सम्पादकीय : मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर

सरकार देशमा रासायनीक मलको मौज्दात रहेको बताइरहेको छ । तर किसानले समयमा मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । मकै छर्ने बेलादेखि नै किसानले पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन् । न किसानले मकैमा पर्याप्त मल हाल्न पाए न त उनीहरुले धान रापाईँ गर्दा नै मल पाए् । यतिबेला देशका कतिपय स्थानमा धान गोड्ने बेला भएको छ । धान गोडिसकेपछि मल हाल्नुपर्छ । नत्र धानको गाँज फस्टाउन सक्दैन । गाँज नफस्टाउँदा धानको बाला पनि झरिलो हुँ्दैन । अनि धानको उत्पादन घट्छ । किसानले दुःख गरेअनुसरा प्रतिफल (उत्पादन) नपाउँदा कृषि पेशाप्रति युवाहरुको रुची घट्दै गएको छ । देशका धेरै भू–भागका खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी बाँझिने क्रम बढिरहेको छ । अधिकाँश खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घर निर्माण भइरहेका छन् । कतिपय जमिन घँडेरीका रुपमा घेराबारा गरेर राख्दा खेतीपाती हुने गरेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सासंदहरुले किसानलाई मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले मलखाद र बीउबिजनका अभावमा किसान पिरोलिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु पूजा चौधरी, रेनु चन्द र विष्णुकुमारी सापकोटाले खडेरीले समयमा रोपाइँ गर्न नपाएका किसानलाई मल र बीउका निम्ति भौँतारिनु नपर्ने व्यवस्था सरकारबाट हुनुपर्ने बताए । युवा वर्गलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले कृषि क्षेत्र रोजगारी प्रमुख स्रोत भएकाले आधुनिक कृषि प्रणाली र व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकता दिन माग गरे ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिमन्त्रीसहित सम्बद्ध अधिकारीसँगको छलफलमा मलको अभाव हुन नदिन, स्वदेशमा नै रासायनिक मलको उत्पादन कारखाना स्थापना तथा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन कार्यावयन हुन सकेको छैन । सरकार अनावश्यक राजनीतिक खिचातानीमा जकडिएको छ । प्रधानमन्त्री स्व्म नै कृषकका समस्याप्रति गम्भीर ढंगले लाग्न र समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।

नेपाली किसानलाई सधैँ मलको अभाव हुनुका कारणहरु प्राविधिक, प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत कमजोरीसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । नेपालले कृषिमा चाहिने आवश्यक रासायनिक मल (युरिया, डीएपी, पोटास) प्रायः भारत वा अन्य मुलुकबाट आयात गर्छ । आयात प्रक्रिया लामो, जटिल र कहिलेकाहीँ राजनीतिक तथा कूटनीतिक कारणले पनि अवरुद्ध हुने गरेको छ । मल आयातमा सरकारी ढिलाइ र प्रक्रिया पनि निकै झन्झटिलो छ । मल खरिदका लागि टेन्डर, भुक्तानी, ढुवानी जस्ता प्रक्रिया समयमै नसकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर किसान र कृषि क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । कहिलेकाहीँ बजेट समयमै विनियोजन नहुँदा पनि खरिद ढिलो हुने गरेको छ । यसका लागि सरकारले उचित बजेट बिनियोजन गर्न जरुरी छ । नेपालमा विदेशबाट आयोत गरेर ल्याइएको मल भण्डारण गर्ने गोदामघरहरु पर्याप्त छैनन्, जसका कारण आपूर्तिले निरन्तरता पाउँदैन । नेपालमा भित्रिएको मल वितरणमा पनि उत्तिकै राजनीतिक हस्तक्षेप, थानीय तहमा अनियमितता, कालोबजारी र तस्करी हुने गर्नाले किसान नै मारमा पर्ने गरेका छन् ।

तसर्थ नेपालमा नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सरकारले भाषण गरेजस्तै परिणाममूखी काम गर्न ढिला भइसकेको छ । गाई, भैँसीको जैविक मल उत्पादन प्रोत्साहन भए पनि यसको मात्राले किसानको माग पुरा गर्न पर्याप्त छैन । हरेक वर्षको खेतीपातीको समयमा कृषकले भोग्नु परेको मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारले ठोस योजना तथा नीति बनाएर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन ।