विद्यालय शिक्षा विधेयकको दुई विषयमा विवाद, सहमति जुटे विधेयक ६ गते संसद्मा पेस हुने

काठमाडौं(जस–प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफल जारी छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्नुपर्ने पूर्ण छात्रवृत्ति र राज्यबाट सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधानमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच मतभेद देखिँदा यो विषयमा छलफल लम्बिएको छ ।
जुन विषयमा अब भदौ ५ गते छलफल गरेर सहमति जुटाउने समितिको तयारी छ । लामो समयदेखि विवादित बनेको शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन बसेको सोमबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रस्तावलाई सांसदहरूले अस्वीकार गरे । मन्त्रालयले निजी विद्यालयको कुल आवास क्षमताको २.५ प्रतिशतलाई मात्रै पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई सांसदहरूले ‘अपर्याप्त’ र ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
बैठकको सुरुमा मन्त्रालयका सहसचिवले विगतको बैठकमा सांसद चन्द्र भण्डारीले व्यक्त गरेको भावनालाई कदर गर्दै मन्त्रालयले ‘सानो गृहकार्य’ गरेर प्रस्ताव ल्याएको बताएका थिए । उनले पढेर सुनाएको प्रस्तावमा भनिएको थियो, “मानव विकास सूचकांकको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकांकभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा दलित वा असहाय वा अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालयमा भएको कुल आवास क्षमताको २.५ प्रतिशतले हुन आउने संख्या बराबर आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।”
यो प्रस्ताव पेस हुनासाथ सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयको प्रस्ताव ‘हेपाहा प्रवृत्ति’को उपज भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले नै १०, १२ र १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । अहिले २.५ प्रतिशतको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको सांसद र समग्र शिक्षा प्रणालीमाथिकै मजाक हो । यति सानो प्रस्ताव ल्याउन यतिका दिन लगाउनु भनेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई सांसदहरूसँग लबिङ गर्ने समय दिनु मात्र हो ।”
उनले राजनीतिक पहुँच नभएका, गरिब र विपन्न वर्गका लागि राज्य उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, “जुन विद्यालयमा आवासीय सुविधा छ, त्यसको कुल क्षमताको न्यूनतम १० प्रतिशत विपन्न वर्गका लागि छुट्याउनुपर्छ । तर, सुविधा नै नभएको विद्यालयलाई आवास बनाउन बाध्य पार्नु हुँदैन ।” नेकपा (एमाले) का सांसद विद्या भट्टराईले पनि मन्त्रालयको प्रस्तावको सैद्धान्तिक र कानुनी आधार के हो भनी प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, “हामीसँग विद्यमान ऐनले नै कम्तीमा १० प्रतिशत भनेको छ । त्यसलाई पनि छाडेर हामी २.५ प्रतिशतमा किन झर्न खोजिरहेका छौँ ? यसको आधार के हो, समितिमा स्पष्ट पारियोस् ।”
एमालेकै अर्का सांसद ठाकुर गैरेले मन्त्रालयको प्रस्तावले समितिलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “हामीले यसअघि नै व्यापक छलफल गरेर उपसमितिको प्रतिवेदनमा १० प्रतिशतको व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले त्यसविरुद्ध गएर २.५ प्रतिशतको कुरा गर्नु सान्दर्भिक छैन ।” बैठकमा मुख्यगरी दुईवटा विषयमा विवाद चर्किएको थियो । पहिलो, निजी विद्यालयले दिनुपर्ने पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रतिशत र दोस्रो, सरकारी कोषबाट तलब वा सुविधा लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था । छात्रवृत्तिको विषयमा अधिकांश सांसदहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको १० देखि १५ प्रतिशतको प्रावधानलाई नै आधार मान्नुपर्ने अडान राखे । तर, केही सांसदले भने २.५ प्रतिशतबाट सुरुवात गरेर क्रमशः बढाउँदै लैजान सकिने धारणा राखेका थिए ।
यता, सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषयमा पनि सांसदहरू विभाजित देखिए । केही सांसदले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न यो प्रावधान अनिवार्य भएको तर्क गरे भने केहीले यसलाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार र छनोटको स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको बताए । सांसदहरूको तीव्र आलोचना र असन्तुष्टिपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गरे । उनले भने, “यो विधेयक पूर्ण छैन होला, तर अहिलेको अवस्थामा यसले शिक्षा क्षेत्रका धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्छ । हामीले लामो अभ्यास र छलफलपछि एउटा प्रस्ताव ल्याएका छौँ ।”
उनले थपे, “यो विधेयक तयार पार्दा पहिलेका सरकार र मन्त्रीहरूले पनि काम गर्नुभएको हो । अहिले यहाँ आएपछि नयाँ–नयाँ माग थप्दै जाने हो भने यो विधेयक कहिल्यै टुंगिदैन । त्यसैले यसलाई छिटो पारित गरौँ ।” मन्त्री पन्तले छात्रवृत्तिको प्रतिशतसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमावलीमा राखेर जान सकिने धारणा राखे पनि सांसदहरूले त्यसलाई ऐनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
अन्ततः, प्रमुख दुई विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि समितिका सभापतिले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । उनले समितिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको र अर्को बैठकमा दफावार छलफललाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए । समितिको अर्को बैठक भदौ ५ गते बिहान ८ बजे बस्ने गरी तोकिएको छ । सो बैठकमा सांसदहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आएपछि पुनः दफावार छलफल हुनेछ । यदि सो बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेन भने विवादित विषयहरूलाई मतदानमार्फत टुंगो लगाउने वा शीर्ष नेताहरूको तहमा छलफलका लागि पठाउने विकल्प रहनेछ ।
यो विधेयकमाथिको अन्योलले लाखौँ विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावक प्रभावित भएका छन् । सरकार र सांसदहरूले छिटोभन्दा छिटो सहमति कायम गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब छ । तर, समितिमै देखिएको तभेदले विधेयकको संसदमा पेस हुन ढिलाइ भएको छ । समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाका अनुसार ५ गतेको बैठकमा सहमति जुटेमा ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुनेछ ।