फेरि शिक्षक आन्दोलनको तयारी

काठमाडौं(जस)–नेपाल शिक्षक महासंघले राष्ट्रिय समितिको पूर्ण प्रत्यक्ष बैठक बोलाएको छ । बिहीबार बसेको महासंघको बैठकले भदौ ३ र ४ गते बस्ने गरी बैठक बोलाएको अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भदौको दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । उनले भने, ‘आन्दोलनको कार्यक्रम आन्दोलन परिचाल समितिले खाका तयार गर्छ । राष्ट्रिय समितिले पारित गरेपछि दोस्रो साताको सुरुबाटै गर्नेगरी सार्वजनिक गर्छौ ।’
उनले अहिले बाहिर चर्चामा रहेको विषयहरु भएको सहमति र शिक्षकहरुको पक्षमा आउने नदेखिएको पनि बताएका छन् । बैठकमा सरकारसँग भएको सहमतिपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा बारेमा समिक्षा गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । समग्र शिक्षक कर्मचारीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी र विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक आउने जस्तो नदेखिएको महासंघको बुझाइरहेको सुवेदीले बताए । समयभित्र ऐन जारी नभएपछि थप रणनीति बनाउन महासंघको बैठक आज बसेको थियो ।
महासंघले भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिरहेको समयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बसिरहेको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट विद्यालय शिक्षक विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठले सहमति जुट्न बाँकी रहेका विषय टुंगो लगाएको हो । शिक्षक महासंघसँगको असन्तुष्टि कारण शिक्षकहरूको बढुवाको विषय टुंगो लागेको थिएन । शिक्षकहरूको बढुवा तीन किसिमले गर्ने गरी बिहीबार समितिले टुंगो लगाएको हो । अब शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतियोगितद्वारा ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा मूल्यांकन हुनेछ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल सकिएसँगै विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ ।
बैठकले छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । यसैगरी शिक्षकको बढुवा तीन प्रकारबाट गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको सट्टा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा शिक्षक बढुवा गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो । यसैगरी शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अंक घटाएर ८० बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उक्त व्यवस्था गर्नेमा सहमति गरेको हो । देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । महासंघको सदस्यता रहेको शिक्षक प्रअ नियुक्त भए स्वतः सदस्यता निष्क्रिय हुने सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी गराएका छन् । प्रअ हुँदासम्म महासंघको कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन पनि रोक लगाइएको छ । त्यस्तै महासंघको दुई जना पदाधिकारीले १ वर्षमा बढीमा २ महिना काज सुविधा पाउनेमा पनि सहमति भएको छ । काजमा खटिने शिक्षकले शिक्षक मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा हाजिर गर्नुपर्नेछ । काज खटिँदा रिक्त शिक्षकको ठाउँमा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गनुपर्नेछ । स