सम्पादकीय : जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या

जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वव्यापी समस्या बन्दै आएको छ । विश्वका सबै राष्ट्र र राष्ट्रप्रमुुखले यो मुद्धालाई अहिले प्राथमिकतामा राखेका छन् । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटापन्न अवस्थालाई सबै मिलेर पार लगाउनुपर्ने बेला हो यो । जलवयुपरिवर्तनकै कारण अहिले विश्वमा मानवजातिले यसअघि कहिल्यै नभोगेका अकल्पनीय घटना र संकट व्यहोरिरहेका छन् । यद्यपी जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका दुःख र संकट भने मानव जातिका व्यवहार र गरिएका कार्यहरुकै परिणाम हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । हिमालबाट बग्ने नदीको स्वच्छ कलकल पानी, वनबाट प्राप्त हुने अक्सिजन वा कृषि योग्य भूमिको उर्वरताले पृथ्वीका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जीवनयापनमा योगदान पु¥याइरहे पनि मानव, पशुपंक्षीलगायतको जीवनयापनको आधार आज संकटमा परेको छ ।

यही विषयलाई प्राथमिकता दिइएको नेपाल सरकार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले काठमाडौँमा हिन्दुकुश–हिमालय पार्लियामेन्टेरियन्स मिट–२०२५ कार्यक्रम सोमबारदेखि सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानको सहभागीता रहेको छ । हिमालदेखि समुद्रीतटसम्मका बासिन्दाहरुको भविष्य एउटै नियतिमा गाँसिएको हुनाले यो ऐतिहासिक भेटघाटले जलवायु परिवर्तका साझा र दिगो भविष्यका लागि आशा र सम्भावनाको मार्ग बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको ग्लेशियर पग्लिने, चरम हावापानी घटना, तापक्रम वृद्धि, उपलब्ध पानी संकट जस्ता असरहरुका विषयमा गहन छलफल गर्दै त्यसको समाधानका लागि सबै सचेत र कृयाशील हुन जरुरी छ । वायु प्रदूषण, डम्पिङ, प्लास्टिक र अन्य प्रदूषणको असर र समाधानका उपायहरु खोजिनु पर्छ । हिमालय क्षेत्रको अद्वितीय जैविक विविधता संरक्षण र यसको क्षयको रोकथाम गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । जारी छलफलबाट संसदीय अभ्यास, अनुभव, उत्कृष्ट नीतिगत अभ्यासहरुको आदान–प्रदान मार्फत क्षेत्रीय सहयोग र समन्वय वृद्धिका लागि साझा नीति, योजना, पूरक मञ्च निर्माण गरिनु पर्छ । संसद सदस्य, नीति निर्माता, कूटनीतिज्ञ, विज्ञ, युवा प्रतिनिधि समेतको समावेशी सहभागिताबाट दीर्घकालीन तथा रणनीतिक समाधान खोजिनु पर्छ ।

त्यसैगरी नीति निर्माण तहमा वैज्ञानिक तथ्य र जन–आवाजलाई आधार मानेर जलवायु, जैविक विविधता र वायु प्रदूषणसम्बन्धी समयसापेक्ष, जनमुखी र कार्यान्वयन योग्य नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । जवाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, स्रोतहरुको पारदर्शीता र परिणामको मूल्याङ्कनमा संसद्ले मूलभूत दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । यो बैठक साझा र दिगो भविष्यको रोडम्याप तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर भएकाले यसबाट निस्किएका निचोडहरुलाई अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको भूगोल, हिमालय क्षेत्र, वन, नदी र वायुमण्डलको भविष्यबारे दृढ संकल्प जनाउने अवसरसमेत भएकाले यस्ता छफलहरुले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

यो चासो, चिन्ता र प्रयास केवल गरिव तथा विकासोन्मुख देशहरुको मात्र एडेण्डा होइन, यसलाई विश्वका धनी र सम्पन्न भनिएका देशहरुले पनि उत्तिकै गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ र सोही अनुरुपका व्यवहार, कृयाकलाप, कार्यक्रम, नीति, र योजना बनाएर अघि बढुनुपर्छ । विश्वका दुर्लभ वनस्पति र जनावरहरुको वासस्थान नेपाल लगायतका हिमालय पर्वत श्रृंखलाहरु भएका देशमा पाइन्छन् । जैविक विविधतामा आएको ह्रासले हाम्रो खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्पदा, प्रजातिहरु लोप हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर गरिरहेको हुनाले यो केवल एउटा र अन्य केही देशको पहलले मात्र सम्भव हुने कुरा होइन, यसका लागि समग्र विश्वले नै ठण्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ ।

नेपालले पछिल्ला केही वर्षहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायका विश्व मञ्चहरुमा विश्व समुदायलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तसर्थ जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक प्रभावको बारेमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित गर्न पेरिस सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पु¥याउन जरुरी छ ।