सम्पादकीय : बाढी, पहिरो पिडितलाई समयमै राहत देऊ

यतिबेला देशका अधिकाँश स्थानमा वार्षा र बाढीले घरखेत बगाउँदा जनता पिडामा छन् । देशका धेरै ग्रामिण क्षेत्रमा पहिरोले सडक यातायात पनि अवरुद्ध पारेको छ । कतिपय स्थानमा खानेपानीका मुहानमा बाढी पसेर पानी खानयोग्य छैन भने कहिँ बाढी र पहिरोले सिंचाई कुलो भत्काउँदा किसानले सिंचाई गर्न पाएका छैनन् । बुधबार रातिको बाढीले बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका–१ विच्छ्यामा ११ घर बगाएको छ भने सात घरमा क्षती भएको छ । १७ घर जोखिममा रहेका छन् । सरकारी कार्यालय, विद्यालय र सार्वजनिक संरचनाहरु, स्वास्थ्य चौकी, विद्युत लाइन्, झोलुङ्गे पुल, पानी घट्ट समेत बाढीको जोखिममा छन् । यी स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय, प्रहरी, स्वयम्सेवकहरुले उद्धारकार्य र सकेको सहयोग गरिरहेका छन् ।

जोखिममा परेका घरपरिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिन्छ । बाढी पहिरोले घर बगाएर आश्रयस्थल गुमाएकाहरुलाई तत्काल राहत सामग्रीहरु त्रिपाल, कपडा, भाँडाकुँडा तथा खाद्यान्न उपलब्ध गरानु पर्छ । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्दै जोखिमको खतरामा रहेका बालबालिका तथा महिलाहरुलाई थप सुरक्षित बनाउनेतर्फ स्थानीय प्रशासनले कदम चाल्नुपर्छ । बिकासोन्मुख राष्ट्र नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनी वर्षाका कारण सयौँ मानिसहरुले जीउधन गुमाउने गरेका छन् । यस्ता घटना न्यूकीकरणका लागि संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षित घरबास निर्माणका योजनाहरु बनाउनुपर्छ ।

गाउँगाउँमा बिनायोजना र बिनाभौगौर्भीक तथा वातावरणीय अध्ययनमा आफूखुसी गरिएका डोजरे बिकासले पनि वर्षात्को बेला धेरै अप्रिय घटनाहरु निम्त्याउने गरेका छन् । प्रकृति आफैँ मानव विनाशक हुँदैन, हामीले गर्ने व्यवहारकै कारण प्रकृतिले हामीलाई बेला बेलामा चुनौतीपूर्ण पाठ सिकाउने गरेको छ । त्यसैले विकास निर्माणका कार्यमा हुने गरेका बिभिन्न राजनीतिक चलखेल बन्द गर्नेतर्फ हामीले अहिल्यैदेखि सोचेनौँ भने आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिकप्रकोपजन्य घटना अझै अप्रिय हुने निश्चित छ । विकासका नाममा हुने गरेको प्रकितिमाथिको दोहन रोक्न नीति निर्माण तहदेखि नै बहस हुन जरुरी छ । विकासले निम्त्याउन सक्ने बिनासका बारेमा सबै राजनीतिक दल, सामाजिक संघ, संस्था, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवि, र राज्यको ‘चौथो अंग’ भनी समाजले स्वीकारेको पत्रकारिता जगतले सधैँ घचघच्याई रहनुपर्छ ।

अतः बाढीपहिरो जस्तो प्राकृतिक बिपत्तिका बारेमा सरकार सधैँ तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ । सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि चाहिने समम्पूर्ण आर्थिकदेखि अन्य सामाग्रीहरु ठिकठक अवस्थामा राख्नुपर्छ । उद्धारकार्यमा खटिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीलाई पनि कुनै कुराको कमी हुन नदिई, आवश्यकीय तालिम प्रदान गरेर जगेडा राख्नु पर्छ । सरकारले पनि पिडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्छ । कसैलाई जताततैबाट राहत र कसैलाई कतैबाट पनि राहत हात पर्ने स्थिती हुनुहुँदैन ।