कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीबीच झगडा हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ भने ४८ जना घाइते भएका छन् । तीन साताअघिदेखि नै उक्त कारागारमा कैदीबीच अशान्तिको आगो सल्किएपनि जिम्मेवार अधिकारीहरुले त्यसप्रति बेवास्ता गर्दा अप्रिय घटना हुनपुग्यो । सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिएर बस्दा र गैरजिम्मेवारीपना देखाउँदा यो घटना भएको प्रस्ट हुन्छ । जिल्ला कारागार व्यवस्था प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै बिदामा बस्दा र एक जना कर्मचारी अनि केही सुुरक्षाकर्मीको भरमा कारागार छोडदा कैदीहरुले बिचण्डा मच्चाउँदा घटनाले हिंसात्मक रुप लिन पुगेको हो ।
देशका अधिकाँश जिल्लामा रहेका कारागारमा पुराना कैदीले आफ्नो साम्राज्य फैलाउँदा नयाँ कैदी र पुराना कैदीबीच झैझगडा हुने गरेको छ । को कैदी नाइके हुने भन्ने विषयमा पनि उनीहरुबीच बेला बेलामा विवाद सिर्जना हुँदा कैदीहरुबीच झडप मात्र होइन ज्यान नै जाने खालका घटना हुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपना र चरम लापरबाही हो । कारागारमा हत्यारा, ठग, बलात्कारी आदि हुन्छन् । कोही पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएका हुन्छन् भने कोही अदालतबाट फैसला तोकिएर कैद भुक्तानका लागि लगिएका हुन्छन् । कारागारका कैदीबन्दीहरुलाई पनि मानव अधिकार लागू हुन्छ । उनीहरुलाई राज्यले तोकेको भक्ता, खाना खर्च, उपचार आदिको प्रवन्ध गरिनु उनीहरुको अधिकार हो । तर देशका अधिकाँश जिल्लामा रहेका कारागार र केन्द्रीय कारागारमै पनि क्षमता भन्दा दोब्बर र तेब्बर कैदीबन्दीहरु बस्न बाध्य छन् । यसले गर्दा पनि कैदीहरुले बिभिन्न माग राखेर बिरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कैदी बिभिन्नखाले सरुवा रोगका सिकार भएका छन् । कारागारहरु यातनागृह नभई सुधारगृहका रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने र त्यही अनुरुप उनीहरुलाई व्यवहार गरिनुपर्ने सरकारले नै बताउँने गरेको छ । तर यी भनाईहरु केवल लोकप्रियता कमाउने भाषणमा मात्रै सिमित छन् । त्यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा कैलाली कारागारको घटनालाई लिन सकिन्छ ।
कैलाली कारागारमा एक सय ५० जनाको क्षमता रहेकोमा ६ सय ९५ जना थोपरेर राख्दाको परिणाम हो यो । यसले पनि झडप र हिंसाको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरेको स्वयम् सरकारले नै स्वीकारेको छ । तसर्थ कागारागार व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । कारागारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको जवाफदेहितातर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । लापरबाही गर्ने कर्मचारी तथा अधिकारीहरुलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्ने समस्यालाई सरकारले तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ ।
कैलाली कारागारको घटनालाई हेर्दा त्यहाँ धारिलो हतियार, रड आदि प्रयोग भएको पाइन्छ । चौबिसै घण्टा प्रहरीको पहरामा रहेको कारागारभित्र ती हतियार लैजाने छुट कसरी भयो रु यसतर्फ सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर दोषिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । ड्युटीमा खटिएका कर्मचारीले कारागारभित्र के हुँदैछ भनेर किन पहिल्यै जानकारी पाएनन् रु यो निकै गम्भीर प्रश्न हो ।
देशका सबैजसो जेलमा ‘ग्याङस्टर’को साम्राज्य छ तर सरकार मूकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । हाल देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ १४ वर्ष जेल बसर आएका व्यक्ति हुन् । देशका अधिकाँश मन्त्री, सांसद, नेता राजनीतिक यात्राका क्रममा जेल बसेकै छन् । उनीहरुलाई जेलभित्र के कस्तो हुन्छ रु त्यो प्रस्टै थाहा छ । उनीहरुलाई जेलसुधारका बारेमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरुका बारेमा जेल बसाईको अनुभवले सिकाएको छ । तसर्थ मन्त्री, सांसद र नेताहरुले जेल सुधार गर्न चाहेको खण्डमा धेरै सुधारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरि कार्यान्वयन सक्छन् । कैदीबन्दीहरुलाई राज्यले गर्ने व्यवहारमा सुधारको आवश्यकता छ ।
कारागारभित्र र बाहिरसमेत शासन चलाउन आपराधिक पृष्ठभूमिका केही कैदीबन्दीबीच संघर्ष चलिरहन्छ । त्यहाँ पनि ठुलै राजनीकि चलखेल हुने गरेको छ । कैलाली मात्र होइन, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, संखुवासभा, खोटाङ, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, कास्की, बर्दियामा यसअघि बिभिन्न हिंस्रक भडप भइसकेका छन् । सरकारले यस्ता घटना हुन नदिन कडा योजना बनार अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । तर, कैदीबन्दीको मानव अधिकार हनन् गर्न भने पाइँदैन ।
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
