गौर हत्याकाण्ड छानबिन अघि बढाउने सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं(जस)–रौतहटको गौरमा भएको सामूहिक नरसंहारको घटनाको छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै पीडित पक्षमा न्याय पाउने आशा पलाएको छ । २०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी–निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा आ–आफ्नो सभा आयोजना गरेका थिए । एउटै स्थानमा सभा गर्ने तयारी भएपछि दुई पक्षबीच तनाव चुलिएको थियो । दिउँसो करिब २ बजे फोरम कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरेपछि झडप सुरु भएको थियो । त्यसक्रममा माओवादी पक्षका २७ कार्यकर्ताको क्रूर रूपमा हत्या भएको थियो । मृतकमध्ये पाँच महिला र २२ पुरुष थिए भने ५३ जना घाइते भएका थिए ।
घटनापछि पीडित परिवार र घाइतेहरूले पटक–पटक उजुरी दिए पनि प्रहरीले जाहेरी नलिएर अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । सोही रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशपछि तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष र हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पहिल्यै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा यादवलगायतको नाम किटान गर्दै उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, घटनाबारे सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले पनि सोही नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।
मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकले घटनालाई ‘नियोजित र संगठित आक्रमण’ को संज्ञा दिँदै क्रूर यातना, महिलामाथि बलात्कार र हत्या, आगजनी तथा संवेदनशील अंगमा प्रहारजस्ता अमानवीय कार्य भएको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि अब प्रहरीको छानबिनपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोगपत्र पेश हुनेछ । त्यसपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दर्ता भई कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । गौर नरसंहारमा श्रीमान गुमाएकी बौद्धिमाई नगरपालिका–८ की रूपसागर देवी उपाध्यायले सर्वोच्चको आदेशपछि न्याय पाउने आशा पलाएको बताइन् । उनले भनिन्, “१८ वर्षदेखि आन्दोलन, अनशन सबै ग¥यौँ, बल्ल छानबिन गर्न परमादेश आएको छ । अब दोषीले सजाय पाएपछि मात्र हामीले न्याय पाएका अनुभूति गर्नेछौँ ।”
त्यस्तै, घटनामा घाइते भएका रिट निवेदक त्रिभुवन शाहले पनि आदेशले न्यायको आशा दिएको बताए । तर उनले दोषीलाई दण्ड–सजाय नदिइसम्म पीडितले वास्तविक न्याय नपाउने स्पष्ट पारे । सर्वोच्चको आदेशपछि जसपा नेपालका कार्यकर्ताले भने आपत्ति जनाउँदै सोमबार साँझ सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष यादवमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । अब सर्वोच्चको आदेश जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा पुगेसँगै औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अघिल्ला प्रतिवेदन, जाहेरी र प्रमाणका आधारमा दोषी किटान गरी सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ । १८ वर्षदेखि अल्झिएको गौर नरसंहार मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशसँगै पीडित परिवारले न्यायको आसमा अर्को चरण प्रवेश गरेका छन् । यता जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भने धक्का पुगेको छ ।