सम्पादकीय : चौध वर्षसम्म किन बनेन कमला नदीको पुल ?

राजनीतिक अस्थिरताले बेमौसमी तवरले सरकार परिवर्तन भइरहँदा त्यसको असर विकास निर्माणमा देखा परेको छ । एउटा सरकारले बजेट बिनियोजन गर्ने र अर्को सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले थालेका कामलाई नयाँ बनेका सरकारले निरन्तर नदिँदा विकास निर्माणका काम अलपत्र हुनु, समयमै सम्पन्न नहुनु, भ्रष्टाचार मौलाउनु र कमिसनको खेल चल्नु नेपालमा सामन्य जस्तै बनेको छ । सरकार जनताप्रति उत्तदायी नहुनु र लापर्वाहीपूर्ण तरिकाले सरकार सञ्चालन हनुको पछिल्लो उदाहरण हो सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीको पक्की पुल १४ वर्षदेखि अधुरै हुनु ।

विसं २०६८ मा तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको चार सय ६९ मिटर लामो पुल अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न नहुनु आश्चार्यको विषय हो । यो पुल अहिले अलपत्र अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासीले वर्षौँदेखि सास्ती भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ । पुल नबन्दा स्थानीयले अस्थायी रुपमा बनाइएको बाँस वा काठको पुलमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । साउनको तेस्रो हप्तामा आएको बाढीले बाँसको अस्थायी पुलसमेत बगाएपछि आवतजावत ठप्प भएको छ । हाल पुनः काठको संरचना बनाएर आवतजावत केही सहज बनाइएको भए पनि जोखिम भने यथावत् नै छ । काठेपुलमा मोटरसाइकलसहित यात्रा गर्दा झन् डरमर्दो स्थिती छ । त्यसमा पनि पुल तर्न यात्रुहरुमाथि मनपरी शुल्क असुली भइरहेको छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । नगरपालिकाले निःशुल्क सञ्चालनको दाबी गरे पनि यात्रुहरुले रु ५० सम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । मनलाग्दी रकम असुली हुँदा जनतामाथि दोहोरो भार परेको छ भने जोखिमपूर्ण यात्राले कसको ज्यान कतिबेला के हुने हो त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

पुल निर्माणको जिम्मा पहिले पप्पु–लुम्बिनी जेभीलाई दिइएको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको थियो । तर बाढीले दुईपाया भासिएपछि आवश्यक मर्मतका लागि आठ करोडको बिमा रकम नपाएको कारण देखाउँदै उक्त कम्पनीले पछिल्लो एक महिनादेखि काम रोकेको छ । पुल नहुँदा बाढीपछिको समयमा पैदलयात्रुले बाँसको भ¥याङ चढेर वा डुंगाबाट नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालका नादीहरुमा बन्ने धेरैजसो पुलका परियोजनाहरुमा सुरुवातमै ठोस योजना हुँदैन । सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक नक्सा, लागत अनुमान आदिमा त्रुटि हुँदा काम सुरु भएपछि फेरबदल गर्नुपर्छ । सरकारले पुलको ठेक्का दिँदा कम दर बोल्ने कम्पनीको टेण्डर स्वीकृत गर्छ । जसले गर्दा क्षमता नपुग्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछन् । उनीहरुले गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा कतिपय पुल निर्माणकै क्रममा ढल्नेसमेत गरेका छन् भने कतिपय पुलको आयु नै छोटो हुनेगरेको छ । कतिपयले सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरेर पटक पटक म्याद पटक–पटक थप्ने गरेका छन् । प्रशासनिक ढिलाइ र अनुगमनको कमी हुँदा पनि पुल समसयमै निर्माण सम्पन्न हुँदैनन् । अनुमोदन, भुक्तानी, इजाजतजस्ता कागजी प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा त्यसको मार प्रत्यक्ष जनतामा पर्ने गरेको छ ।

विकास निर्माणका परियोजना सञ्चालनमा सांसद, स्थानीय नेता वा अन्य दबाब समूहले ठेक्का दिने, म्याद थप्ने वा बजेट स्थानान्तरणजस्ता विषयमा आवश्यक ‘राजनीति’ गर्दा पुल, सडक, खानेपानी, सार्वजनिक भवन अदि निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको छ । केही पुल अधूरो हुँदा–हुँदै उद्घाटन गर्न नेता तथा मन्त्रीको होडबाजी नै चल्ने गर्छ, यसले अर्को समस्या थोपर्ने गरेको छ । यसैले, पुल समयमै बन्ने हो भने सुरुबाटै ठोस योजना, योग्य ठेकेदार छनोट, समयमै भुक्तानी, बलियो अनुगमन र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनिकरण गर्न आवश्यक छ ।