सम्पादकीय : मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर

प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर गर्ने खालका छन् । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए पञ्चातकालीन भन्दा पनि प्रतिगामी कानून बन्ने निश्चित छ । विधेयकका प्रवाधानहरु विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ र डा. सुरेश आचार्य नेतृत्वको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव पिरित छन् ।

विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ र मन्त्रालयका सहसचिव रहने सिफारिस समिति बनाउने प्रावधानमा उल्लेख छ । यो प्रावधान राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ को दफा २.१९ विपरीत छ र मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउन असफल हुने खालको देखिन्छ । यसलाई संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र संसदको विषयगत समितिका सभापति रहने सिफारिस समिति बनाउँदा राम्रो हुन्छ । काउन्सिलका पदाधिकारीको कार्यकालको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै हटाउनै परेमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समितिले नै छानवीन गरेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हटाउन सकिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको संरचना, पदाधिकारीको संरचना, कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था, बजेट र प्रतिवेदनलगायतका विषयमा पनि प्रेसकर्मीहरुले बिरोध जनाइरहेका छन् । काउन्सिलको पदाधिकारी संरचना पनि संघीयता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा बन्नुपर्छ र यसमा विषयगत विज्ञहरुलाई पनि समावेश गरिनुपर्छ । अध्यक्ष नियुक्ति नभएको वा रिक्त रहेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव कार्यवाहक अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई संशोधन गरेर वरिष्ठतम सदस्यलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाइनुपर्छ मन्त्रालयका सहसचिव कार्यबाहक अध्यक्ष बन्दा काउन्सिल मन्त्रालयको शाखा जस्तो बन्ने निश्चित छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बद्ध संगठनहरुसँग भएको समझदारीअनुसार काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न जरुरी छ । हाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित पदाधिकारी संरचना नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति संघीय संरचना र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिनुपर्छ । यसले भौगोलिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय र सामाजिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्छ । काउन्सिल पत्रकारहरूको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नागरिक हित र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षक निकाय हो भन्ने सन्देश स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा राख्न काउन्सिलको वार्षिक बजेट र काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नेपालका संवैधानिक आयोग बमोजिम हुनुपर्छ । काउन्सिलबाट प्रेस प्रतिनिधि वितरण गर्ने प्रावधानको पुनरावलोकन गरी पत्रपत्रिका वर्गीकरणका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन नहुँदासम्म काउन्सिलबाटै यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ । यी विषयहरूलाई सम्बोधन गरी विधेयक संशोधन गर्दा मिडिया उद्योगलाई हित मात्र होइन, संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत हुने छ ।