलाई महाअभियोग लगाउन एमाले र कांग्रेसका सांसदहरु सिंहदबारस्थित दलको कार्यालय पुगेर मंगलबार धमाधम खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभियानमा जुटे । बिहान १० बजेदेखि नै कार्यालय पुगेका कतिपय सांसदहरुलाई हस्ताक्षर कुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो भन्नेबारेसम्म पनि जानकारी थिएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा पनि एकाएक नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्यो । एमाले–कांग्रेसले उपसभामुख रानाको आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठाएर पदबाट हटाउन महाअभियोग लगाउन खोजेका हुन् । तर रानालाई पदबाट हटाउन दुई तिहाइ सांसद आवश्यक पर्छ ।

सत्ताधारी दल कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख रानालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मूख्य आधार रानाले अमेरिकी दूतावासमा साढे दुई वर्ष अघि लेखेको पत्र हो । उनी उपसभामुख भएको एक महिनापछि फागुनमा अमेरिकामा भएको राष्ट्रसंघको संयन्त्र कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनको ६७औँ सत्रमा सहभागी हुन अमेरिका गएकी थिइन् । सोही कार्यक्रममा जान उनले अन्य पाँच जना पुरुषको नामसमेत समेटेर भिसा अन्तर्वार्ताका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । दूतावासलाई लेखेको पत्रमा आफूसँँगै अन्य पाँचजना समेत कार्यक्रमकै लागि जाने भएकाले आफूसँगै उनीहरुको समेत समय उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेपछि उनी विवादमा तानिएकी हुन् । तर ती पुरुषहरु अमेरिका जान भने पाएका थिएनन् ।

यसबारे रानाले विभिन्न माध्यममार्फत अन्तर्वार्ताका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यबाहेक अन्य कुनै नभएको स्पष्ट पारिसकेकी थिइन् । तर उनीविरुद्धको प्रस्ताव संसद्मा दर्ताको तयारीमा छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुले यो विषय यतिबेला उठान गर्नुलाई बेमौसमी बाजा भएको बताए संज्ञा दिएका छन् । हाल अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख रानाले आरोप प्रमाणीत भए जेल हाल्न चुनौती दिएकी छिन् । सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै यसले गल्ती बाहेक राम्रो काम केही नगरेको भन्दै एउटा आदिवासी जनजाति र सामाजिक सेवा गरेको महिलालाई हटाउने प्रयास गलत भएकाले त्यसको विरुद्धमा उभिने जनाएको छ ।

सरकार अधिनायकवाद र तानाशाहीवादतिर जानु हुँदैन । सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने कार्य बेठिक हुन्छ । सरकारको यो कदममा बदनियत छ । सरकार सच्चिन जरुरी छ ।